MENU

विचार/अनुभूति

Ncell Axiata

विकास के लाई भन्ने ?

रामचन्द्र धिताल 

 
२१ औं शताब्दीको विकास भन्नाले गुणस्तरीय जीवनको अधिकारलाई बुझ्नु पर्दछ । मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको थप विकसित रुपमा गुणस्तरीय जीवनको अधिकार सम्वन्धिको अवधारणागत विकास भएको हो ।
जीवनको गुणस्तरीयता मापन गर्ने सूचक अन्तर्गत मानिसको बाँच्ने आयुको औसत दर, प्रौढ साक्षरता, बालबच्चाहरुको स्कुल जाने वर्षको औसत प्रयोग, वयस्क साक्षरता, स्वास्थ्य उपचारमा हुने लगानीको औसत दर, प्रतिव्यक्ती आयको दर, मानिसको शारीरिक एवं मानसिक विकासको अवस्था, विज्ञान र प्रविधिमा पहुँच, स्वच्छ तथा प्रदुषणरहित वातावरण, खाध्य सुरक्षा, मनोरञ्जन आदि पर्दछन् । 
 
विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै दिनानुदिन जोखिममा रहेको प्राकृतिक सम्पदाहरु जस्तै वनजंगल, हावापानी, भौगोलिक विविधायुक्त सम्पदाहरुको अतिक्रमणको कारणबाट परेको जैविक र पर्यावरणीय असरलाई न्युनिकरण गर्दै हालको र भावी पुस्ताको समेत जीवनको अधिकारलाई संरक्षण गर्नु पर्दछ भन्ने नै अहिलेको विश्व समुदायले स्वीकारेको विकासको अवधारणा हो ।
 
नेपालको झण्डै ८० प्रतिशत नागरिकको जनजीवन कृषिमा निर्भर रहेको छ । देशको  ठूलो हिस्सा कृषिमा निर्भर रहेता पनि हामीले दैनिक उपभोग गर्ने खाध्यान्न झण्डै चालिस प्रतिशत र करिब त्रियानव्वे प्रतिशतको जिन्सी सामानहरुको वैदेशिक आयात वार्षिक रुपमा हुने गर्दछ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात दरलाई हेर्ने हो भने झण्डै शतप्रतिशत नै रहेको छ । यस तथ्यांकले हामी नेपालीको परनिर्भरताको दरलाई स्वयंमा पुष्टि गर्दछ ।
 
जबसम्म परनिर्भरताको दरमा न्युनिकरण हुँदैन तबसम्म हाम्रो विकासको परिकल्पनाले सार्थक रुप लिन सक्दैन । परनिर्भरताको न्युनिकरणका लागि हामीसँग भएका प्राकृतिक स्रोत तथा मानवीय साधनहरुको अधिकतम उपयोग र परिचालन नै एक मात्र विधी हो ।
 
पुरातन तथा जीविकोपार्जनामा केन्द्रित कृषि व्यवसायले आधुनिक व्यवसयिकिकरणतर्फ उन्मुख हुनुपर्नेमा ठिक उल्टो खेती गरिरहेका तथा खेतीयोग्य जमिनहरू समेत बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ । यसको प्रमुख कारण नै लागत अनुसारको प्रतिफल नहुनु वा जीविकोपार्जनको लागि नै समस्या हो । देशको ठूलो हिस्साको युवा जनशक्ति रोजगारीको लागि विदेसिनुले कृषि पेशामा काम गर्ने जनशक्तीको अभाव अर्काे समस्या रहेको छ ।
 
देशमा उधोग धन्दा कलकारखाना एवं विकास निर्माणको कार्यले गति लिन नसक्दा ठूलो संख्याको युवा जनशक्ति विदेसिएको छ । ग्रामीण भेगमा बसोबास गर्ने धेरै संख्याका मानिसहरू आफ्नो बसोबासको थलो छोडेर आफ्नो सामथ्र्यले भ्याउने ठाऊँमा बसाईंसराई गर्ने प्रवृित्तको पनि वृद्धि भएको छ । शिक्षा, स्वास्थय उपचार, रोजगारीको एवं सुविधाको खोजीका कारण बसाईंसराईमा क्रमिक वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । कतिपय ग्रामिण क्षेत्रका बस्तीहरु मानव शून्य अवस्थामा पुगेका छन् । 
 
देशको झण्डै ८० प्रतिशत भूभाग ग्रामीण क्षेत्र रहेको नेपालको परिवेशमा ग्रामीण क्षेत्रको विकासकोलागि विशेष नीति तथा कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र कार्यान्वयन हुन जरुरी छ । विगतका नीति तथा कार्यक्रमहरु आशातित उपलब्धि हासिल हुन सकेन ।
 
यसको कारणमध्ये केन्द्रिकृत विकास पद्धती, स्थानीय आवस्यकताको सही पहिचानको अभाव, विकासको कार्यमा जनसहभागिताको अभाव, ठेकेदारी परिपाटीका कारण कमिसन र मुनाफा केन्द्रित परिपाटी, राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा चरम भ्रष्टचार आदि नै हुन् । जसले गर्दा गरिव जनतामाथि वैदेसिक ऋणको भार थपिने क्रम यथावत रह्यो तर जनजीवीकाको सवाल भने झनै खस्कँदै गयो ।
 
अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुको लहैलहैमा लाग्दा ‘निजिकरणको’ नाममा देशमा रहेका ३३ वटा ठूला उधोगहरुलाई निजिकारण गर्ने काम भयो जसको परिणामस्वरुप वैदेशिक परनिर्भरता र वेरोजगारको संख्यामा समेत वृद्धि हुन गयो ।
नेपालको संविधान सँगै नेपाली जनतामा विकासको आशा पलाएको छ । राज्य पूनर्संरचनासँगै हुँदै गरेको स्थानीय तहको चुनावबाट जनप्रतिनिधिको चयन गर्ने अवसर मिलेको छ ।
 
स्थानीय तहको चुनावसँगै आम नेपालीमा गुणात्मक परिवर्तनको आशा पलाएको छ । यद्यपी नेपाली जनतामा पलाएको विकासको सपना भने तत्कालै पूरा हुन सक्ने स्थिति देखिदैन । राज्यको पुनर्संरचनसँगै थपिएको प्रशासनिक संयन्त्रहरुको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको लागि आर्थिक भार समेत थपीएको छ ।
 
विशेष गरी दुरदराजमा अवस्थित ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहहरुको आम्दानीले तीनै तहहरुको खर्च समेत धान्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । संविधानले स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोत र साधनहरुको परिचालन र व्यवस्थापनको अधिकारलाई प्रदेश र संघीय सरकारको अधिनमा राखेको छ । 
 
स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत भनेकोनै स्थानीय तहमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरु हुन् । त्यही स्रोतको परिचालन र व्यवस्थापनको अधिकारनै स्थानीय तहको नहुने हो भने आम्दानीको बाटो नहुँदा विकास निर्माण र प्रशासनीक खर्चको वन्दोवस्त समेत केन्द्रलेनै गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा भने थप स्पष्ट हुनु पर्ने देखिन्छ । 
 
यद्यपी विगतको तुलनामा स्थानीय जनताको सहभागितालाई संस्थागत रुपमा सुनिश्चित गरेकोले विकासका लागि प्रशस्त सम्भावनाहरुको ढोका भने खुलेका छन् । जुन कुरा ज्यादैनै सकारात्मक पाटो हो । स्थानीय आवश्यकताको आधारमा विकासको पहिचान र छनोट स्थानीय जनताकै प्रत्यक्ष सहभागिता हुने मौका मिलेको हुँदा अब हुने विकासले जनभावनालाई समेट्ने र दिगो विकासको समेत मार्ग खोलेको छ । 
 
संविधान बमोजिम निर्दिष्ट भएका स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई हेर्ने हो भने थुप्रै थप नयाँ कानूनहरूको तर्जुमा गर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त कानूनहरुको तर्जुमाको अधिकारले पनि स्थानीय तहको विकासको लागि अर्को अवसरको ढोका खोलेको छ ।
 
एक चौथाई भूभाग र जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रले ओगटेको नेपालको परिवेशमा ग्रामिण विकासको लागि ठोस रणनीति तथा कार्ययोजनाको तय हुनु जरुरी छ । जसको लागि अल्पकालीन मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिका साथ स्थानीय स्रोत र साधनको अधिकतम प्ररिचालनमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । 
 
शिक्षा, स्वास्थ्य, यातयात, सञ्चार, खानेपानी, सिंचाई, कृषिको लागि आवश्यक बीउ बीजन, मलखाध, उत्पादित वस्तुको वजार समक्ष पहुँच जस्ता न्युनतम आधारभुत आवश्यकताहरूनै ग्रामीण जनताले खोजेको र बुझेको विकास हो ।
 
यसका लागि राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वमा  थोरै मात्र ईच्छाशक्ति र प्रतिवद्धता मात्रै हुन सकेमा पनि हाम्रो आफ्नै स्रोत र साधन पर्याप्त छन् ।  जसका लागि सुशासनको वातावरण बन्नु जरुरी हुन्छ । सुशासन भन्नासाथ पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, कानूनी राज्य जस्ता कुराहरु पूर्व शर्तको रुपमा पर्दछन् ।  यसका लागि राज्यनै स्वयं जिम्मेवार र प्रतिवद्ध हुनु पर्छ ।  
 
 
लेखक धिताल अधिवक्ता तथा ग्रामिण विकासका अभियानता हुनुहुन्छ
सुझावको लागि इमेल : [email protected]
 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाएको कदम

    नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साउन १ गतेदेखि १० लाख रुपैयाँ बढी नगद कारोबार रोकेका छन् । तपाईंले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी रकम झिक्न खोज्नु भयो भने बैंकले दिँदैनन् र १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी जम्मा गर्न लैजानु भयो भने पनि बैंकले लिँदैनन् ।

  • दाँत खप्टिएर किन आउँछ ?

    डा. रमेश बिछ्छा –  गुलियो बालबालिकालाई सार्‍है मन पर्ने खानेकुरा । चकलेट, मिठाई पाएप...

  • बैंक मर्जले निम्त्याएको सकस

    नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाकोे पूँजी बढाउनु पर्ने बाध्यकारी नियम छ । जसकारण धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा मर्ज वा एकुजिशन भएका छन् ।

  • ​काठमाडौंका मेयरलाई प्रश्न - यो भिडियो हेर्नुभयो ?

    हामी धेरै सपना देख्छौँ । निदाउँदा भन्दा धेरै ब्यूझँदा । तपाइँहरु पनि त्यही देखाउनुहुन्छ, सपना । हामी देखिदिन्छौँ । पत्याए जस्तो गरिदिन्छौं । सपना पूरा हुने आशमा हामीले गर्न पाउने एउटै कुरा छ, मतदान । गर भन्नुहुन्छ, गरिदिन्छौँ ।

  • हाँस्दा त लाजै हुन्छ भन्छन् बिरामी, समस्या समाधानको लागि के गर्ने ?

    पिसाब आएको जस्तो हुन्छ, कहाँ गर्ने भनेर ठाउँ खोज्दै गर्दा पिसाब चुहिहाल्छ, खोक्दा, हाछ्यु गर्दा, बसेको ठाउँबाट जुरुक्क उठ्दा पिसाब चुहिन्छ । अझै धेरै बिरामीले समस्याको बारेमा ‘डाक्टरसाब हाँस्दा खेरी लाजै हुन्छ’ भन्ने गर्छन् । यस्तो समस्या विवाहित, अविवाहित तथा वृद्ध सबै खालका महिलालाई हुन्छ ।

सबै हेर्नुहोस
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया