MENU

अर्थ

Ncell Axiata

गाउँनगरका बजेट : चिडियाखाना बनाउनेदेखि ५० लाख रुपैयाँका वाइफाइ टावरसम्म

अर्जुन पोख्रेल/उज्यालो । 

काठमाडौं, असार २९ – कास्कीको रुपा गाउँपालिकाको गाउँसभाले नयाँ बजेटमा १० लाख रुपैयाँ बाँदर नियन्त्रणको लागि छुट्याएपछि धेरैलाई अचम्म लाग्यो । गाउँका सात वटा वडामा बाँदरले हैरान पारेपछि विदेशबाट बाँदरविज्ञ बोलाएर समस्या समाधान गर्नको लागि गाउँसभाले १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्‍यो ।

गोरखाका ११ वटा स्थानीय तहमध्ये धार्चे गाउँपालिकाले मात्रै बजेट पास गरेको छ । धार्चे गाउँसभा छलफलले २० करोड २२ लाख ९६ हजार रुपैयाँको बजेट तथा कार्यक्रम पास गरेको छ । सभाले माछाखोला–काशिगाउँ सडकलाई दुई करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ । गाउँसभाले दोस्रो विश्वयुद्ध लडेर भिक्टोरिया क्रस (भिसी) पदक विजेता स्वर्गीय थमन गुरुङको सालिक र पश्चिमाञ्चलकै पहिलो सगरमाथा आरोही स्वर्गीय इमान गुरुङको स्मृतिस्मारक निर्माण गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यस्तै गाउँसभाले धार्चे गाउँपालिका अन्तर्गतका सातै वटा वडामा वाइफाई टावर राख्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक ४९ लाख विनियोजन गरेको गुरुङले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै बिकट क्षेत्रलाई सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको विकास गर्न पत्रकारिता तालिम सञ्चालन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । 

दोलखाका गाउँनगरले पनि नयाँ योजना समेटेर बजेट पेश गरेका छन् । शैलुङ गाउँपालिकाले नमुना आयोजना सञ्चालन गर्न (उत्पादन सँग सम्बन्धित) ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  आफै डोजर खरिद गर्ने निर्णय पनि शैलुङ गाउँसभाले गरेको छ । कालिन्चोक गाउँपालिका  विपन्नलाई सम्पन्न बनाउले अभियान, घरघरमा धारा करेसाबारी, हराभरा, एक वडा एक पकेट क्षेत्रको घोषणासहित बजेट पेश गर्‍यो । भिमेश्वर नगरसभाले भने चिडियाखाना निर्माण गर्ने योजनासहितको बजेट पेश गरेको छ । साइन्स सिटि निर्माण र फिल्म सिटि निर्माणका लागी प्रक्रिया अघि बढाउने योजना बजेटमा राख्यो । 

यस्तै बिहीबार पेश हुने बजेटमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकाले संयुक्त रुपमा मोनोरेलको योजना ल्याउने चर्चा छ । संघीय संरचनामा पहिलोपटक गाउँनगरले बजेट बनाउने भएपछि अनेक अनेक योजनासहितका बजेट पेश भएका छन्।

धेरैजसो गाउँ नगरमा बजेट नै पेश नभएको र पेश भएका गाउँ नगरले थरीथरीका शीर्षकमा बजेट पेश गर्न थालेपछि रकम दुरुपयोग हुने चिन्ता बढेको छ भने आफ्नो गाउँमा जे समस्या छ, त्यसैमा स्थानीय तहले बजेट छुट्याएर सिंहदरबारको अधिकार गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गरेको प्रतिक्रिया दिनेहरु पनि छन् ।

सरकारले गएको जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा गाउँपालिकालाई न्युनतम १० करोडदेखि ३९ करोड र नगरपालिकालाई १५ करोदेखि ४३ करोड रुपैयाँसम्म रकम दिइएको छ । जसरी अर्थमन्त्रीले संसदमा बर्षैभरीको आम्दानी र खर्च समेटेर बजेट पेश गर्छन त्यसैगरी गाउँसभा पनि बजेट पेश गर्नुपर्छ । पहिलो चरणमा चुनाव भएका केही गाउँपालिका र नगरपालिकाले गाउँ या नगरसभा गठन गरेर बजेट पारित गरिसकेका छन् भने केही  तहमा धमाधम बजेट बनाउने र पास गर्ने तयारी भैरहेको छ ।  तर अधिकांश तहले भने बजेट बनाउन अलमल गरेका छन् ।

‘१ गतेसम्म बजेट पास नगरे काम कसरी गर्नेरहेछन् हामी पनि हेरौंला’

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को लागि जेठ १५ गते नै बजेट सार्वजनिक गरे पनि स्थानीय तहमा भने अहिले धमाधम बजेट विनियोजन गर्ने काम भैरहेको छ । गाउँ सभा या नगरसभाले वर्षैभरीका आय व्याय समेटेर बजेट पेश गर्नुपर्छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयले असार ९ गते  नै तालिका बनाएर २५ गते स्थानीय व्यवस्थापिकामा बजेट पेस गर्नुपर्ने समय तोकिदिएको थियो । गाउँ नगर कार्यापालिकाले बनाएको बजेट गाउँ नगर सभामा छलफल गरी असार ३० गतेसम्म बजेट पास गरिसक्नुपर्छ । तर पहिलो चरणमै चुनाव भएका धेरै गाउँ नगरपालिकाले बजेट पेश गरेका छैनन् भने दोस्रो चरणमा चुनाव भएका स्थानिय तहले त कार्यपालिका र स्थानिय व्यावस्थापिका नै गठन गरेका छैनन् ।

धेरै स्थानीय तहले बजेट पेश गरेकै छैनन् नि ? उज्यालो अनलाइनको प्रश्नमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले भन्नुभयो, ‘हामीले उनिहरुलाई अलमल नहोस भनेर निर्देशिका पनि दिइसकेका छौं, बजेट पास गर्ने आफ्ना लागि हो, तर धेरैजसो स्थानीय तहले बजेट पास त मन्त्रालयको लागि हो कि जस्तो गरेका छन् ।’ 

तोकिएको समय अर्थात असार ३० गतेसम्म बजेट पास नगर्ने स्थानीय तहलाई काम गर्न समस्या हुने सचिव थपलियाले बताउनुभयो । ‘साउन १ गतेअघि बजेट पास नगरेमा खर्च गर्न र कुनै पनि वस्तुमा कर लगाउन पाइन्न, त्यसपछि कसरी काम चलाउने रहेछन् हामीले पनि हेरौंला ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ आयो भनेर मख्ख परेर बसेको तर अधिकारको सदुपयोग गर्न चासो नदेखाएकोमा सचिव थपलिया आक्रोसित हुनुभयो । ‘१ गतेभित्र बजेट पास नगराइ नहुने छ, तर उनिहरु भने आनन्दले बसेका छन् ।’

अझै २ दिन बाँकी रहेकाले सबै तहले बजेट पारित गर्नेमा मन्त्रालय आसावादी रहेको संघिय मामिला तथा स्थानिय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले उज्यालोसँग भन्नुभयो ।  

पहिलोपटक संघीय संरचनामा गाउँगाउँमा बजेट गएकाले केही तहले कार्यान्वयनको राम्रो संकेत दिएका छन् । तर सरकारले दिएको बजेट कार्यान्वयन गर्न स्थानिय तहले बस्ती र टोलबाटै योजना बनाएर पेश गर्नुपर्नेमा केही गाउँनगरले बजेट बनाउनै आलटाल गर्दा अन्योल पनि बढेको छ ।  

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Job Vacancy
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया