MENU

समाज

Ncell Axiata
sagun

न्यायालय सुधार्ने पराजुलीका ३९ बुँदे प्रतिबद्धता, मुस्कानसहितको सेवादेखि फेमिली कोर्टसम्म

प्रशका ढकाल/उज्यालो ।

काठमाडौं, साउन १ – कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले न्यायालय सुधारका लागि ३९ बुँदे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि आइतबार संसदीय सुनुवाई समिति समक्ष उपस्थित भएर पराजुलीले न्यायालय सुधारका ३९ बुँदे प्रतिबद्धता पेश गर्नुभएको हो । सुनुवाई समितिले पराजुलीको नाम भावी प्रधानन्यायाधीशका रुपमा सर्वसहमतिले अनुमोदन गरेको छ । गएको जेठ २४ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले उमेर हदका कारण अवकाश लिएपछि पराजुलीले कामय मुकाय प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्दै आउनुभएको छ । २०४८ सालमा कानून व्यवसायीबाट न्यायाधीश बन्नुभएका पराजुली तीन वर्षअघि सर्वोच्च अदातलको अस्थायी न्यायाधीश बन्नुभएको थियो । 

सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त हुँदा निक्कै विवादित बन्नुभएका पराजुली प्रधानन्यायाधीश बन्न भने तुलनात्मक रुपमा कम विवादमा पर्नुभयो । तथापी उमेर सच्याएर नागरिकता लिएको र एसएलसीको नक्कसी प्रमाणपत्र लिएको भन्दै उहाँलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन नहुने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत पर्‍यो । 

तीन वर्षअघि सुनुवाई समितिमा २१ वटा उजुरीको सामना गर्नुभएका पराजुलीका विरुद्ध यसपटक भने एउटा पनि उजुरी संसद सचिवालयमा दर्ता भएन । उजुरी दर्ताका लागि सुनुवाई समितिले असार १९ देखि २९ गतेसम्म सार्वजनिक आह्वान गरेको थियो । तीन वर्षअघि धेरै उजुरी परेपछि सुनुवाई समितिका तत्कालीन सदस्यले कमण्डलु लिएर देवघाट जान भनेको कुरालाई आफ्नो कामले असत्य सावित गरेको पराजुलीले जिकिर थियो । 

न्यायाधीशका रुपमा २६ वर्ष सेवा गर्दा न्यायालयमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै विषय वस्तु देखेको उल्लेख गर्दै उहाँले संसदीय सुुनुवाई समितिमा सुधारको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभएको छ । सुनुवाई समितिको बैठकको सुरुमै अनुभव र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उहाँले न्यायसँग आफ्नो अन्तरस्करण जोडिएको उल्लेख गर्नुभयो । ‘लामो समय कानून व्यवसायीको रुपमा काम गरेपछि म २०४८ सालमा न्यायाधीश बनेको थिएँ । न्यायसँग मेरो अन्तरस्करण जोडिएको छ, पराजुलीले भन्नुभयो, ‘प्रधानन्यायाधीशको पद जादूको छडी होइन । तर, पनि केही काम गर्न सकिन्छ ।’उहाँले न्याय क्षेत्रको सुधारका लागि कर्मचारी संयन्त्रमा पहिले सुधार हुनुपर्ने र त्यसका लागि आफूले योजना बनाएको बताउनुभयो । न्याय सम्पादनका लागि अझै पनि न्यायालयमा पर्याप्त कर्मचारी नभएको उल्लेख गर्नुभयो । 

अझै पनि न्यायिक पहुँचबाट जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बाहिर रहेको प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको भनाई छ । जनसंख्याको जम्मा १५ प्रतिशतले मात्र न्यायमा पहुँच स्थापित गरेको छन् । समाजका हुने खोने र टाठाबाठाले मात्र न्यायमा पहुँच कायम गरेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सुधारका कार्यक्रम ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । न्यायमा नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि सञ्चालित आयोगलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो ।

नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका कारण सिर्जित पारिवारिक समस्या समाधानका लागि छुट्टै ‘फेमिली कोर्ट’ पारिवारिक अदालत आफ्नो कार्यकालमा स्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सामान्य अदालतबाट पारिवारिक विषयका मुद्दाको उपयुक्त तरिकाबाट छिनोफानो र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न नसकेको उहाँको भनाई थियो । ‘नेपालमा वैदेशिक रोजगारीका कारण उत्पन्न भएका समस्या समाधानका लागि मेरो कार्यकालमा पारिवारिक अदालत स्थापना गर्न कोसिस गर्छु । त्यसमा तपाईंहरुको सहयोगको आवश्यक छ, प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले सुनुवाई समितिमा भन्नुभयो ।

आफ्नो कार्यकालमा न्यायालयप्रतिको जनआस्था बढाउन सक्दो काम गर्ने पराजुलीको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘जनआस्था वृद्धिका लागि मुस्कानसहितको सेवा सुरु गर्ने योजना बनाएको छु । मुस्कानसहितको सेवाले अदालतप्रतिको जनआस्था बढ्नेछ ।’

अदालत आएका नागरिकको सहजताका लागि सबै ठाउँमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको अर्को कार्ययोजना थियो । 

फैसला कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने तयारीमा आफू रहेको उहाँले सुनुवाई समितिलाई जानकारी गराउनुभयो । पराजुलीले फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्देशनालय नै भए पनि अपेक्षाकृत रुपमा काम हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभयो । 

‘अदालतलाई अझ प्रविधि मैत्री बनाउने तयारी गरेको छु । समय सापेक्ष रुपमा न्यायालयले प्रविधिलाई आत्मसाथ गरे मात्र न्यायमा सहजता हुनेछ, पराजुलीले भन्नुभयो । दक्षिण एसियाका अरु देशका अदालतले भन्दा नेपालमा प्रविधिको प्रयोग बढी भएको र त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउने आफ्नो कार्यसूची रहेको उहाँको भनाई थियो । पराजुलीले सर्वोच्चमा अहिले रहेको २२ हजार थान मुद्दालाई आफ्नो कार्यकालमा उल्लेख्य घटाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । मुद्दाको विषयवस्तु अनुसार वर्गिकरण गरेर छिटो मुद्दा छिन्ने तर्फ आफूले ध्यान केन्द्रित गर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

न्यायालयले प्रतिपादन गरेका नजिरमा एक रुपमा नभएको उल्लेख गर्दै पराजुलीले बृहत् इजलास गठन गरेर त्यसमा एक रुपमा दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । पराजुलीले सुनुवाई समितिमा भन्नुभयो, ‘अदालतले बनाएका नजिर एक्कै किसिमका छैनन् । जसले जस्तो खोज्यो त्यस्तै नजिर पाउने अवस्था छ । मेरो कार्यकालमा त्यसलाई व्यवस्थित पार्नेर्छु ।’

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले कार्यविधि कानुनमा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको औंल्याउँदै मुलुकी ऐन संशोधनको प्रक्रियालाई छिटो टुंग्याउन सांसदहरु समक्ष आग्रह गर्नुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Joktantra
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया