MENU

राजनीति

Ncell Axiata
chhaka panja

कर फछर्यौट आयोग ऐन तत्काल खारेज गर्न अर्थ समितिको निर्देशन

काठमाडौं, साउन २ – व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले कर फछर्यौट आयोग ऐन, २०३३ तत्काल खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले कर फछर्यौट आयोग ऐनमा भएको कानूनी छिद्रलाई प्रयोग गर्दै सरकारले पटक पटक आयोग गठन गरेर अस्वभाविक रुपमा कर छुट दिएको भन्दै ऐन नै खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो । 

समितिले ऐन खारेजी प्रक्रिया सुरु गरेर त्यसको जानकारीसमेत गराउन भनेको समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । ऐनको व्यवस्थाअनुसार २०७१ सालमा गठन भएको आयोगले एक हजारभन्दा धेरै कम्पनीलाई भारी मात्रामा कर छुट दिइएको पाइएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

आयोगका तत्कालीन सदस्य सचिव चुणामणि शर्मासहित अरु सदस्यका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँ बिगो भराउन माग गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । यस्तै अर्थ समितिले राजस्व छली र कर असुलीमा भएका अनियमितता र भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता क्रियाकलाप रोक्ने बारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ । 

नौ जना सदस्य तोकिएको उपसमितिले राजस्व प्रशासनमा भएका कमीकमजोरीले औंल्याउन र त्यसको सुधारका लागि सुझाव पेश गर्न २ महिनाको समय दिइएको सभापति ज्वालाले जानकारी दिनुभयो । उपसमितिमा सुरेन्द्र पाण्डे, गौरा प्रसाई, जगदिश्वरनरसिंह के.सी., दिपकप्रसाद कुईकेल, रत्न शेरचन, ल्हारक्याल लामा, शक्ति बस्नेत, शेरबहादुर तामाङ र श्रीकान्ती पासी हुनुहुन्छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
western union
nepali women
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया