MENU

समाज

Ncell Axiata

भूकम्पमा भत्किएका स्कुल किन बनेनन् ? यस्तो छ नालीबेली

अर्जुन पोख्रेल/उज्यालो । 

काठमाडौं, साउन २४ – ‘लौ न हजुर मेरा त केटाकेटी पानीमा भिजेर विजोग भएको छ, एडिवी र जाइकाले बनाइदिने भनेका स्कुल बन्नै लागिसके तर भारतले बनाइदिन्छौं भनेको हाम्रो स्कुल त कहिल्यै बन्ला जस्तो छैन, केही त गरिदिनुपर्‍यो ।’

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठसामु रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकाको श्री अन्तर्राष्ट्रिय युवा वर्ष माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक कमल विक्रम लामा यस्तै गुनासो गर्दैहुनुहुन्थ्यो । 

उहाँको स्कुलसहित ७० वटा स्कुल भारत सरकारले आफ्नै लगानीमा बनाइदिने भनेर समझदारी गरेको थियो तर अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पुन सम्झौता भएपछि ७० वटा स्कुल पुनर्निर्माणको काम थालिने केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।

कतै  रकम नै नपुगेर, कतै रकम हुँदा पनि परिचालन गर्न नसकेर, अनि कतै विभिन्न देश र दातृ निकायले ‘म बनाइदिन्छु’ भन्दै ओगटेर राखेका कारण २०७२ सालको भूकम्पमा ध्वस्त भएका स्कुल पुनर्निर्माणले गति लिएको छैन् । 

कति बने ? कति बन्न बाँकी ?

२०७२ साल बैशाखको भूकम्पले ३१ जिल्लाका ७ हजार ९ सय २३ स्कुलका २१ हजार १ सय ६१ कोठा ध्वस्त भएका थिए । १२ हजार ५ सय २२ कोठामा धेरै नै क्षति पुगेको थियो भने झण्डै १६ हजार कोठामा सामान्य क्षति पुगेको थियो । 

अहिलेसम्म सरकारले छुट्याएको रकमबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले १५ सय ५० र गैरसरकारी संस्थाले ९ सय ६ गरि जम्मा २४ सय ५६ स्कुलको पुनर्निर्माण भैसकेको छ । यस्तै नेपाल सरकार, एडिवी, जाइका, युएसएआइडी र जापान सरकारको सहयोगमा १४ सय २६ स्कुल निर्माणकै क्रममा छन् । यस्तै १ सय ६० स्कुलको ठेक्का आह्वान भैसकेको छ भने १ सय ४४ स्कुल पुनर्निर्माणको रकम ग्यारेन्टी भएर सर्वे र डिजाइन छनौट भैरहेको छ । 

यसरी हेर्दा २०७२ सालको भूकम्पमा भत्किएका ७ हजार ९ सय २३ स्कुलमध्ये पुनर्निर्माण भैसकेका र हुने क्रममा रहेका विद्यालयको संख्या ४ हजार ४ सय ३६ छ । बाँकी ३ हजार ४ सय ८७ स्कुल पुनर्निर्माणको रकमको सुनिश्चितता समेत भएको छैन् ।

स्कुल पुनर्निर्माणका किन ढिलाई ?

भूकम्प गएपछि सरकारले आफैं र केही दातृ संस्थाको सहयोगमा भत्किएका लगभग सबैजसो स्कुलमा अस्थाइ सिकाइ केन्द्र अर्थात टिएलसी बनायो । भूकम्प जाँदाको बर्ष सबैजसो स्कुल टहरामुनिबाटै सञ्चालन भए । २०७२ सालको असारमा दाता सम्मेलन भयो ।

सम्मेलनकै क्रममा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग जाइका र एसियाली विकास बैंक एडिवीले आपतकालिन विद्यालय पुनर्निर्माण आयोजना इएसआरपी परियोजनाको घोषणा गरे । परियोजनाले आपतकालिन अवस्थाका स्कुल पुनर्निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । तर प्रक्रियागत झन्झटका कारण जाइका र एडिवीसँग मंसिरमा मात्रै सम्झौता भयो । तर पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन नभएसम्म परियोजनाको काम नै सुरु भएन । माघमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो र केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरु गठन भए । यसरी भूकम्प गएको १ बर्षसम्म त एउटा स्कुलको पनि पुनर्निर्माण भएन् । 

२०७३ सालको असारमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एक्सन प्लान सार्वजनिक गर्‍यो  । जसमा स्कुल पुनर्निर्माणको लागि १ खर्व ६७ अर्व रुपैयाँ लाग्ने प्रक्षेपण थियो । र १ खर्ब ६७ अर्व रुपैयाँ खर्च गरेर ३ वर्षभित्र सबै अर्थात ७ हजार ८ सय २३ वटा स्कुल पुनर्निर्माण गरिसक्ने निष्कर्ष निकालियो । जसअनुसार हरेक बर्ष एकतिहाई स्कुल पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखियो । 

२०७३ सालको असारदेखि २०७४ सालको असारसम्म त लगभग एकतिहाइ अर्थात २४ सय ५६ स्कुलको पुनर्निर्माण सकियो । तर अवका २ बर्षसम्म यहि गतिमा काम हुन मुस्किल रहेको आयोजना बताउछ ।

‘पहिलो बर्षको लक्ष्य त एनिजिओ/आइएनजियो र विद्यालय व्यावस्थापन समितीको सहयोगमा हामीले पुरा गरेका छौं तर आगामी बर्षहरुका रकमको सुनिश्चितता पनि नभएकोले लक्ष्य पुरा गर्न गाह्र्रै छ’ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले उज्यालोसँग भन्नुभयो, ‘दोस्रो बर्षको लक्ष्य पुरा गर्न विद्यालय व्यावस्थापन समितिमार्फत नै स्कुल बनाउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई रकम बढाउन अनुरोध गरिसकेका छौं ।’

स्कुल पुनर्निर्माणमा झण्डै १ खर्ब अपुग

एनजिओ र आइएनजिओले बनाइदिने, सरकारले नै बजेट दिएर विद्यालय व्यावस्थापन समितिमार्फत बनाउने र जाइका एडिवी जस्ता ठुला दातृ निकायले निर्माण व्यवसायीमार्फत बनाइदिने गरि ३ वटा मोडलमा स्कुल पुनर्निर्माणको काम भैरहेको छ । भत्किएका ७ हजार ९ सय २३ स्कुलको पुनर्निर्माण गर्न १ खर्ब ६७ अर्व रुपैयाँ आँकलन गरिएको थियो, तर अहिलेसम्म सहयोग र ऋण गरी ६७ अर्व ९१ करोड रुपैयाँको स्रोत पक्का भैसकेको छ भने ९९ अर्व करोड रुपैयाँ कसरी जोहो गर्ने भन्ने अहिलेसम्म पत्तो छैन् । 

स्कुल पुनर्निर्माणको लागि पोहोरसाल पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जम्मा ४ अर्व रुपैयाँ दिएको थियो । तर विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत स्कुल बनाउने काम छिटो भएकाले यो वर्ष झन्डै १० अर्व रुपैयाँ माग गर्ने तयारीमा रहेको पनि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख इमनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

फाष्ट ट्रयाक माध्यम नहुँदा पनि ढिलाइ

विपद्पछिको पुनर्निर्माण गर्दा धेरैजसो देशमा छुट्टै प्राधिकरण बनाएर फाष्ट ट्रयाक विधिमार्फत काम गरे पनि नेपालमा पुरानै शैलीका काम गर्दा अन्य क्षेत्रको पुनर्निर्माण जस्तै स्कुलको पुनर्निर्माण पनि प्रभावित भएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका प्रमुख श्रेष्ठले बताउनभुयो । 

‘प्राधिकरण बनाउने भनेकै लामो प्रक्रियालाई छोटयाएर फाष्ट ट्रयाक विधिमार्फत काम गर्नकै लागि हो, तर हाम्रोमा प्राधिकरणलाई फाष्छ ट्रयाक विधिमार्फत काम गर्न दिइएन, बजेटको मध्यस्तता गर्ने निकाय जस्तो बनाइयो’ श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘पुरानै विधिबाट काम गर्दा महिनौ कुर्नुपरेको छ, पुनर्निर्माणमा फाष्छ ट्रयाक विधि बनाइदिएको भए प्रगति चाँडै हुनेथियो ।’

स्कुल पुनर्निर्माणका अन्य समस्या

एकातिर बजेटको अभाव छ भने अर्कोतिर बजेट पुगेका ठाउँमा पनि विभिन्न कारणले स्कुल पुनर्निर्माणले लय समातेको छैन् । स्कुल पुनर्निर्माणले गति लिन नसक्नुका कारण पनि केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइले निष्कर्ष निकालेको छ । 

  • – प्राविधिक जनशक्तिको कमी
  • – स्कुल पुनर्निर्माणको लागि बजेटको कमी
  • – सीपयुक्त कामदारको अभाव र काम थालेका कामदारले पनि बिचैमा काम छाड्नु
  • – गिटी, वालुवा र छडको सहज उपलब्धता नहुनु
  • – पुनर्निर्माणको सुपरिवेक्षण र अनुगमनका लागि स्रोत साधनको कमी
  • – सरकारवाला निकायबिच समन्वयको कमी
  • – कार्यप्रक्रिया लामो हुनु
  • – केही विद्यालय व्यावस्थापन समिति र गैरसरकारी संस्थाको लापरवाही
  • – भौगोलिक विकटता
  • – जग्गाको कमी

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Joktantra
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया