MENU

राजनीति

Ncell Axiata
NIC Asia

दलीय हठका कारण राष्ट्रियसभा गठन ऐन संसद छलेर अध्यादेशबाट जारी हुने

प्रकाश ढकाल/उज्यालो ।

काठमाडौं, असोज २६ – दलीय अडानका कारण राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी विधेयक रुपान्तरिक संसदबाट पारित नहुने भएको छ । 

राष्ट्रियसभा गठनका लागि नभै नहुने विधेयकमा निर्वाचन प्रणालीबारे विवाद भएपछि संसदबाट पारित नभै अध्यादेशबाट आउने भएको हो । शुक्रबार दिउँसो ३ बजे रुपान्तरित संसदको अन्तिम बैठक बस्ने तयारी भए पनि अहिलेसम्म संसदमा दर्ता भएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक २०७४ बारे कांग्रेस र एमाले, माओवादी केन्द्र आ–आफ्नो अडानमा छन् । शुक्रबार संसदको बैठक बस्नुभन्दा अगाडि नै तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बीचमा सहमतिको प्रयास गरिने भएको छ । 

रुपान्तरित संसदको कार्यकाल शनिबार २८ गते सकिँदै छ । दलीय अडानका कारण चलिरहको संसद टारेर अध्यादेशबाट विधेयक जारी गर्ने तयारीमा सरकार लागेको हो । 

राष्ट्रियसभामा सात प्रदेशबाट ८ जनाका दरले निर्वाचित ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित ३ सहित ५९ सदस्यीय हुनेछ । प्रदेशसभा आठ जना निर्वाचन गर्दा कम्तिमा तीन जना महिला, एक जना दलित र अल्पसंख्यक वा अपांगता भएका व्यक्ति एक जना निर्वाचित गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले राष्ट्रियसभा गठनका लागि एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली अपनाउनुपर्ने अडान राखेको छ भने एमाले र माओवादी केन्द्रले विधेयक प्रस्तावअनुसार नै पारित गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । एक संक्रमणीय निर्वाचन प्रणाली भनेको प्राथामिकताको आधारमा एकभन्दा बढी उम्मेद्वारहरुलाई भोट हाल्ने प्रणाली हो । यसमा एउटा उम्मेदवार विजयी भएमा बढी भएको मत अर्को उम्मेदवारमा संक्रमण भएर जान्छ ।

यो निर्वाचन प्रणाली अपनाउँदा बहुमत नहुने दलबाट पनि उम्मेदवार निर्वाचित हुने संभावना हुन्छ । २०४७ सालको संविधानमा राष्ट्रियसभा गठनमा यो प्रणाली अपनाइएको थियो । कांग्रेसले प्रदेशसभादेखि प्रतिनिधिसभासम्म समानुपातिक प्रणाली अबलम्बन गरेकाले राष्ट्रियसभा पनि त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताएको छ । कांग्रेस प्रमुख सचेक चीनकाजी श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘अरु ठाउँमा समानुपातिक प्रणाली लागू भएकाले राष्ट्रियसभामा साना दलको समेत उपस्थित होस् भनेर हामी एकल संक्रमणीय प्रणालीको पक्षमा उभिएका हौं ।’

देउवा नेतृत्वको सरकार आफैंले विधेयक संसदमा दर्ता गरे पनि एमाले माओवादीको गठबन्धन बनेसँगै राष्ट्रियसभामा ती दलको मात्र उपस्थिति नहोस् भनेर कांग्रेसले अडान फेरेको एमालेको आरोप छ । विधेयकबारे सहमति जुटाउन बिहीबार संसद बैठक बस्नुअघि सभामुख ओनसरी घर्तीले तीन दलबीच छलफल गराए पनि सहमति जुट्न सकेन । सभामुखले बोलाएको बैठकमा नेताहरुले आआफ्नो दलको अडान दोहोर्‍याएका थिए । 

विधेयकमा राष्ट्रियसभा गठनका लागि गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको एउटा निर्वाचक मण्डल हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशसभा सदस्यको अर्को निर्वाचक मण्डल हुनेछ । प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहका पदाधिकारीको मतभार १८ र प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ हुने प्रस्ताव छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु  भएको एक महिनाभित्र गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावका लागि राष्ट्रियसभा अनिवार्य गठन हुनुपर्छ ।  

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया