MENU

समाज

Ncell Axiata
NIC Asia

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने संविधानका प्रावधान परिमार्जन गर्न माग

काठमाडौं, असोज २७ – नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने संविधानका प्रावधान र अरु कानुन परिमार्जन गर्न माग गरेको छ । 

काभ्रेको धुलिखेलमा शुक्रबार सकिएको महासंघको वैठकले संविधान र केही कानूनमा प्रेस तथा अभिब्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने प्रावधान राखिएको ठहर गर्दै त्यस्ता प्रावधान हटाउन जोडदार माग गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले महासंघको सदस्यता शुद्धीकरणको प्रक्रिया तत्काल थाल्दै महाधिवेशन हुनुभन्दा कम्तिमा ६ महिना अघि सदस्यता वितरण नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, आगामी चैतभित्र महासंघका १० वटै प्रदेशको अधिवेशन सम्पन्न गरिने महासचिव विष्टले जानकारी दिनुभयो । 

महासंघले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक अभियान चलाउने र पत्रकारलाई तीन महिनाभित्र नियुक्तिपत्र तथा न्यूनतम पारिश्रमिक सहितका सुविधा उपलब्ध गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको महासंघका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै सञ्चार प्रतिष्ठानमा रहेका महासंघका शाखालाई ट्रेड युनियनमा दर्ता गर्ने प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउने भएको छ । 

व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासका लागि सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन र प्रसारण हुने विषयमा मिडिया संवाद सञ्चालन गर्ने र सञ्चारमाध्यमको प्रवद्र्धन र पत्रकारिताको व्यावसायिक विकासका लागि सातवटै प्रदेशमा आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गठनका लागि पहल गर्दै प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय चितवनमा र प्रदेश नम्बर तीनको कार्यालय काभ्रेमा खोल्न महासंघको बैठकले सहमति जनाएको छ । 

यसअघि सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका माग अझै पूरा नभएकाले तत्काल ती माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने भएको छ । महासंघले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको चुनाव तोकिएकै मितिमा सरकार र राजनीतिक दललाई आग्रह पनि गरेको छ ।

रेडियो, टेलिभिजन र अनलाईनको वर्गीकरण गरी सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यममा ‘लोककल्याणकारी विज्ञापन’ उपलब्ध गराउनुका साथै साना लगानी र अति दुर्गम क्षेत्रका मिडियाको प्रवद्र्धनमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुका साथै सञ्चारमाध्यमलाई बिजुली, इन्टरनेट र सौर्य उर्जामा विशेष छुटको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विभिन्न समिति तथा उपसमिति गठन गर्नुका साथै महासंघको नीति, कार्यक्रम, कार्ययोजना सहित संगठनात्मक प्रस्ताव समेटिएको अध्यक्ष र महासचिवको प्रतिवेदन तथा आर्थिक कार्ययोजना सम्बन्धि कोषाध्यक्षको प्रतिवेदन सर्वसम्मतीले पारित गरेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया