MENU

समाज

Ncell Axiata
NIC Asia

पुनर्निर्माणमा सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहलाई

मदन पौड्याल/उज्यालो । 

काठमाडौं, कात्तिक २० – आउँदो मनसुनअघि नै ६० प्रतिशत भूकम्प प्रभावितलाई आफ्नै स्थायी घरमा सर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको लक्ष्य छ । गएको ३० महिनामा जम्मा ९ प्रतिशत घर बनेका छन् ।

अनुदान वितरणको समस्या, वास्तविक भूकम्प प्रभावित सूचिमा नपर्नु, प्राविधिकले समयमै काम नगरेको, सुकुम्बासीका समस्या, घर बनाउन पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड जस्ता कारण पुनर्निर्माणले गति नलिएको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा धेरै काम स्थानीय तहलाई दिएको छ । 

२८ बुँदे घोषणापत्र 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घर पुनर्निर्माणलाई तिव्रता दिन घोषणापत्र जारी गरेको छ । भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लाका जनप्रतिनिधिसँगको छलफलपछि २८ बुँदे घोषणापत्र जारी भएको हो । 

घर बनाउन भूकम्प प्रभावित आफैंले गर्नुपर्ने काम, स्थानीय तहको जिम्मेवारी, विषयगत मन्त्रालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्नुपर्ने काम घोषणा पत्रमा समेटिएका छन् । तर घोषणापत्रमा धेरैजसो जिम्मेवारी स्थानीय तहको छ । योसँगै आउँदो बर्खा अघि नै भूकम्प प्रभावितलाई छानोमुनी ल्याउने दायित्व स्थानीय तहमा पुगेको छ । त्यस्तै गुनासो व्यवस्थापन, कर्मचारी परिचालन, तलबभत्ता, अनुगमन जस्ता धेरैजसो काम स्थानीय तहले गर्ने भएका छन् ।

स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम

गाउँपालिका, नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र अरु सरोकार पक्षसँग राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले छलफल गरी स्थानीय तहलाई पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी दिएको हो । जिम्मेवारी अनुसार स्थानीय तहले गर्नुपर्ने कामको सूचि यस्तो छ :

  • १) स्थानीय तहले भूकम्प प्रभावितसँग नक्सापासको दस्तुर नलिने अनि नक्सा पासको प्रकृया स्थानीय तहकै इन्जिनियरबाटै गराउने भनिएको छ । भूकम्प प्रभावितले स्वीकृत ढाँचाका नक्सा छनौट गरेको अवस्थामा ३ दिनभित्र र नयाँ डिजाइन गर्नुपरेको अवस्थामा ७ दिन भित्र स्थानीय तहले नक्सा पासको प्रकृया सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । तर नक्सा पास गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी हुने गरी राष्ट्रिय भवन संहिता पालना गर्ने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्नेछ ।
  • २) भूकम्प प्रभावितले घर बनाउँदै गर्दा आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको आपूर्ति सहज बनाउन स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भित्रै सामग्री उपलब्ध हुने भएमा मापदण्ड बनाई सामग्री उपलब्ध गराउने । पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्दा निर्माण सामग्रीको दररेट समेत स्थानीय तहले तोक्ने । आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएमा नजिकको स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहुलियत दररेटमा आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने ।
  • ३) काठको आपूर्ति सहज बनाउनको लागि स्थानीय तहले नै काठ चिरान सःमिल राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
  • ४) निर्माणकर्मी तालिमको लागि व्यक्ति छनौट गर्ने काम अनिवार्य रुपमा स्थानीय तहबाटै  गर्ने र उही तालिमका लागि एउटै व्यक्ति नदोहोरिने कुरा सुनिश्चित गर्ने । अहिलेसम्म तालिम प्राप्त जनशक्तिको विवरण सहितको डाइरेक्टरी प्राधिकरणले तयार गरी स्थानीय तहमा पठाउने र सार्वजनिक समेत गर्ने । प्राधिकरण र जिल्ला कार्यान्वयन इकाईहरुले तालिमका लागि आवश्यक प्रशिक्षक लगायतका प्रावधिक जनशक्ति उपलब्ध गराउने । स्थानीय रुपमा तालिमप्राप्त जनशक्तिको रोष्टर तयार गर्ने ।
  • ५) नक्सा पास नगरी निर्माण सकिएका घर प्राविधिकले भूकम्प प्रतिरोधी भए नभएको यकिन गरी भूकम्प प्रतिरोधी भएको भए नक्सा पासको प्रकृया पूरा गरिदिने र नभएको भए रेट्रोफिट वा प्राविधिकले तोके बमोजिमको सुधार गरिसकेपछि नक्सा पासको प्रकृया स्थानीय तहले पूरा गरिदिने ।
  • ६) प्राधिकरण र विषयगत मन्त्रालयसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरी परियोजना सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने । प्राधिकरणले गैसससँग सम्झौता गर्दा स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार लिने । गैससको कार्यको अनुगमन स्थानीय तहले समेत गर्ने ।
  • ७) गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि बमोजिम यस अगावै प्राधिकरणको केन्द्रीय डाटाबेसमा विवरण आइसकेका गुनासोहरु बाहेक सबै गुनासो स्थानीय तहले नै सम्बोधन गर्ने । 
  • ८) विद्यार्थी नभएका विद्यालय पुनर्निर्माण गर्नु अगावै गाभिने प्रकृयामा जान स्थानीय तहले सिफारिस गर्ने र त्यसरी गाभिसकेपछि बनाउनु पर्ने विद्यालय मात्र पुनर्निर्माण गर्न शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा सिफारिश गरी पठाउने ।
  • ९) स्थानीय तहमा खटिएका प्राविधिक कर्मचारीहरुको लागि कार्यालय व्यवस्थापन स्थानीय तहले अनिवार्य रुपमा गर्ने तथा आवासको लागि सहजीकरण गर्ने ।
  • १०) हरेक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण सम्बन्धी कामको लागि एकजना फोकल पर्सनको व्यवस्था गर्ने । भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणले पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित गुनासो सुनुवाइ तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको हो । 

घर पुनर्निर्माण र अनुदानको अहिलेको अवस्था

कात्तिक १८ गतेको तथ्याङक अनुसार अनुदान लिने सूचिमा परेका भूकम्प प्रभावितको संख्या ७ लाख ६७ हजार ७ सय ५ रहेको छ । ६ लाख ४१ हजार ३ सय १० घरधुरीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । सम्झौता गरेकामध्ये ६ लाख २० हजार ६ सय ४६ भूकम्प प्रभावितले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ६६ हजार ३ सय ७१ घर बनेका छन् । १ लाख ५२ हजार ६ सय ४५ घर बनिरहेका राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जनाकारी दिनुभयो । १ लाख १० हजारले दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिएका छन् भने यसमध्ये १ लाख १ सय ८६ जनाको प्रमाणिकरण गरिएको तथ्यांक छ । तेस्रो किस्ता २७ हजार ६८ ले मागेका छन् तर २० हजार ३ सय ६६ जनाको प्रमाणिकरण भएको छ ।

अनुदानको पहिलो किस्ता ५० हजार रुपैयाँ हो । जुन भूकम्प प्रभावित प्रमाणिकरण भैसकेपछि लिन सकिन्छ । घरको जग हालिसकेपछि प्राविधिकबाट प्रमाणीकरण गरेर दोस्रो किस्ताको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ पाउने व्यवस्था निजी आवास निर्माण अनुदान वितरण कार्यविधिमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड अनुसार घर निर्माण सम्पन्न गरे तेस्रो तथा अन्तिम किस्तामा एक लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।

प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि गरेका प्रयास 

प्राविधिक जाँच कार्यविधि संशोधन गरी सरल पारिएको छ । घर बनेको तर मापदण्डमा नपरेकोलाई सुधार गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तोकिएको मापदण्ड नपुगेको घरलाई सुधार गरी अनुदानको किस्ता दिन सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सामूहिक जमानीमा निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि बनेको छ । भूकम्पप्रभावितले बनाउँदै गरेको घर धितो राखेर सामुहिक जमानीमा सहुलियत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर भूकम्प प्रभावितले अझै ऋण लिन भने सकेका छैनन् ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका हरेक वडामा इन्जिनियर खटाउने तयारी गरेको छ । प्राविधिक जनशक्ति अभावले घर पुनर्निर्माण सुरु गर्न नसकेका प्रभावितलाई सहयोग गर्न प्राधिकरणले यस्तो तयारी गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) युवराज भुसालले प्राविधिक अभावले पुनर्निर्माण कार्य प्रभावित हुन नदिन हरेक वडामा एक इन्जिनियर अनिवार्य खटाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । प्राधिकरणमा नयाँ भर्ना गर्ने प्रक्रियामा रहेका इन्जिनियरलाई ‘ड्युटी स्टेसन’ तोकेरै नियुक्ति दिइने तयारी छ । प्राधिकरणबाट खटिने इन्जिनियर परिचालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएका छन् । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया