MENU

समाज

Ncell Axiata
sagun

पूर्व सिइओ ज्ञवाली भन्छन्, भूकम्प प्रभावितको आँसु पुछ्न सजिलो छैन

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सुशील ज्ञवालीपछि दुई सिइओ फेरीए । प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द पोखरेलले राजीनामा दिएपछि अहिले पूर्व अर्थसचिव युवराज भुसालले नेतृत्व पाउनुभएको छ । (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) सिइओ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम गर्ने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको मुख्य पद हो । 

२०७२ साल पुस १० गते प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त ज्ञवालीले झण्डै एक वर्ष काम गर्नुभयो । उहाँलाई २०७३ साल पुस २७ गते सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । नेतृत्वमै अस्थिरता हुँदा पुनर्निर्माण ओझेलमा छ । भद्रगोल र अस्तव्यस्त पुनर्निर्माणको अबको बाटोका बारेमा मदन पौड्यालले पूर्व सिइओ सुशील ज्ञवालीसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।

पुनर्निर्माणको काम किन ओझेलमा पर्दै गएको होला ?

एउटा उदहारणबाट सुरु गराैँ, अहिले देश चुनावमय भएको छ । चुनाव सम्पन्न गर्ने दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । तर सरकारले आयोगले मागेका कर्मचारी, सुरक्षा जनशक्ति, खर्च नदिने हो भने चुनाव हुन्छ ? पक्कै हुँदैन । अनि निर्वाचन आयोगले काम गरेन भन्न मिल्छ ? त्यस्तै हो, प्राधिकरण पनि । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण एउटा अभियान हो भनेर सरकारले सकारात्मक सहयोग गर्नुपर्ने हो तर अहिलेसम्म सरकारले पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेन अनि राजनीतिक दलले पनि इच्छाशक्ति देखाएनन् । भूकम्प प्रभावितको वेदना र रोदन कहिँकतैबाट सुनिएन, अनि पुनर्निर्माणले गति लिन सकेन ।

समस्या यति मात्रै हो कि अरु पनि छन् ?

समस्या अरु धेरै छन् । भूकम्पले निम्ताएको पीडादायी अवस्थामा जुन सुधार हुनुपर्ने हो अहिलेसम्म देखिएन । यो गतिमै काम गर्ने हो भने त ५ वर्ष मात्रै हैन अरु १० वर्षमा पनि अवस्था उस्तै हुनेछ । घरहरु ६५ हजार बने, १ लाख २० हजार बन्दैछन्, यो संख्या दिनहुँ थपिदैछ, पुनर्निर्माणमा प्रगति भैरहेको छ भनेर जुन तथ्याङ्क आइरहेको छ यसलाई प्रगति मान्न सकिँदैन । किनभने झण्डै ८ लाख त भूकम्प प्रभावितको सर्वेक्षण भएको छ । ७ लाख ७६ हजारले त अनुदानको पहिलो किस्ता बुझेका छन् । ती सबैका घर बन्नुपर्ने हो नि । घर बनाउन र भूकम्प प्रभावितलाई साच्चिकै पुनर्निर्माणको अवस्थामा पुर्‍याउन मुख्यतः ५ वटा समस्या छन् ।

तपाईंले भन्नुभए जस्तै घर बनाउन मुख्य चुनौती के हुन् ?

तत्काल देखिएको मुख्य चुनौतीमध्ये पहिलो त दक्ष निर्माणकर्मी हो । गाउँमा घर बनाउन दक्ष कामदार छैनन् । दुई वर्षमा व्यक्तिका घर बनाइसक्न डेढ लाख निर्माणकर्मी र अरु ९ लाख कामदारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो, जुन कार्ययोजनामा पनि छ । तर अहिले पनि निर्माणकर्मी र कामदार त्यहि ३५÷४० हजारको संख्यामा होलान् यसमा थप सुधार हुन सकेको छैन ।

दोस्रो निर्माण सामग्री हो । मैले स्थानीय तह नहुँदा हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निर्माण सामग्री बैंकको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको थिए । सम्बन्धित निकाय पनि सकारात्मक भएका हुन् । तर पछि काम अगाडि बढेन । 

तेस्रो प्राविधिक जनशक्ति अहिले पनि १३÷१४ सय मात्रै होलान् । हरेक वडातहमा प्राविधिक जनशक्ति पुग्नुपर्ने हो । अहिले ६५ हजार जे जति घर बने भनिएको छ आधा जसो त मापदण्डमा नपरेको सुनिन्छ । कारण बेलैमा प्राविधिक जनशक्ति गाउँमा पुगेनन् । असुरक्षित घर बन्ने अवस्था सिर्जना भयो । अरु बन्न बाँकी अहिले पनि ६ लाख बढी घर छन् । यी घर कहिले बन्ने ? कसले प्रमाणिकरण गर्ने ? समस्या छ ।

चौथो, सहुलियत ऋणको समस्या यथावत् नै छ । कार्यविधि बनिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । सरकारले दिने अुनदानमा थप तीन लाख ऋणले घर बन्न सहज हुने थियो । 

अनि पाँचाैँ, पुनर्निर्माणको व्यापक जनचेतना आवश्यक छ । पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक नेतृत्व नै पुनर्निर्माणको अभियानमा लाग्नुपर्ने त्यो तदारुकता देखिएन । अनि कसरी हामीले भनेजस्तो गरी पुनर्निर्माण सम्भव हुन्छ ?

तपाईंले पनि त एक वर्ष नेतृत्व गर्नुभयो नि, काम चाहिँ के भए त ?  

एक जना कर्मचारी र एउटा कुर्चिबाट काम सुरु भएको हो । ५ वर्षे पुनर्निर्माणको कार्ययोजनासहित खाका तयार भयो । सुरुवाति समय थियो एकैचोटी घर बन्ने अवस्था थिएन । सुरुमा सर्वेक्षणको काम भयो । विपदपछिको सम्भवत सबैभन्दा ठुलो सर्वेक्षण र डाटाबेसमा काम भएको हो । कार्ययोजना अनुसार सर्वेक्षणको काम गर्दा २÷४ दिन तलमाथि भयो होला तर भूकम्प प्रभावितसम्मै पुगेर काम सम्पन्न गर्‍याैँ । अनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ४५ दिनभित्र अनुदान बढ्न दिएको निर्देशन अनुसार मैले काम गरे । सबै संयन्त्र त्यसै अनुसार लगेका थिए । झण्डै ९० प्रतिशत भूकम्प प्रभावितको हातमा अनुदानको पहिलो किस्ता पुग्यो । विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने सुरुवाति चरणमा काम भएको हो । एउटा रसमा गति अगाडि बढिरहेको थियो तर बिचमा राजनीतिक दाउपेचले जुन अवस्था आयो पुनर्निर्माणका लागि बिडम्वना नै भन्नुपर्छ । मेरो कार्यकालमा सरकारले सहयोग गर्नुको सट्टा उल्टै असहयोग गर्‍यो । मैले अघि सारेका योजनामा सरकारले सहयोग गरेको भए यति बेलासम्म भूकम्प प्रभावित धेरैको घर बनिसक्थे ।

अनुदान त प्रभावितले उ बेलै लगे अब असार मसान्तसम्म घर बनाइ सक्नु पर्छ, के भन्नुहुन्छ ?

तपार्इंले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । हामीले असार मसान्तसम्म गर्न भनेका थियाैँ, उनीहरुले घर बनाएनन् हामीले के गर्ने ? यसरी भूकम्प प्रभावितलाई समय सीमा तोकेर सरकार पन्छिन मिल्छ ? अघि भनेजस्तै घर बनाउन जे जे कामको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो नगरि दिने अनि यो समयभित्र घर बनाउ भन्ने ? यो त भाग्नेबाहेक अरु के हो ?  सरकारले ५० हजार रुपैयाँ दिएर मात्रै घर बन्छ ? सरकारको सहयोग बिना घर मात्रै नबन्ने होइन समग्र पुनर्निर्माण नै तोकिएको समयभित्र सम्भव छैन ।

अब के गर्नु पर्ला ?

सबभन्दा पहिला त नेतृत्वमा नै प्रष्ट कार्ययोजना चाहियो । पुनर्निर्माण कसरी अगाडि बढाउने हो टाइमलाइनसहितको प्रष्ट भिजन हुनुपर्छ । हिजोका विधि प्रकृया सबै स्प्रष्ट छन् । या त ती विधि प्रकृया अनुसारै अघि बढ्ने भन्नुपर्‍यो । हैन भने नयाँ दृष्टिकोण अगाडि सार्नुपर्‍यो । अवको महत्वपूर्ण काम भनेको स्थानीय तहलाई अधिकार र स्रोत साधन दिएर अघि भनिएका ५ वटा मुख्य चुनौतीको समाधान खोज्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको भूमिका के हुन्छ ? 

स्थानीय तहका हरेक वडामा नमुना घर बनाउँ ताकी नागरिकले सिक्छन् घर कसरी बलियो हुन्छ । प्राविधिक केन्द्रबाट सके पठाउनुस् नसके पैसा पठाउनुस् स्थानीय तहले आफै राख्छन् । वडा वडामा पुनर्निर्माण इकाइ गठन गरौं । विशेष डेक्स स्थापना गरौं । ऋण दिने र लिने प्रकृयामा अलमल छ बैंकलाई प्रष्ट पारी ऋण दिने वातावारण बनाउँ ।

अहिले त चुनावी माहोल छ, दलका उम्मेदवारसँग भूकम्प प्रभावितले कस्तो प्रतिबद्धता खोज्नुपर्छ ?

भूकम्प प्रभावितले सोध्ने भनेकै पुनर्निर्माणको योजना माग्नुपर्छ । सरकारमा पुगेपछि कसरी काम गर्नुहुन्छ ? भन्नुस् । जसले स्प्रष्ट खाका दिनुहुन्छ अनि तपाईको समस्या हल हुन्छ त्यस्तो उम्मेदवार छान्नुस् । पुनर्निर्माणका लागि पनि आउने चुनावले अर्थ राख्छ । महत्वपूर्ण कुरा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले जवसम्म इच्छाशक्तिका साथ काम अघि बढाउँदैन, समग्र संयन्त्र परिचालन हुँदैन तबसम्म पुनर्निर्माण सम्भव छैन ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Joktantra
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया