MENU

अर्थ

Ncell Axiata
sagun

माथिल्लो कर्णालीको सम्झौता म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग

काठमाडौं, कात्तिक २९ – माथिल्लो कर्णाली बचाऔँ राष्ट्रिय अभियान केन्द्रीय समितिले सरकारले जिएमआरसँगको सम्झौताको म्याद बढाएकामा कडा विरोध गर्दै निर्णय तत्काल खारेज गर्न जोड्दार माग गरेको छ ।

रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा समितिले ७० अर्ब रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने परियोजनालाई बढाएर १६५ अर्ब पुर्‍याएर ८५ अर्ब संस्थागत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएको हो । समितिले सम्झौताको म्याद  एक वर्ष थप गरेर सरकारले गम्भीर गल्ती गरेको बताएको छ ।

प्रा. डा. सुरेन्द्र केसीले नेपालको विकासका आधार जलस्रोत भए पनि विसं २००७ देखि नै कोशी, गण्डकी, टनकपुरजस्ता ठूल्ठूला नदी भारतलाई सुम्पिएर नेपालको आर्थिक विकासको ढोका बन्द गरिएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।

माथिल्लो कर्णाली बचाउ अभियानका अभियन्ता रतन भण्डारी, अधिवक्ता पदम रोका, वरिष्ठ पत्रकार गोविन्द सिंह थापाले नेपालको संविधानको धारा ५१ मा प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई न्यायोचित वितरण गर्ने तथा देशको हित अनुकूल संरक्षण गर्ने तथा जनसहभागितामा आधारित स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने स्पष्ट उल्लेख भए पनि सरकारले माथिल्लो कर्णालीलाई जालसाजीका आधारमा सम्झौता गरेर निर्णय गरेको बताउनुभयो । 

नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता सीताराम तामाङले सरकारले हिजो सम्झौताको म्याद एक वर्ष थप गर्ने गरेको निर्णयको विरोध गर्दै निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । रासस

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Joktantra
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया