MENU

राजनीति

प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी दिपायल बनाउन माग

बिमल विष्ट \ उज्यालो ।

डोटी, पुस २ – प्रदेश नम्बर ७ को राजधानी दिपायल बनाउनका लागि नवनिर्वाचित सांसद तथा स्थानीय बासिन्दाले माग गरेका छन् । दिपायललाई राजधानी नबनाइए जनप्रतिनिधिले आफूले सांसदबाट राजीनामा दिनेसमेत चेतावनी दिएका छन् । 

ऐतिहासिक बाइसे–चौबीसे राज्यमध्येको शक्तिशाली केन्द्र तथा राणाकालमा नेपालका मुख्य चार गौडामध्ये एक रहेको दिपायलमा राजधानी बनाउन पर्याप्त स्रोत साधन रहेको उनीहरूको भनाई छ । सुदूरपश्चिमको क्षेत्रीय सदरमुकामसमेत रहेको र मुख्यमन्त्री कार्यालय, सभागृह, मन्त्रालय स्थापनाका लागि सरकारी भवन तयारी अवस्थामै रहेकाले दिपायललाई राजधानी तोक्दा आर्थिक भार नबढ्ने डोटी उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर खड्काले बताउनुभयो । 

‘आर्थिक भार मात्र कम होइन, प्रदेश समृद्धिको कुरा पनि जोडिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्यथा तराईमा कृषि योग्य जमिन मासेर मानिसको चाप बढ्नेछ । पहाडबाट बसाइँसराइले भयावह अवस्था सिर्जना हुनेछ ।’ दिपायललाई राजधानी बनाउने एजेन्डा बोकेर चुनाव लडेकाहरु विजयपछि यही विषयलाई जोडतोडसाथ उठाइरहेका छन् ।

डोटीबाट प्रतिनिधिसभामा विजयी भएका एमालेका केन्द्रीय वैकल्पिक सदस्य समेत रहेका एमाले नेता प्रेमबहादुर आलेमगरले ७ नम्बर प्रदेशको राजधानीका लागि दिपायलको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सबैको पायक पर्ने ठाउँ, भौगोलिक वातावरण तथा क्षेत्रीय कार्यालयका संरचना दिपायलमा बनेकाले राजधानीका लागि दिपायलको विकल्प छैन् ।’

डोटी जिल्ला प्रदेशसभा सदस्य ‘क’ मा निर्वाचित माओवादी केन्द्रका नेता त्रिलोचन भट्टले राजधानी अन्यत्र राखिए राजीनामा दिएर सडकमा आउने बताउनुभयो । ‘डोटीमा क्षेत्रीय कार्यालयका होडिङ बोर्ड हटाएर प्रदेश कार्यालयका बोर्ड लगाउन मात्र बाँकी हो’ उहाँले भन्नुभयो ‘भौगोलिक सुगमता र भौतिक संरचना पर्याप्त भएको ठाउँमा राजधानी नबनाए डोटी बासिन्दाको ठूलो अपमान हुनेछ ।’

प्रदेशको अस्थायी राजधानी निर्धारण गर्न गठित क्षेत्रीय टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलाई दिपायल नै राजधानी सिफारिस गरिसकेको छ । भवन निर्माण तथा शहरी विकास डिभिजन प्रमुख झपटसिंह विश्वकर्मा सदस्य सचिव रहेको उक्त टोलीले विस्तृत अध्ययनसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

राजधानीका लागि हालका क्षेत्रीय कार्यालय मर्मत गर्न १६ करोड ३५ लाख बजेट मागिएको विश्वकर्माले बताउनुभयो । मुख्यमन्त्री कार्यालयका लागि क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालयको नवनिर्मित भवन सिफारिस गरिएको क्षेत्रीय उपप्रशासक शंकर विष्टले जानकारी दिनुभयो । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र भवन निर्माण तथा शहरी विकास डिभिजन, क्षेत्रीय शिक्षा, सिँचाइ, खानेपानी, जलस्रोत, कृषि र पशु सेवालगायत कार्यालयमा मन्त्रालय राख्न सकिने उहाँको भनाई छ । 

मन्त्रीका क्वाटर भने जोगिडाब्रे डाँडास्थित शैक्षिक तालिम केन्द्रका भवनलाई बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लोकसेवा, उच्च अदालत र सेना, प्रहरीका लागि यसअघि नै संरचना तयार छन् । उच्च अदालतका लागि अत्याधुनिक भवन निर्माणको टेन्डर भइसकेको छ ।

आवश्यकता परे जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा रहेका प्रशासन, कृषि, मालपोत र महिला विकासलगायत कार्यालयका भवन पनि उपयोग गर्न सकिने बताइएको छ । ३६ करोड लगानीमा दिपायल राजपुरमा निर्माण भइरहेको भव्य सभागृहको काम अन्तिम चरणमा छ । निरीक्षण टोलीले दिपायलमा राजधानीको सम्भावना औंल्याएपछि आन्तरिक तयारी समेत भइरहेको छ । 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया