MENU

विचार/अनुभूति

ujyaalo forign call inside

सिंहदरबार यात्रामा ओलीको आफ्नै अडान बाधक : ठूलो दलको ठूलै छाती खै ?

मिलन तिमिल्सिना/उज्यालो । 

काठमाडौं, पुस १० –चुनावअघि भाषण गरेजस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो सफलता मिल्यो । चुनावले उहाँको पार्टीलाई पहिलो बनायो । माओवादीसँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने फराकिलो बाटो खुल्यो ।

नयाँ सरकार गठन र पार्टी एकता सँगसँगै अघि बढाउने उद्घोष गरिसकेका दुवै दलले ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रुपमा अघि सार्ने निश्चितजस्तै भैसकेको छ । तर सिंहदरबारतिर मुन्टो फर्काएर उभिएका ओलीको पाइला जहाँको त्यहीँ छ, अघि बढ्न सकेको छैन । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विवाद हल गर्नको लागि आवश्यक लचकता नदेखाएकै कारण उहाँको आफ्नै सिंहदरबार यात्रामा ढिलाई भएको हो ।

चुनावी परिणामले निकै सानो बनाएको कांग्रेसलाई अझै कमजोर भएको हेर्न चाहने प्रवृत्तिले उहाँलाई नै घाटा लागेको छ । राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा ओली र एमालेकै अडानले राष्ट्रपतिलाई समेत विवादमा तानेको छ ।

राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश टुंगोमा नपुग्दा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि सार्वजनिक गरेको छैन । मतगणना सार्वजनिक भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार गठन भैसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । समानुपातिकको मतगणना सकिएको एक हप्ताभन्दा बढि भैसक्दा समेत आयोगले सिटसंख्या सार्वजनिक नगर्दा सरकार गठनको प्रक्रिया नै अबरुद्ध भएको छ । यसले छिटो प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीको चाहनालाई नै असर गरेको छ ।

सिटको स्वार्थ

कांग्रेसको माग अनुसार एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन गर्न नहुने ओली र एमालेको अडान हो । एकल संक्रमणीयको सट्टा बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा स्थानीय तह र प्रदेशसभा चुनावमा कमजोर देखिएको कांग्रेसको राष्ट्रियसभामा उपस्थिति नहुन पनि सक्छ । २ नम्बर प्रदेशमा वाम गठबन्धन कमजोर भए पनि अरु ६ वटा प्रदेशमा एमाले माओवादी स्पष्ट बहुमतमा रहेकाले बहुमतीय प्रणाली अपनाउँदा ४८ जना स्वतः वाम गठबन्धनले जित्न सक्छ । तर, एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभाको चुनाव गर्दा वाम गठबन्धनले ३८, कांग्रेसले १४ र राजपा र फोरमले २ र २ जना सदस्य जित्ने संभावना रहन्छ । 

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक रुपान्तरित ंसदले पटकपटक पारित गर्न खोज्दा पनि यही विवादका कारण अड्केको थियो । भदौ २८ गते देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्दा बहुमतीय प्रणाली नै हुने गरी प्रस्ताव गरेको थियो ।

तर, स्थानीय तहको दोस्रो चरणको चुनावमा एमाले पहिलो दल बनेसँगै कांग्रेसले आफैंले ल्याएको विधेयक अगाडि बढाउन चाहेन । स्थानीय चुनावबाट हौसिएको एमाले बहुमतीयको पक्षमा उभिरह्यो भने कांग्रेस बहुमतीयबाट एकल संक्रमणीय हुनुपर्ने अडानमा पुग्यो । 

रुपान्तरित संसदबाट यो विधेयक पारित गराउन सभामुख ओनसरी घर्ती र ठूला तीन दल आफैले पनि पटकपटक सहमतिको कोसिस गरे । तर, दुवै पक्ष आफ्नो अडानबाट टसमस नभएपछि असोज २९ गते रुपान्तरिक संसद विधेयक पारित नै नगरी विघटन भयो । दुई महिना अघि सरकारले अध्यादेश राष्ट्रपतिकोमा पठाए पनि एमालेको दबाबका कारण स्वीकृत हुन सकेको छैन । 

ठूलो दलको ठूलै छाती खै ?

राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी विधेयकमा विवाद लम्बिरहँदा यसको फाइदा कांग्रेसलाई हुन्छ, एमालेलाई हुँदैन । विवाद जति छिटो साम्य भयो, उति नै ओलीको सिंहदरबार यात्रा चाँडो हुन्छ । चुनावी परिणामबाट ठूलो दल बनेको एमालेले छाती पनि उसैगरी ठूलो बनाउने हो भने विवाद उतिखेरै समाधान हुन्छ र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्छ ।

एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट राष्ट्रियसभा गठन हुँदा त्यहाँ एमाले, माओवादीसहित कांग्रेस र अरु दलको पनि प्रतिनिधित्व हुन्छ । कांग्रेसबाट बढिमा १४ जना सांसद हुने हुन् । फेरि पनि बहुमत त एमाले र माओवादीकै हुन्छ । एमालेले बहुमतीय प्रणालीको अडान छाड्ने बित्तिकै राष्ट्रपतिलाई पनि सहज हुन्छ ।

पछिल्लोपटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि यही लाइन लिनुभएको छ । कांग्रेसबिहीन राष्ट्रियसभा बनाउन नहुने भन्दै उहाँले दुई तिहाई नजिक भएको वाम गठबन्धन बढि जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । प्रचण्डले भनेजस्तै ठूलो छाती बनाउनुपर्ने एमाले र ओलीले नै हो । राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको उपस्थितिले एमालेलाई घाटा हुँदैन, लचकता देखाएर कांग्रेसलाई समेत विश्वासमा जिते उल्टो फाइदा हुन्छ । 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • आलोचकलाई नै अलमल्याउने विज्ञ अर्थमन्त्रीको ‘वास्तविक’ बजेट

    मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट भाषण गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदको अनुहारमा पनि त्यति चमक देखिएन । शिक्षा, रोजगारी, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका केही आकर्षक कार्यक्रम घोषणा भैरहँदा ताली बजे पनि बजेट सकिएपछि भने बजेटलाई कस्तो भन्नेबारे पूर्व अर्थमन्त्री नै अलमलिए ।

  • सरकारका सय दिन : कुरा ठूला, खुट्टा लुला !

    कम्तीमा पनि सरकारले बितेका सय दिनमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न सक्थ्यो । काम भैरहेका ठाउँमा धुलो कम गर्न ठेकदारलाई बाध्य पार्न सक्थ्यो । काठमाडौंबाट नागढुंगा पुुग्ने, हेटौडा जाने जस्ता सयौं असजिला सडकलाई गिटी हालेर वा माटो पेलेर सहज बनाउन सक्थ्यो ।

  • ​कोरियामा धन देखेर मन हराएकाहरु

    हिजोआज दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीमाझ सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालीले नेपालीमाथि गरेको अमानवीय दुव्र्यवहारको चर्चा एकाएक चुलिएको छ ।

  • मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई खुल्ला पत्र

    सबैलाई एकजुट बनाउनुस् जनता छन् जागेका, हेर्न मन छ मिक्लाजुङ चढ्न पर्यटक ताँती लागेका । सुनसरीमा खेती सनपाट र केराको, खान पाइयोस् चामल डिहिटार र सेराको । लेगुवाका माछा गुद्रीमा बिकुन्, प्रदेश हाम्रो हेरी अरुले सिकुन् ।

  • ​कम्युनिष्ट मन्त्रीको सम्पत्तिमा दम्पती विवरण !

    हुन त उनी दाइजोका कट्टर विरोधी हुन् । बिहे पनि जनवादी ढंगले भएको हो । प्रगतिशील मान्छेको जनवादी बिहेमा दाइजो आउने कुरा भएन । तर बिहेको दिन नआएर के भयो ! श्रीमतीकै बाआमाले दाइजो दिनुपर्छ भन्ने के छ ? यो त परम्परावादी सोच भयो ।

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया