MENU

राजनीति

Ncell Axiata

अध्यादेश विवादको समाधान के ?

प्रकाश ढकाल/उज्यालो । 

काठमाडौं, पुस ११ – राष्ट्रियसभा गठनमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विषय दुई हप्तादेखि राजनीतिक विवादको केन्द्रमा छ । राज्य सञ्चालनका लागि समयमै बनाउनै पर्ने कानुन नबनाउँदा कस्तो असहज परिस्थिति बन्छ भन्ने ज्वलन्त उदहारण यतिबेला राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी आध्यादेश भएको छ ।

देशमा चुनाव सम्पन्न भएर मतगणना सकिएको दुई हप्ता बितिसक्दासमेत संसदले पूर्णता पाएको छैन । जसले गर्दा ताजा जनादेशअनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ ।

एमाले र कांग्रेस आफ्नो अडानबाट टसकामस नहुँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमेत विवादमा तानिनुभएको छ । उहाँले अध्यादेशबारे विभिन्न दलका नेताहरुसँग छलफल गरिरहनुभएको छ । राष्ट्रपति यसरी विवाद तानिुपर्ने कुनै कारण नै नभएको नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वमहासचिव सुनिल पोखरेलको धारणा छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रपतिले सरकारले पेश गरेको अध्यादेश रोक्ने अधिकार छैन । संवैधानिक राष्ट्रपतिले सरकारले दिएको अध्यादेश अनुमोदन गनुपर्छ । त्यो संवैधानिक भए नभएको जाँच्ने काम अदालतको हो ।’

यो विषयमा माओवादी केन्द्र नरम देखिए पनि कांग्रेस आफूले पेश गरेकै एकल संक्रमणीय प्रणाली हुने गरी अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नुपर्ने अडानमा छ भने एमाले कुनै पनि पनि हालतमा बहुमतीय प्रणालीमा जानुपर्ने बताइरहेको छ ।

जसले गर्दा छिटो भन्दा छिटो राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति जुटाउन पर्ने बाध्यता दलहरुका सामु आइपरेको छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा ५६ जना प्रदेशसभा र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि सम्मेलित निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित हुन्छन् । हरेक प्रदेशबाट कम्तिमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना पीछडिएको क्षेत्र वा अल्पसंख्यमध्येबाट र तीन खुलाबाट चुनिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

राष्ट्रियसभा गठन अध्यादेशमा एकल संक्रमणीय वा बहुमतीय जुन प्रणाली अपनाए पनि दलित, पीछडिएको क्षेत्र वा अल्पसंख्यकमा बहुमतीय प्रणालीकै आधारमा चुनाव गर्नुपर्छ । जसले गर्दा बाँकी महिला र खुलातर्फबाट छानिने ४२ जना मात्र एकल संक्रमणीय आधारमा चुन्न सकिने जानकारहरु बताउँछन् ।

यदि बहुमतीय आधारमा चुनाव गर्ने हो भने दुई नम्बर प्रदेशबाहेक अरु प्रदेशबाट कांग्रेस, राजपा वा फोरमका उम्मेदवारले जित्ने अवस्था छैन । तर, एकल संक्रमणीय प्रणालीमा जाँदा निर्वाचित हुने ५६ मध्ये कांग्रेसले १४, राजपा र फोरमले दुई/दुई सिट जित्न भएकाले राष्ट्रियसभामा वाम गठबन्धनको ३८ जना निर्वाचित हुन्छन् ।

प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाई बहुमत नजिक रहेको वाम गठबन्धनले एक संक्रमणीय प्रणालीमा जाँदा ल्याउने ३८ सिट पनि झण्डै दुई तिहाई नजिक छ । यसले भावी सत्ता सञ्चालन वा ऐन कानुन निर्माणमा वाम गठबन्धनलाई कुनै असहजता पैदा गर्दैन ।

अर्कोतर्फ एमालेले भने झै बहुमतीय आधारमा राष्ट्रियसभाको गठन गर्ने हो भने कांग्रेस, राजपा र फोरम मिले मात्र दुई नम्बर प्रदेशबाट निर्वाचित हुने ८ जना गैर वाम गठबन्धनका लागि सदस्य आउनेछन् । जसले राष्ट्रियसभा समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने र सबै दलको उपस्थिति हुुनुपर्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दैन ।

यस्तो अवस्थामा एमालेले छाती ठूला बनाएर एकल संक्रमणी प्रणालीप्रति नरम बन्न संविधानविद निलाम्बर आचार्य सुझाव दिनुहुन्छ । ‘आफूपछिको धेरै मत पाएको दल राष्ट्रियसभामा आउदै नआओस् भन्नु उचित होइन । राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा सहमित गरेर एमाले लचक बने निकास सहज देखिन्छ’ आचार्यले उज्यालोसँग भन्नुभयो ।

जसले राष्ट्रपति समक्ष पेश भएको अध्यादेश स्वीकृत हुने बाटो खोल्छ भने अर्कोतर्फ जनमतअनुसार छिटो सत्तारोहण गर्ने एमालेकै चाहना पूरा गर्न ढोका खुल्छ ।

यदि एमाले र कांग्रेस दुवै आआफ्नै अडानमा बसिरहने हो भने एकल संक्रमणीय प्रणाली लागू गर्न सकिने दुईवटा क्लस्टर महिला वा खुल्ला मध्ये एउटामा मात्र गर्न सकिन्छ । जसले दलहरुलाई वीन वीनको अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छ । 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया