MENU

राजनीति

ujyaalo forign call inside

​नयाँ सरकार गठन विवाद : समस्या परेपछि मात्र सोधिखोजी

प्रकाश ढकाल/ उज्यालो । 

काठमाडौं, पुस १७ –मंसिर १० र २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावको मतगणना सकिएको तीन हप्ता भइसकेको छ । 

गणना सकिएको लामो समय भइसक्दासमेत नयाँ सरकार कहिले बन्छ भन्ने अन्योलता र विवाद झन् झन् बढ्दै गएको छ । राष्ट्रियसभा गठनमा कस्तो निर्वाचन प्रणाली अपनाउने भन्ने विवाद अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै अन्त्य भए पनि अब नयाँ सरकार गठन राष्ट्रियसभा गठन अघि कि पछि भन्ने बहस सुरु भएको छ । 

निर्वाचन आयोग र सरकार राष्ट्रियसभाको गठनपछि नयाँ सरकार बन्ने पक्षमा छन् भने चुनावबाट बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धन तत्काल प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिएर नयाँ सरकार बन्नुपर्ने अडानमा देखिन्छन् । जसले गर्दा निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँड गरेको छैन । आयोगले राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र समानुपातिकको सिट बाँडफाँड गर्ने बताइरहेको छ । संघीय संसदमा एक तिहाइ महिला पुर्‍याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई दलहरुले फरक फरक ढंगले व्याख्या गरिरहेका छन् । कांग्रेसले दुवै सदनमा गरी ३३ प्रतिशत महिलाको हिसाब हुुनुपर्ने पक्षमा छ भने एमाले माओवादी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा छुट्टछुट्टै हिसाबह हुनुपर्ने बताइरहेका छन् । यस्तो विवादका कारण सत्ता हस्तान्तरण र राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । यसलाई संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञावली कानुनी भन्दा बुझाइ र राजनीतिक दाउपेच मुख्य रहेको दाबी गर्नुहुन्छ । 

साढे दुई वर्षअघि संविधान जारी गर्न एक ढिक्का भएका दलहरुबीच नै अहिले संविधानको व्याख्या फरक फरक ढंगले गरिरहेका छन् । संविधानलाई आफू अनुकुल व्याख्या र प्रयोग गर्न खोज्नु दल र नेताको सामान्य स्वभाव नै मान्न सकिन्छ । तर, सरकार बनाउने र राष्ट्रियसभा गठन जस्तो ठोस विषयमै कस्तो कार्यविधि अपनाउने भन्ने विषयमा दलहरुबीच मतभिन्नता देखिनु सोभनीय होइन ।

जतिजति संविधानको कार्यान्वयन गर्दै गयो उति विवादमा दलहरु फसेको देखिन्छ । मतगणना सकिएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राजीनामा दिएर आफ्नो निजी निवास बूढानीलकण्ठ सर्ने तयारी गरिसक्नुभएको थियो । किनकी यसअघि प्रतिनिधिसभाको चुनावको परिणाम आउने बित्तिकै नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुल्थ्यो ।

अहिले पनि त्यो बाटोलाई सहज पार्ने मनिस्थितिमा देउवा पुगिसक्नुभएको थियो । तर, जब झापाबाट कृष्णप्रसाद सिटौला काठमाडौं आउनुभयो तब बालुवाटार छाड्ने मनस्थितिमा पुगिसक्नुभएका देउवा रोकिनुभयो । सिटौलाले प्रतिनिधिसभाको पूर्णताका लागि राष्ट्रियसभा बन्नुपर्ने र राष्ट्रियसभापछि मात्र समानुपातिकतर्फको एक सय १० सिटले पूर्णता पाउने अनि मात्र नयाँ सरकार बन्ने बाटो खुला हुने ब्रिफिङ गर्नुभयो । त्यसपछि कांग्रेस राष्ट्रियसभाको चुनावपछि मात्र सरकार छाड्ने निर्णयमा पुग्यो ।

उता एमाले माओवादी पनि नयाँ सरकार गठनका लागि के कस्तो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने अन्योलमा रहेको प्रष्ट हुन्छ । जब निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक सिट निर्धारणका लागि राष्ट्रियसभाको गठन हुुनु अनिर्वाय रहेको भन्दै टुइट गर्नुभयो त मात्र चुनावबाट राम्रो परिणाम ल्याएका एमाले माओवादीका नेताहरुले संविधान पल्टाउन थाले । त्यसपछि का केही दिन आन्तरिक गृहकार्य गरेर उनीहरु एक मुखले भन्न थाले, ‘प्रतिनिधिसालाई पूर्णता दिएर सरकार बनाउने बाटो खुला गर्नुपर्छ । सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा गठन हुुनु आवश्यक छैन ।’ यद्यपी उनीहरु यो अडानबाट टसका मस भएका छैनन् ।

पछिल्ला हप्तासम्म निर्वाचन आयोग पनि समानुपातिकको सिट कहिले निर्धारण गर्ने भन्ने अन्योलमै थियो । जब केही कानुन विद्हरुले दैनिक पत्रिकामार्फत राष्ट्रियसभाको गठनपछि मात्र समानुपातिको सिट निर्धारण गर्नुपर्ने जिकिर गरे तब आयोगले उनीहरुलाई बोलाएर परामर्श गर्‍यो । अनि आयोगले औपचारिक रुपमै भन्न थाल्यो, ‘राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र समानुपातिक सिट निर्धारण र नयाँ सरकार गठन ।’ आयोगको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति एमाले नेताहरुले संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार आयोग नरहेको भन्दै आक्रोश पोखिरहेका छन् । 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया