MENU

राजनीति

Ncell Axiata
NIC Asia

सांसदकाे सपथ नगरे पनि खुल्छ ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो

प्रकाश ढकाल/उज्यालो ।

काठमाडौं, पुस १८ – राष्ट्रियसभा गठन अघि कि पछि नयाँ सरकार भन्ने विवाद अझै सुल्झन सकेको छैन । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र संघीय संसदमा महिलाको उपस्थिति ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरेर मात्र समानुपातिकको सिट निर्धारण गर्ने बताइ रहेको छ । तर, वाम गठबन्धनले भने समानुपातिकको सिट निर्धारण गर्न कुनै कानुनी अड्चन नरहेको जिकिर गर्दै तत्काल सिट निर्धारण गर्न ताकेता गरेको छ । 

वाम गठबन्धनको ताकेता अनुसार आयोग सिट निर्धारण गर्ने हो भने अबको हप्ता दश दिनमै सरकार बन्ने बाटो खुल्नेछ विगतको अभ्यासले प्रष्ट पारेको छ । गठबन्धनले भने झै आयोगले प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिने हो भने राष्ट्रपति समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै नयाँ सरकार गठन गर्न बाटो खुल्नेछ । राष्ट्रियसभा गठनपछि समानुपातिकको सिट निर्धारण गरे सरकार बन्न कम्तिमा पनि फागुनको दोस्रो हप्तासम्म कुर्नुपर्ने भए पनि तत्काल सिट बाँडफाँड गर्ने हो भने बढीको दुई हप्ताभित्रै नयाँ सरकार बन्ने देखिन्छ । 

संविधानको धारा ९५ अनुसार संघीय संसदको पहिलो बैठक संयुक्त बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, नयाँ सरकार गठनका लागि सांसदहरुले शपथ ग्रहण नै नगरी राष्ट्रपतिले बहुमत ल्याउने दलको नेता वा बहुमतका पु¥याउने सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने छन् । पूर्व महान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधान अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर राष्ट्रियसभा गठन गर्नु नै उपयुक्त हुने बताउनुहुन्छ  ।

विगतको अनुभव : पहिला प्रधानमन्त्री, अनि मात्र संसदको अधिवेशन

२०४७ सालको संविधान र अहिलको संविधानमा चुनावपछि सरकार निर्माणको प्रावधान उस्तै छ । २०४७ सालको संविधान जारी भएपछि २०४८ साल जेठमा भएको पहिलो आम चुनावमा बहुमत ल्याएको कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई तत्काल राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि उहाँकै सिफारिसमा संसदको अधिवेशन सुरु भएको थियो ।

त्यसबेला संसदको अधिवेशन असार ६ गते सुरु भए पनि कोइराला जेठ १५ गते नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको संसद सचिवालयको रेकर्डले देखाउँछ । त्यस्तै २०५१ सालमा भएको मध्यावधि र ५६ सालमा भएको आम चुनावपछि पनि संसद अधिवेशनभन्दा पहिलै मनमोहन अधिकारी र कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुुनुभएको थियो । 

२०५१ को चुनावपछि सबैभन्दा ठूलो दलका नेता मनमोहन अधिकारीलाई तत्कालीन राजाले मंसिर १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको थियो । त्यसबेला संसदको पहिलो अधिवेशन मंसिर २८ गते सुरु भएको थियो । 

२०५६ को आम चुनावपछि संसदको बहुमत प्राप्त दलका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई जेठ १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । जति बेला भट्टराईले संसद सदस्यका रुपमा सपथ ग्रहण गरिसक्नुभएको थिएन । त्यसबेला पनि भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभएको तीन हप्तापछि असार ६ गते संसदको अधिवेशन सुरु भएको थियो । 

अहिले पनि निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको सिट निर्धारण गर्ने हो भने चुनावबाट बहुमत ल्याएको वाम गठबन्धनका उम्मेदवार केपी ओली हप्ता दश दिनभित्रै प्रधानमन्त्री बन्नुहुनेछ । तर, संविधानको भावनाअनुसार प्रत्येक पार्टीबाट महिलाको उपस्थिति संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत गराउन दलहरु सजग हुनैपर्छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • बन्दका कारण दाङको जनजीवन प्रभावित

    दाङ, माघ ६ – पाँच नम्बर प्रदेशको अस्थायी राजधानी दाङमा नतोकिएको बिरोधमा चार दिनदेखि जारी अनिश्तिकालीन दाङ बन्दले जनजीवन कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ । बन्दका कारण दाङको यातायात, बजार, उद्योग तथा शैक्षिक संस्था सबै बन्द रहेका छन् ।

  • क्षयरोगबाट हरेक वर्ष सात हजारको मृत्यु

    रमेश गिरी/उज्यालो । भक्तपुर, माघ ६ – नेपालमा झण्डै ३५ हजारको संख्यामा नयाँ क्षयरोगी थपिने गरेको तथ्याङ्ग राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र भक्तपुरले सार्वजनिक गरेको छ ।

  • अबको कानुनी र राजनीतिक बाटो के ?

    प्रदेश प्रमुख र अस्थायी राजधानी नतोक्दा हुँदै आएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको छ । यसले राष्ट्रियसभाको चुनाव हुँदै प्रतिनिधिसभाको पूर्णता र नयाँ सरकार गठनको लागि बाटो खुलेको छ । अब कसरी अघि बढ्छ त राजनीतिक र कानुनी प्रक्रिया ?

  • प्रदेशसभा सदस्यको शपथका लागि तयारी सुरु

    काठमाडौं, माघ ६ – नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखको पद तथा गोपनीयताको शपथपछि प्रदेशसभा सदस्यको शपथका लागि तयारी सुरु भएको छ । प्रदेशसभा सदस्यको आइतबार बिहान शपथ गराउनेगरी प्रदेश प्रमुखहरु शनिबार आआफ्नो कार्यस्थल पुग्दैछन् ।

  • एमाले–माओवादी एकता : आज पनि छलफल हुँदै

    काठमाडौं, माघ ६ – पार्टी एकतालाई अन्तिम रुप दिने गृहकार्यमा जुटेका एमाले र माओवादी केन्द्रबिच शनिबार पनि छलफल हुँदैछ ।

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया