MENU

राजनीति

सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न भू–माफियाहरुको चलखेल

दयाराम आचार्य/उज्यालो ।

नवलपरासी, पुस १९ –नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व जिल्लाको कावासोती–६ स्थित विष्णुनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको ४७ हेक्टर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रयास भएको छ ।

सामुदायिक वन क्षेत्रमध्ये ४७ हेक्टर जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रयास भएको हो । २०५९ सालदेखि पटक–पटक जग्गा दर्ताको प्रयास भएको त्यस क्षेत्रमा पुन चलखेल सुरु भएको हो ।

साविक देवचुली गाविस–५, हाल देवचुली नगरपालिका–३, विशालटारका कूलबहादुर गाहा मगरसहित २३ जनाको नाममा जग्गा दर्ता प्रक्रियामा रहेको छ । साविक देवचुली–५, स्थित कित्ता नम्बर ५२२ को कुम्भसोत मौजामा पर्ने ४८.७५ हेक्टर जमिनमा द टिम्बर कर्पेरिसन (टीसिएन) ले २०२२ सालमा वृक्षरोपण गरी अतिक्रमण गरेको भन्दै सट्टाभर्ना स्वरुप उक्त जग्गा पाउनुपर्ने माग दाबीसहित प्रक्रिया अगाडि बढकोे हो ।

पाँच वर्ष अगाडि तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको तोक आदेशमा यहाँको जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको थियोे । तर, स्थानीय उपभोक्ताको विरोधका कारण पाँच वर्ष अगाडि रोकिएको प्रक्रिया अहिले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

२३ जनाको तर्फबाट कुलबहादुर गाहा मगरले आदेश जारी गरी पाँउ भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौं, नेपाल सरकार, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग बबरमहल, काठमाडौं, वन विभाग वन प्रशासन महाशाखा बबरमहल, काठमाडौं, नापी विभाग मीन भवन, काठमाडौं, जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासी, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल बबरमहल, काठमाडौं र मालपोत कार्यालय कावासोती, नवलपरासीको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रिट निवेदनमाथि आदेश जारी गर्दै यसमा के भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानून बमोजिमको आधार कारण भए सो समेत साथै राखेर लिखित जवाफ पेश गर्नु भन्ने आदेश दिइएको छ । यसअघि २०६९ पुस ९ गते तत्कालीन भूमि–सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको ठाडो तोक आदेशमा जग्गा दर्ता प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

‘निवेदनमा उल्लेख भएको जग्गाको नाप नक्शा र हालको लगत सम्बधित निकायबाट झिकाई शिघ्र कारवाही अगाडि बढाइ दिने ।’ भन्ने मन्त्री रायमाझीको तोक आदेशपछि नापी शाखा कार्यालय कावासोतीले २०६९ माघ ८ र ९ गते सर्वेक्षक सन्तोष गैरे र अमिन रवीन्द्र अधिकारीलाई खटाई जग्गाको नक्सा तयार पारेको थियो । तर, स्थानीय उपभोक्ताहरु बिरोधमा उत्रिएपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

त्यस समयमा अख्तियारको पत्रपछि जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीले त्यस क्षेत्रको संरक्षण गर्नु भन्ने पत्र इलाका वन कार्यालयमार्फत विष्णुनगर सामुदायिक वनमा पठाएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा सामुदायिक वनले संरक्षण गर्दै आएको त्यस वन क्षेत्र जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीले विष्णुनगर सामुदायिक वनको नाममा हस्तान्तरण गरिसकेको छ । देवचुलीमा टिसिएनले वृक्षारोपण गरेको क्षेत्र घुमाउरी सामुदायिक वनको नाममा हस्तान्तरण भएको छ ।

सट्टाभर्नाको नाममा भू–माफियाले २०५९ सालदेखि नै सामुदायिक वनको त्यस क्षेत्र व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न लागेको सामुदायिक वनका पूर्व अध्यक्ष ज्ञानप्रसाद डुम्रेले बताउनुभयो । ‘सट्टाभर्नाको लागि भन्दै २०५९ साल देखि भू–माफियाहरु जग्गा दर्ता गर्न सक्रिय छन् ।’ डुम्रेले भन्नुभयो – ‘तर कुनै पनि बहानामा सामुदायिक वनको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्दैन् । यसको हामी बिरोध गर्छौ ।’

२०५९ सालदेखि विष्णुनगर सामुदायिक वनको क्षेत्रमा सट्टाभर्नाको प्रक्रिया सुरु गरको कागजी प्रमाणहरुले देखाउछ । २०५९ साल चैत ११ गते कावासोती–६, मा महाराजा रेञ्जपोष्ट अन्तर्गतका कर्मचारीले जुद्धबहादुर आले समेत ४८ जनाले सट्टाभर्ना माग गरे बमोजिमको त्यस क्षेत्रमा स्थानीय व्यक्तिहरुको रोहवरमा छलफल गरेको देखिन्छ ।

२०५९ फागुन २१ गते वन विभागको पत्रको जवाफमा २०६० वैशाखमा जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीले वन विभागलाई लेखेको पत्रमा विष्णुनगरको क्षेत्र सट्टाभर्ना दिँदा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा परिणाम घट्न जाने र नजिकको वन क्षेत्रमा समेत असर पर्ने भएकाले त्यस क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरेर संरक्षण गर्न उपयुक्त हुने भन्ने राय पेश गरेको छ । २०६८ भदौ ७ गते कावासोती इलाका वन कार्यालयले जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीलाई पत्र लेख्दै त्यस क्षेत्रमा अतिक्रमण हुन सक्ने भन्दै त्यस सम्बन्धमा जानकारी गराएको छ ।

२०६९ साल मंसिर २९ गते ७८ घर परिवारकातर्फबाट बमबहादुर गाहा मगरले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई पत्र लेख्दै सट्टा भर्नाको कारवाही किनारा गरी पाउँ भन्दै विष्णुनगरको त्यस क्षेत्रलाई सट्टाभर्ना माग गरेका छन् । त्यसपछि मन्त्री राजमाझीको तोक आदेशमा अघि बढेको प्रक्रिया स्थानीय उपभोक्ताको विरोधपछि रोकिएको थियो ।

यस विषयमा अख्यिार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० भदौ ४ गते जिल्ला वन कार्यालय नवलपरासीलाई पत्र लेख्दै सामुदायिक वनको ४७ हेक्टर जग्गा तत्कालिन मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको ठाडो आदेशमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रयास भन्ने विषय आयोग समक्ष पेश हुँदा वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नु गराउनु भनी पत्र लेखेको थियो । पत्र बमोजिम जिल्ला वन कार्यालयले सेक्टर वन कार्यालय र विष्णुनगर सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई पत्र लेख्दै सम्बन्धित वन क्षेत्रको प्रभावकारी संरक्षणको प्रवन्ध गर्नु भनी अनुरोध गरेको थियो ।

त्यस क्षेत्र हाल सामुदायिक वन क्षेत्रमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । तर, भू–माफियाहरुको समूह वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न बहानामा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सक्रिय रहेको स्थानीय उपभोक्ताले बताएका छन् । यस क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने ९ विगाहा भन्दा बढी क्षेत्रफल जमिनदारीको आधारमा छुट्टै प्रक्रियाबाट दर्ता गर्ने चलखेल समेत यही समयमा अघि बढेको एक स्थानीय उपभोक्ताले बताए ।

२३ परिवारको जग्गा टिसिएनले अतिक्रमण गरेको निवेदकहरुको दाबी छ । तर, २०५९ सालमा विष्णुनगरमा भएको छलफलमा ४८ परिवारकोतर्फबाट जुद्धबहादुर आलेले फाइल अगाडि बढाएको देखिन्छ । २०६९ सालमा तत्कालीन मन्त्री रायमाझीलाई बमबहादुर गाहाले पेश गरेको निवेदनमा ७८ घर परिवारको तर्फबाट भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

अहिले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरिएको रिट निवेदनमा कूलबहादुर गाहाले २३ जनाको तर्फबाट भन्ने उल्लेख गर्नु भएको छ । यी सबै प्रक्रियामा फरक–फरक तथ्यांक हुनुले यहाँ सट्टा भर्नाको नाममा भू–माफिया सक्रिय रहेको स्थानीयको दाबी छ ।

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया