काठमाडौं, पुस २० – निर्वाचन आयोगले गएको मंसिर १० र २१ गते स्वतन्त्र, स्वच्छ र शान्तिपूर्णरुपमा चुनाव सम्पन्न भई प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाका सबै परिणाम सार्वजनिक गर्ने क्रम जारी रहेको अवस्थामा ‘जनताको मतलाई सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्‍यो’ भनी लगाइएको लाञ्छना र अराजक गतिविधिप्रति आश्चर्य चकित भएको जनाएको छ ।

बुधबार ६ बुँदे विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनाव सम्पन्न नभई मत परिणाम सार्वजनिक गर्न संवैधानिक र कानुनी अड्चन भएको हुँदा छिटोभन्दा छिटो मत परिणाम सार्वजनिक गर्न आयोग आतुर हुँदाहुँदै पनि सम्भव हुन नसकेको स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनाव एकै पटक सम्पन्न गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फको मत परिणाम समयमै सार्वजनिक गरिसकेको उल्लेख गर्दै आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मत परिणामलाई समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट अहोरात्र खटेर तयार पार्ने कार्य भइरहेको जानकारी गराएको छ ।

समानुपातिकतर्फ संशोधनसहितको बन्दसूचिमा पेश गरेका उम्मेदवारमध्ये प्रचलित कानुन बमोजिम समावेशी समूह तथा क्रमागत रुपमा विजयी हुने उम्मेदवारको नाम दलहरूबाट सिफारिश भएर आएपछि यथासमयमै चुनावको अन्तिम परिणाम सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न आयोग दृढ रहेको आयोगका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । 

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ मा आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको परिणामसहितको प्रतिवेदन चुनावको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति छिटोभन्दा छिटो होस् भनी ध्यानाकर्षण समेत गराइसकेको पनि आयोगले विज्ञप्तिमार्फत सबैमा जानकारी गराएको छ । 

संविधानको धारा ८४ को (८) र प्रतिनिधिसभा सदस्य ऐन २०७४ को दफा ६० (४) को प्रावधानले राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न नभई प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको सिट तोक्न र दलहरूलाई बन्दसूचिमा रहेका उम्मेदवारमध्ये विजयी हुने उम्मेदवारको नामहरू सिफारिश गर्नका लागि दलहरूलाई पत्राचार गर्न आयोग असमर्थ रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश यही पुस १४ गते प्रमाणीकरण भई आयोगमा प्राप्त भएपछि राष्ट्रियसभा सदस्य चुनाव तयारीलाई तीव्र बनाएको जनाउँदै आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेशअनुसार चुनावको मिति घोषणा गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई रहेको हुँदा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पुस १८ गते भेटी चुनावको मिति छिटो घोषणा गर्न आग्रह गरिसक्नु भएको पनि विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । 

चुनावको परिणाम छिटो घोषणा होस् भनेर संविधान र कानुनले तोकेको विधि एवं प्रक्रियालाई नजरअन्दाज गरी उत्तेजना फैलाउन तथा संवैधानिक आयोगको मानमर्दन गरी आयोगलाई लाञ्छना लगाउने क्रियाकलाप नगर्न÷नगराउन पनि आयोगले सम्बन्ध सरोकारवालासँग अपिल गरेको छ । रासस