MENU

समाज

सयवर्षमा पनि उत्पादन नभएको बिजुली एक वर्षभित्र यसरी निस्किँदैछ

पी.टी.लोप्चन/उज्यालो ।

काठमाडौ, पुस २४ –  विद्युत उत्पादन गर्न सुरु गरेको एकसय सात वर्ष भइसक्दा पनि नेपालमा हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म निजी तथा सरकारी क्षेत्रबाट गरी ९ सय मेगावाटको हाराहारीमा बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । 

सन् १९११ मा फर्पिङमा उत्पादन भएको ५ सय किलोवाट क्षमताको बिजुली नै नेपालको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो । फर्पिङ जलविद्युत आयोजना एसियाको दोस्रो र दक्षिण एसियाकै पहिलो जलविद्युत आयोजना हो । 

नेपालमा विद्युत उत्पादन हुन थाल्दा जलविद्युत नै नभएको चीनमा अहिले प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष ३ हजार युनिट भन्दा बढी विद्युत खपत गर्छन् । यस्तै छिमेकी देश भारतमा पनि प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति विद्युत उपभोग्य दर १ हजार युनिट छ । तर बिडम्बना नेपालमा भने प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग्य दर १३० युनिट मात्र छ । 

हामी संसारकै सबैभन्दा न्यून विद्युत उपभोग गर्ने नागरिकमा पर्छौं । भारतको बराबर उपभोग गर्ने हुनाका लागि हाम्रो उत्पादनमा १० गुणा बढाएर १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्नुपर्छ । यस्तै एसियन मापदण्डमा पुग्नका लागि अहिलेभन्दा १५ गुणा बढी अर्थात १५ हजार मेगावाट भन्दा बढी बिजुली आवश्यक पर्छ । 

एक वर्ष भित्रै एक हजार मेगावाट 

एकसय सात वर्षमा पनि उत्पादन हुन नसकेको बिजुली अबको एक वर्षभित्रै उत्पादन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएका छन् निजी क्षेत्रले । अहिले ३५ हजार मेगावाट बिजुलीको पिपिए भएर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । 

५ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु पिपिएको लाइनमा छन् । जलविद्युत प्रवर्द्धक कम्पनीहरु १५ हजार मेगावाट भन्दा बढीका आयोजनाहरु लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युतमध्ये १ हजार मेगावाट बिजुली आगामी एक वर्षभित्रै केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोडिने अवस्थामा छन् ।

तर यसका लागि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरु पनि धेरै छन् । सरकारले मुख्य चार काम गरेमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट मात्र नभई अरु धेरै विद्युत निकाल्न सकिने स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाइ बताउनुहुन्छ । 

सरकारले गर्नुपर्ने ४ प्रमुख काम 

एक वर्षमा एक हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न निजी क्षेत्र सक्षम रहेपनि यो निजी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्र सम्भव छैन । यसका लागि सरकारको तर्फबाट नगरी नहुने कामहरु छन् । इपानका अध्यक्ष गुरागाई सरकारले निम्न कामहरु गर्नुपर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ । 

१. ट्रान्समिसन लाइन तत्काल बनाउनुपर्ने 

कतिपय ठाउँमा उत्पादित विजुली ट्रान्समिसन लाइनको अभावमा केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न समय लाग्ने देखिन्छ । हामी कहाँ नीतिगत समस्या धेरै छन् । टेण्डर डकुमेन्ट बनाउन २ महिना लाग्छ, तयार भएको टेण्डर डकुमेन्ट नोटिस दिन ३ महिना लाग्छ,  मूल्याँकन गर्न चार महिना लाग्छ, अनि मूल्याङ्कनको रिजल्ट निकाल्न थप पाँच महिना समय लाग्छ । 

यो हिसाबले २ वर्ष त टेण्डर प्रक्रियामै जान्छ । जबकि ट्रान्समिसन लाइन बनाउने भनेको त्यसमा लाग्ने पोल र तार हो । त्यो रेडिमेट सामान हो, संसारभर एउटै दरमा पाइन्छ । चीन र भारतमा यसको पसल थापेर बसेका छन् त्यो किन्यो भने २ वा ५ प्रतिशतभन्दा फरक केही पनि पर्दैन । यसप्रकारको लामो प्रक्रियागत झन्झट हटाईनुपर्छ । यसलाई हप्ता दिनवा १५ दिन भन्दा बढी नलाग्ने बनाइनुपर्छ । अनि पो विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले काम गर्न सक्छन् ।

२. एकद्धार प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ 

लाइसेन्स लिनलाई, पीपीए गर्नलाई, बनसँग सम्बन्धित स्वीकृति लिनलाई, विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्न स्वीकृति लिनलाई, चार बर्षसम्म लाग्छ । यी कुराहरु एउटै टेबलबाट एक वा दुई दिनमै स्वीकृति दिन सकिने विषयहरु हुन् । जस्तो : वन मन्त्रालयको फाइल  प्रमाणित गर्न अहिले दुई वर्षभन्दा कममा कसैले पनि सक्दैनन्, त्यहाँ ५० वटा भन्दा बढी टेबुलमा फाइल घुम्छ । तर गर्ने भनेको जम्मा एउटा टेबुल,  त्यो पनि सम्बन्धित साइटको इलाका वन कार्यालयले गर्ने हो । मन्त्रालयमा त पेपर पल्टाउने र बुँदा, दफा, उपदफा गन्ने मात्र हो, त्यसैले यस्ता झन्झटिला प्रक्रियालाई हटाएर एकद्धार प्रणाली बनाइनुपर्छ । 

३. नीति नियमको प्रभावकारी कार्यान्वयन 

एकातिर अव्यवहारिक ऐन कानुनका कारण विद्युत उत्पादनका लागि लामो समय लागिरहेको छ भने सरकारले आफैले गरेको नियम कानुन कार्यान्वयन नगरेका कारण पनि विद्युत उत्पादनमा ढिलाई भइरहेको छ । 

जस्तो, २०६७ साल चैत ९ गते पछि आएका आयोजनाहरुलाई ५० लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भनेका थियौं, त्यो आज सम्म दिएको छैन । पुरानो ३ रुपैयाँमा पीपीए गरेकालाई  निर्माणाधीन आयोजनाहरुका लागि हाल पीपीए भइरहेकै दरमा दिने भन्ने समझदारी भएको थियो तर अहिलेसम्म दिएको छैन । वन सम्बन्धी स्वीकृति लिने प्रक्रियालाई छोट््याउने भनेको थियो त्यो पनि जहाँको तही छ ।

यसमा सचिव, मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीहरुले पनि पटक पटक सरलीकृत बनाउँछौं, घटाउँछौं, सुविधा दिन्छौं, सहजीकरण गर्छौ भनेर प्रतिबद्धता जनाउदै आउनुभएको छ । खाली त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो, नयाँ केही गर्नुपर्दैन । 

४. पुराना ढर्रामा परिवर्तन 

सरकारको धेरै काम कारवाही पुरानै ढर्रामा आधारित छ । कतिपय काम मल्लकालीन समयकै जस्तो ढिलो, झन्झटिलो छ । अव्यवहारिक, पुराना ऐन कानुनको संशोधन गरी वर्तमान समय सापेक्षा र वैज्ञानिक बनाइनुपर्छ । बनसँग सम्बन्धित, जग्गा प्राप्तिको सवाल, फाइल स्वीकृति लगायतका कामलाई सरलीकृत नबनाई हुँदैन । उद्यमीहरुलाई कसरी सहुलियत दिन सक्छु । कसरी सहजीकरण गर्न सक्छु ? यो कागजी प्रक्रियालाई यो प्राविधिक कुराहरुलाई छोट्याएर कसरी तत्काल काम हुने वातावरण बनाईदिन सक्छु ? भन्ने तर्फ सरकारले हेरिदिए पुग्छ ।

त्यसपछि ती जलविद्युत आयोजना कम्पनी सबैले रोयल्टी पनि तिर्छन्, कर पनि तिर्छन्, राज्यका लागि बिजुली पनि बनाउँछन्, बिजुली बालेर देशलाई समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याउँछन् । 

५. सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाईनुपर्ने 

जलविद्युत आयोजनाहरुमा कहिलेकाहीँ चुल्ठेमुन्द्रेको रजाईं हुने गरेको छ । चन्दा माग्ने, तोडफोड गर्ने लगायतका समस्या सञ्चालन अवधिमा कुनै न कुनै बेला व्यहोर्नै पर्ने हुन्छ । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई यो वा त्यो पार्टीको नामले संरक्षण दिइनु हुँदैन । जलविद्युत बिना आर्थिक समृद्धिको ढोका नखुल्ने भएकाले सरकारले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा प्रदान गरिनुपर्छ ।

जलविद्युत तोडफोड गर्नेहरुलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कसुरको प्रकृति हेरी हदै सम्मको कारवाही गर्नुपर्छ । जसका कारण हामी उद्यमीले पनि निर्वाध ढंगले कसैको डर धम्की बिनै व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउँछौं । त्यसपछि हामी एक वर्षभित्र १ हजार मेगावाट र त्यसपछि हरेक वर्ष ६/७ सय मेगावाटका दरले बिजुली उत्पादन गर्न सक्षम हुनेछौं । वर्षमा करिब करिब सात आठ हजार मेगावाट सम्मका लागि त आयोजनाहरु अगाडि नै बढिसकेका छन् । राज्यले पाइपलाइनमा रहेका पाँच हजार मेगावाटका आयोजनाहरुलाई तत्काल पिपिए गरेर अगाडि बढाउने हो भने ती आयोजनाहरु पनि तत्काल निर्माणको चरणमा जानेछन् । 

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया