MENU

समाज

मोटरसाइकल भित्र लैजान मिल्दैन, कार्यालयमा ह्वीलचेयर छैन

मदन पौड्याल/उज्यालो । 

काठमाडौं, पुस २४ – काभ्रे बनेपाका राजेन्द्र ढकालले मोटरसाइकल चलाउने अनुमतिपत्र लाइसेन्स लिएको २ वर्ष ४ महिना बित्यो । २०७२ साल भदौ २० गते लाइसेन्स लिएका उहाँ अहिले चारपाङग्रे रातो मोटरसाइकल (मोपेड) चढ्नुहुन्छ । बा ६५ प ४७३१ नम्बरको मोटरसाइकल चढेर जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई धुलिखेलको कार्यालय पुगेका उहाँलाई त्यहाँसम्म पुग्न कुनै अप्ठ्यारो भएन, तर कार्यालय भवन भित्र जान अरुको सहयोग माग्नुपर्ने भयो । 

मोटरसाइकल भित्र लैजान मिल्दैन, न त कार्यालयमा ह्वीलचयरको व्यवस्था छ । अनि ह्वीलचेयर भए पनि के गर्नु र ? कार्यालय भवनको संरचना अनुकूल हुँदैन । ‘अपांगता भएका व्यक्तिलाई घरदेखि नै समस्या सुरु हुन्छन्’ उहाँले भन्नुभयो ‘मलाई चाहिँ कार्यालय आउन होस् या घर जान अथवा अन्त कतै जान अप्ठ्यारो छैन, यही मोटरसाइकल सहयोगी छ तर समस्या त्यतिबेला खड्किन्छ जब यस्ता भवनभित्र छिनुपर्छ ।’

अपांगतामैत्री छैनन् सरकारी संरचना 

ललितपुरको एकान्तकुनाबाट लाइसेन्स लिएका ढकालले दुई पटकसम्म कार्यालय पुगेर फर्किनुपरेको अनुभव सुनाउनुभयो । तल्लो तहमा आफ्ना कुराको सुनुवाई नहुने र माथिल्लो तहमा कुरै नपुग्ने भएकाले भनेको बेला काम भएन ।

केही सीप नलागेपछि प्रमुखलाई तलै बोलाउन लगाएर, उहाँकै आदेशमा अरुको सहयोगमा बोकिएर कागजपत्रमा गर्नुपर्ने प्रकृयागत काम गर्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । किनभने यातायात कार्यालयको भौतिक संरचना उहाँ जस्ता अपांगता भएका व्यक्तिलाई अनुकूल थिएन । र अहिले पनि धेरै यस्ता सरकारी कार्यालय अपांगतामैत्री छैनन् । 

अपांगतामैत्री भनिने भवनमा पनि संरचनागत त्रृटी

अपांगतामैत्री भनेर बनेका आधुनिक भवनमा रहेका कार्यालयमा पनि कतिपय संरचनागत त्रृटी भेटिन्छन् । धेरैले ह्विलचियरलाई आधार बनाएर आवतजावतको व्यवस्था गर्ने गरेको तर अरु धेरै पाटो छुटाउँदा समस्या हुने गरेको भण्डारीको गुनासो छ । उहाँका अनुसार ह्विलचियर गुड्ने बाटो (र्‍याम्प) त हुन्छ तर त्यसको मापदण्ड नमिल्दा उल्टै लड्ने डर हुन्छ । र्‍याम्प सही नै भएपनि ह्विलचियर छिर्ने ढोका सानो हुन्छ । अनि ढोकामै खुड्किलो हुन्छ । सेवाग्राहीका रुपमा बस्नुपर्ने ठाउँ अग्लो हुन्छ । 

समस्या त्यतिमात्रै होइन शौचालय अनुकूल हुँदैन । कतै शौचालय अग्लो हुन्छ, ढोकामा चुकुल माथि हुन्छ जुन पुग्नै कठिन हुन्छ । उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारी संरचनामा मात्रै समस्या खेप्नुपर्छ भन्न खोजेको पक्कै होइन अन्त पनि थुप्रै समस्या झेल्नुपर्छ ।’ आफूलाई अरु भन्दा फरक क्षमताको हो भन्ने कहिल्यै महसुस नगर्ने ढकाललाई त्यतिबेला नमज्जा लाग्दो रैछ सेवा लिन कार्यालय पुग्दा अरु जस्तो सहजै भित्र पस्न नसक्दा घण्टौ ढोका बाहिर हुनुपर्छ ।

पुनर्निर्माणमा अपांगतामैत्री संरचना बनाउने प्रतिवद्धता 

ढकालले आफ्नो अनुभव र गुनासो सुनाउँदा सँगै हुनुहुन्थ्यो शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई काभ्रेका प्रमुख अष्टलाल सुवाल । भूकम्पपछि आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी पाउनुभएका सुवालले अहिले जिल्लामा भैरहेको पुनर्निर्माणमा सरकारी संरचना अपांगतामैत्री बनाउने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । 

अहिले मातपोत कार्यालयमा र्‍याम्पको व्यवस्था गरेको उदाहरण दिँदै सुवालले भन्नुभयो, ‘अब बन्ने संरचनाको डिजाइनकै क्रममा ध्यान दिएर अपांगता भएका व्यक्तिको सवाललाई छुटाउँदैनौं ।’ भूकम्पले २ हजार ६ सय ७३ सरकारी भवन पूर्ण क्षति भएका छन्, भने ३ हजार ७ सय भन्दा बढि भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ । धेरैजसो पुराना सरकारी भवन अपांगतामैत्री छैनन् । ती पनि अपांगतामैत्री बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि सरकारले प्रतिवद्धता पनि जनाइसकेको छ ।

नीति, नियम र प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको माग

सार्वजनिक संरचना निर्माण तथा पुनर्निर्माण गर्दा अपांगतामैत्री हुनुपर्ने भनेर राष्ट्रिय भवन निर्माण आचारसंहितामा समेत छ । अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी महासन्धीको धारा ९ मा पहुँचको अवस्था र अवरोधको पहिचान गरी त्यसको समाधान गर्ने उल्लेख छ । सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा संचार सेवा निर्देशिका २०६९ जारी गरेको छ । तर कार्यान्वयन गर्ने निकायको ध्यान नपुग्दा पूर्ण रुपमा अपांगतामैत्री संरचना बन्न सकेका छैनन् ।

अब हुने पुनर्निर्माणमा अपांगता भएका व्यक्तिको सुविधालाई ध्यान दिन आवश्यक छ भन्नुहुन्छ राष्ट्रिय अपांग महासंघका कार्यक्रम तथा प्रसासन प्रमुख मनिस प्रसाई । नीतिमै पुनर्निर्माण हुने संरचना अपांगता भएका व्यक्तिका लागि मैत्रीपूर्ण, पहुँचयुक्त हुनुपर्छ भनिएको छ, तर कार्यान्वयन हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

के गर्दा कस्तो मापदण्ड अपनाउने भन्ने मुख्य विषय अबका दिनमा छुट्न नहुँने उहाँको भनाई छ । अरु सेवाग्राही आएर जसरी सहजै सेवा लिन सक्छन् त्यसैगरी ह्विलचियर, बैशाखी प्रयोग गर्नेले सक्छ कि सक्दैन अथवा दृष्टिबिहीन, अरु अपांगता भएका व्यक्तिले पनि सहज सेवा लिन सक्नुपर्छ भन्नेमा सवैको ध्यान पुग्नुपर्ने प्रसाईंले बताउनुभयो ।

अब बन्ने संरचना अपांगतामैत्री हुने प्राधिकरणको दावी

सरकारको नीतिमै प्रष्ट उल्लेख भएकाले अब पुनर्निर्माण हुने संरचना स्वतः अपांगतामैत्री हुने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दाबी छ । भूकम्पपछि भत्केका र चर्केका सरकारी कार्यालयका भवन, अस्पताल, विद्यालय अरु जे जति संरचना छन् ती पनि अपांगतामैत्री बनाउन प्राधिकरणले समेत निर्देशन दिएको छ । 

प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुषालले अब बन्ने भवन अपांगतामैत्री बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएकाले तलमाथि नहुने सुनिश्चित भएको बताउनुभयो । सरकारी कार्यालय लगायत भौतिक संरचना निर्माण वा पुनर्निर्माणमा अपांगता भएका ब्यक्तिको पहुँचलाई ध्यान दिन सके उनीहरुलाई सजिलो त हुने छ नै, राज्य आफ्ना सबै नागरिकप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार रहेको आभाष पनि हुनेछ । 

 

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया