MENU

समाज

ujyaalo forign call inside

​सरकारी वेवसाइट : खुले तर चलेनन्

विमल विष्ट/उज्यालो

डोटी, पुस २५ –२०३९ सालमा स्थापना भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले आफ्नो dipayalsilgadhimun.gov.np वेवसाइटमा पुराना विवरणहरु मात्रै राखेको छ । नयाँ विवरण अध्यावधिक गरेको देखिँदैन । पदाधिकारीको ठाउँमा कर्मचारीका नाम लेखिएका छन् ।

गएको असार १४ गते स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भए पनि अहिलेसम्म पदाधिकारीको नाम लेखिएको छैन । त्यस्तै डोटी शिखर नगरपालिकाको नाममा खोलिएको वेवसाइटमा कुनै विवरण पनि राखिएको छैन ।

स्थानीय तह पुनर्संरचनाका क्रममा पुरानो नगरपालिका र साविकका नौ गाविसमा मिलाएर बनाइएको नगरपालिकाले आफ्नो वेवसाइट डिजाइन गरेको त देखिन्छ तर कुनै पनि सूचना राखिएको छैन । नगरपालिकाको परिचय, पदाधिकारीहरुको नामावलीसम्म पनि अध्यावधिक गरिएको छैन् ।

जिल्लाका सात गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा दुर्गममा रहेको बडीकेदार गाउँपालिकाले भने आफ्नो वेवसाइट नियमित रुपमा अध्यावधिक गर्ने गरेको छ  । गाउँपालिकाले गरेका क्रियाकलापका तस्विरहरु, नियमित क्रियाकलाप, वार्षीक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सबै आफ्नो वेवसाइटमा राखिएको छ ।

गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरुको फोटोसहितको परिचय वेवसाइटमा उल्लेख गरिएको छ । सायल गाउँपालिकाले पनि आफ्नो वेवसाईटमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कार्यकारी अधिकृतको फोटो सहितको नाम राखेको छ । गाउँपालिकाले गएको भाद्र २५ गते बसेको गाउँसभाको निर्णय र गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ वेवसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ । यस बाहेक अरु कुनै पनि सूचना उक्त गाउँपालिकाले सार्वजनिक गरेको छैन ।

जिल्लाका बोगटान, पूर्वीचौकी, जोरायल, आदर्श र के आई सिंह गाउँपालिकाले आफ्नो वेवसाइटमा कुनै पनि विवरण राखेका छैनन् । नियमित रुपमा अध्यावधिक हुनु पर्ने तर सूचना प्रविधि अधिकृत (आइटी अफिसर) नभएका कारण हुन नसकेको बताउँछन् दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत रमेशचन्द्र जोशी । जोशी भन्नुहुन्छ ‘त्योसँग ज्ञान भएका अन्य साथीहरुले अपडेट गरिरहनु भएको थियो तर उहाँहरुको पनि कार्यव्यस्तताका कारण नियमित हुन सकेको छैन ।'

 जनशक्ति अभावकै कारण वेवसाइटमा कुनै पनि विवरण राख्न नसकेको के आई सिंह गाउँपालिकाका कार्यकारी अधिकृत शिद्धराज शर्माले बताउनुभयो । ‘स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमबाट पनि वेवसाइट अपडेट गर्ने परिपत्र आएको थियो’ शर्माले भन्नुभयो ‘त्यो सम्बन्धि ज्ञान पनि छैन, जनशक्ति पनि छैन ।’

उहाँले सूचना प्रविधि अधिकृतको पदपूर्तीका लागि गाउँपालिकाले विज्ञापन गरिसकेको बताउनुभयो । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहहरुको वेवसाइट निर्माण गरिदिएको भए पनि वेवसाइट सम्बन्धि ज्ञान र जनशक्ति अभावका कारण विवरण राख्न नसकिएको स्थानीय तहहरुको भनाई छ ।  

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया