MENU

राजनीति

ujyaalo forign call inside

स्थानीय तहले नाम फेर्ने कि काम ?

मदन पौड्याल/उज्यालो । 

काठमाडौं, पुस २७ – खोटाङको दिप्रुङ गाउँपालिकामा एक मतले गाउँपालिकाको नाम र केन्द्र फेर्ने छिनोफानो भयो । पुसको ६ गतेदेखि बसेको गाउँसभामा सहमति नजुट्दा झण्डै एक हप्तापछि १३ गतेमात्र  विवाद टुङ्गाएको हो ।

गाउँपालिकाको नाम र केन्द्रको विवादमा सहमति हुन नसकेपछि भएको चुनावमा अहिलेकै नाम र केन्द्रमा १७ अनि परिर्वतन हुनुपर्ने पक्षमा १८ मत खस्यो । एक मतको अन्तरमा दिप्रुङ गाउँपालिकाको नाम दिप्रुङ चुइचुम्मा र केन्द्र याङ्गसोलाटार राख्ने निर्णयसहितको पत्र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पठाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईले बताउनुभयो । 

दुई नगरपालिकासहित १० स्थानीय तह रहेको खोटाङमा मात्रै तीन स्थानीय तहको नाम फेरिदैछ । यस्तै गोरखाको भीमसेन गाउँपालिकाको केन्द्रका विषयमा पनि विवाद छ । गाउँपालिका अध्यक्षले किर्ते कागजात प्रयोग गरी गाउँपालिकाको केन्द्र बगुवावाट अन्तै सार्ने निर्णय गरेको भन्दै केही स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेका छन् । नयाँ प्रतिनिधि चुनिएलगत्तै स्थानीय तहमा नाम र केन्द्र फेर्ने झमेला चलिरहेको छ । 

४६ तहको नाम र केन्द्र फेरियो, १८ को प्रक्रिया चल्दै

७ सय ५३ स्थानीय तहमा चुनिएका जनप्रतिनिधिले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना सुरु भइसकेको छ । स्थानीय तहले पाएको अधिकार कार्यान्वयनको अभ्यास सुरु त गरेका छन् । तर त्यससँगै स्थानीय तहको नाम र केन्द्र फेर्ने कि काम र प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयनमा लाग्ने ? भन्ने बहस पनि सुरु भएको छ । देशभर अहिलेसम्म ४६ स्थानीय तहको नाम र केन्द्र फेर्ने निर्णय भैसकेको छ । १८ वटा तहको नाम र केन्द्र परिर्वतनका लागि प्रक्रिया चलिरहेको छ ।

तर नाम र केन्द्र फेर्ने निर्णय गरिसकेको खोटाङको दिप्रुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपेन्द्र राईलाई समेत नाम भन्दा अहिले प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषय खड्कीएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘स्थानीय बासिन्दा, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता सबैलाई बुझाउन पनि सकेनौं र बाध्यात्मक अवस्थामा मतदानबाट निर्णय लिनुपर्‍यो ।’

लहडका भरमा नाम र केन्द्र नफेर्न सरकारको निर्देशन 

नाम परिवर्तन र केन्द्रको विषयमा अहिले अरु केही स्थानीय तहको प्रकृया नपुगेको र विवाद देखिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४ उपदफा ५ अनुसार गाउँसभा वा नगरसभाको सिफारिसमा सरकारले नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न सक्छ । नाम जुधेको अथवा केन्द्रका लागि आवश्यक मापदण्ड नपुगेको भए सोचविचार गर्नु ठिकै भएपनि लहडका भरमा नाम र केन्द्रको विषयमा अल्झिनु नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय तहको चुनाव भएको ६ महिनाभित्र गाउँपालिका वा नगरपालिकाको बहुमत सदस्यले नाम फेर्न सक्छन् । ६ महिनापछि नाम फेर्न गाउँ वा नगरसभाको दुईतिहाई मत आवश्यक पर्ने स्थानीय शासन ऐनको धारा ४ र ५ मा व्यवस्था गरिएको छ । गाउँपालिकाको नाम फेर्ने अधिकार गाउँसभा र नगरपालिकाको नाम फेर्ने अधिकार नगरसभालाई हुन्छ । अहिले आफूखुशी र लहडका भरमा नाम र केन्द्र परिवर्तन नगर्न सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

अधिकार कार्यान्वयनको चरण 

तीन दशक लामो स्थानीय संरचनालाई प्रतिस्थापन गर्दै सरकारले गएको फागुन २७ गतेदेखि स्थानीय तह लागु गरेको हो । संविधानको अनुसूचि ८ मा स्थानीय तहको अधिकार उल्लेख छ । स्थानीय तहमा २२ वटा महत्वपूर्ण अधिकार छन् । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र सामान्य न्यायपालिका समेत रहनेछ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ती अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । अनुसूची ८ मा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था, एफएम सञ्चालन, स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत) दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत सङकलन लगायत कर र शुल्क उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङकलन, स्थानीयस्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरु, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक र सिँचाई, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापन पनि स्थानीय तहले गर्नेछन् ।

यसैगरी स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तको व्यवस्थापन, बेरोजगारको तथ्याङक सङकलन, कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापन, जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, भाषा, सँस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासको काम गर्ने अधिकार पहिलो पटक स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।

स्थानीय तहमा २२ वटा महत्वपूर्ण अधिकार भएसँगै गाउँगाउँमा साँच्चै सिंहदरबार आइपुग्ला भन्ने आम नागरिकलाई लागेको छ । नाम र केन्द्रको विवादमा अल्झिनु भन्दा प्राप्त अधिकारलाई उपयोग गर्दै गाउँपालिकालाई आर्थिक समृद्धि र विकासको बाटोमा लैजानुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गरिरहेको नेपालमा स्थानीय तह पनि यति धेरै शक्तिशाली बनाइएको पहिलोपटक हो । स्थानीय निकाय हुँदा वर्षौसम्म चुनाव नहुँदा कर्मचारीकोभरमा चलेकाले नागरिकले स्थानीय सरकारको आभाष गर्न नपाएको धेरै भइसक्यो ।

तर ठुलो आशाका बिच आएका नयाँ प्रतिनिधिले सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको, गाडी मोटरसाइकल खरिद जस्ता सुविधा धेरै खोजेको जस्ता आरोप लाग्न थालिसकेको सन्दर्भमा नाम र केन्द्र फेर्ने क्रम पनि थपिएको छ । अनि प्रश्न उठ्न थालेको छ, गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाम फेर्ने कि काम ? 

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया