MENU

राजनीति

किन तानिन्छ संवैधानिक अंग विवादमा ?

काठमाडौं, पुस २८ – सर्वोच्च अदालत, अख्तियार लगायतका जिम्मेवार निकाय आमनागरिकका आशा र भरोसाका केन्द्र हुन् । यी निकाय विवादबाट मुक्त हुन सके भने मात्रै नागरिकप्रति विश्वास जगाउँछ । तर कहिलेकाहीँ यस्ता संवैधानिक निकायमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिले बाटो बिराउन खोज्दा विवाद निम्तिने गरेको छ ।

अघिल्लो वर्ष वैशाखमा तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीले व्यक्तिगत इगो  रिसिबीका कारण पत्रकार कनकमणि दिक्षितलाई कर छली गरेको अभियोगमा पक्राउ गरियो ।

सार्वजनिक पदमै नबसेको व्यक्तिलाई अख्तियारले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर पक्राउ गरेपछि चौतर्फी आलोचना भयो । कार्कीको मात्र नभइ अख्यितार जस्तो भ्रष्टाचार निवारणका लागि खोलिएको संवैधानिक निकाय नै चाहिँदैन भने जस्तो गरी बहस चल्यो । केही दिन अघि राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिँदा पनि विभिन्न दलका भातृ संगठन अस्वभाविक रुपमा राष्ट्रपतिकै विरुद्ध सडकमा उत्रे ।

पछिल्लोपटक फेरि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा डाक्टर गोविन्द केसीलाई सामान्य कानुनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी पक्राउ गरेपछि सर्वोच्च र प्रधानन्यायाधीशको उस्तै गरी आलोचना भइरहेको छ । यस्ता जिम्मेवार निकायसँग भएका असिमित संवैधानिक अधिकारलाई प्रयोग गर्न नजान्दा संस्थामाथिकै भरोसामा प्रश्न उठ्ने बताउनुहुन्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् पूर्णमान शाक्य । 

राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा नेतृत्व फेरिएसँगै त्यसको कार्यशैली फेरिनु सामान्य मान्न सकिएला तर मौजुदा कानुनकै फरक फरक ढंगले व्याख्या र प्रयोग गरिनु उचित होइन । लोकमान सिंह कार्की प्रमुख हुँदा देखिएको अख्यितारको सक्रियता र अहिले दीप बस्न्यात हुँदा देखिएको सक्रियतामा आकाश पातालको भिन्नता देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ सार्वजनिक पद धारणा गरेका र नागरिक अगुवा हुँ भन्ने व्यक्तिहरुले आफ्नो सीमा भन्दा बाहिर गएर गतिविधि गर्दा वा अभिव्यक्ति दिँदा पनि राष्ट्रपति, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार जस्ता निकाय विवादमा तानिने गरेका छन् । आफैंलाई राज्य शक्तिका रुपमा उभ्याउने प्रयास पनि यदाकदा हुने गरेका छन् ।

त्यसैको कडीका रुपमा प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीविरुद्ध गोविन्द केसीले इजलासमै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिन सकिन्छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी यस्ता प्रवृत्तिले संवैधानिक निकायलाई कमाजोर पार्ने बताउनुहुन्छ । राज्य सञ्चालनका लागि कुनै निकाय वा व्यक्ति मात्र जिम्मेवार भएर पुग्दैन ।

त्यसका लागि सबैले आफ्नो अधिकार, दायित्व र सीमा ख्याल गर्नुपर्छ । जसले हामीले अबलम्बन गर्दै आएको लोकतान्त्रिक अभ्यास र कानुनी शासनलाई बलियो बनाउँछ । 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया