MENU

विचार/अनुभूति

ujyaalo forign call inside

देउवा सरकारको निर्णय खारेज होला ?

समाचार टिप्पणी –काठमाडौं, माघ १२ –चुनावपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार झिटीगुण्टा बोकेर सिंहदरबारबाट बाहिरिने अन्तिम तयारीमा छ ।

फागुनको दोस्रो हप्ताभित्र केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने लगभग निश्चित छ । नयाँ सरकार गठन हुनै लागेको बेला वर्तमान कामचलाउ हैसियतको सरकारले दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न पाउँदैन । तर देउवा नेतृत्वको सरकारले भटाभट निर्णय र नियुक्ति गरिरहेको छ ।

बुधबार र बिहीबार लगातार दुई दिन बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले वृद्धभत्ता पाउने उमेर घटाउनेदेखि भूकम्प र बाढी पीडितलाई एकलाख रुपैयाँ राहत थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै तत्कालीन माओवादीको एम्बुस विष्फोटमा परी चितवनको बाँदरमुढेमा ज्यान गुमाएका १८ जनासहित कास्की, खोटाङ, सिन्धुपाल्चोकमा मारिएकालाई सरकारले शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि पनि सरकारले यस्तै निर्णय गरेको थियो ।

सर्सती हेर्दा सरकारका यी निर्णय स्वागतयोग्य छ । बिरोध गर्नुपर्ने ठाउँ कतै छैन । जीवन धान्न अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्थामा रहेका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाभत्ता दिनु राम्रो हो । जटिल रोग लागेका बिरामीलाई भत्ता वितरण र अरु निर्णय पनि राम्रा छन् । तर वर्तमान सरकारले जाने बेलामा सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्नकै लागि यी निर्णय गरेको हो भन्ने प्रष्ट छ ।

किनकी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा कांग्रेस यसअघि कहिल्यै उदार भएन । एमालेले वृद्धभत्ता वितरण थालेको भन्दै कांग्रेस नेताहरु बिरोध गर्थे । तर अहिले देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको एउटा निर्णयबाटै देशलाई चालू आर्थिक वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार थपिएको छ ।

भूकम्पपीडितलाई एक लाख रुपैयाँका दरले थप अनुदान दिने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने, मृगौला, मुटुरोगलगायतका गम्भीर बिरामीलाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता दिने निर्णयबाटै देशलाई यति धेरै आर्थिक भार थपिने भएको हो ।

देउवा सरकारले गरेको यो निर्णय अब बन्ने नयाँ सरकारले कार्यान्वयन गर्ने हो । अर्थात कामचलाउ हैसियतमा रहेको वर्तमान सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा भावी प्रधानमन्त्री ओलीको काँधमा पुगिसकेको छ । अहिले भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसके त्यसको अपजस ओली नेतृत्वको सरकारले लिनुपर्नेछ ।

निर्णय कार्यान्वयन हुँदा र नहुँदा जस चाहिँ देउवाको भागमा मात्र हुन्छ । ६५ वर्ष उमेर पुगेकाले वृद्धभत्ता र भूकम्प पीडितले एक लाख रुपैयाँ पाए भने नागरिकले देउवा सरकारको निर्णयका कारण भन्नेछन् ।

अनि कार्यान्वयन हुन सकेन भने देउवा सरकारले त निर्णय गरेको हो, ओलीले दिन सकेनन् भनेर आलोचना हुनेछ । यसैले निर्णय मात्रै गरेर जस लिन पाइने भएकाले देउवा ‘जथाभावी’ निर्णय गरेर ओलीलाई अफ्ठ्यारो पार्दै हुनुहुन्छ ।

ओलीले निर्णय खारेज गर्न सक्लान् ?

देउवा सरकारको पछिल्ला निर्णय खारेज हुने एमालेले संकेत गरेको छ । एमाले अध्यक्ष एवं भावी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवा सरकारका पछिल्ला निर्णयले देशलाई टाट पल्टाउने भन्दै निर्णयहरुमाथि पुनर्विचार गर्ने बताउनुभएको हो । चुनाव हारेको झोंकमा देउवा सरकार राज्यकोष लुटेर देशलाई टाट पल्टाउने दिशामा अग्रसर भएको उहाँको आरोप छ ।

बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा ओलीले भन्नुभयो, ‘नयाँ सरकारले यस बीचमा गरेका सबै निर्णयहरुमाथि पुनर्विचार हुन्छ र संविधान, कानुन एवं राष्ट्र हित विपरीत भएका सबै निर्णय स्वीकार गर्न सकिन्न ।’

ओलीको यो संकेतले देउवा सरकारबाट भएका पछिल्ला धेरै निर्णय खारेज हुन सक्ने सम्भावना छ । तर भूकम्प र बाढीपीडितलाई राहत थप्ने, गम्भीर बिरामीलाई भत्ता दिने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई वृद्धभत्ता दिने निर्णय खारेज गर्न भने ओली सरकारलाई समस्या हुन सक्छ ।

यी निर्णय खारेज गर्ने बित्तिकै सरकार अलोकप्रिय बन्छ । कामचलाउ हैसियतमा पुगेको वर्तमान देउवा सरकारको निर्णयबाट सिंहदरबार पस्न नभ्याउँदै ओलीलाई चुनौती थपिएको छ । 

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • आलोचकलाई नै अलमल्याउने विज्ञ अर्थमन्त्रीको ‘वास्तविक’ बजेट

    मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट भाषण गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदको अनुहारमा पनि त्यति चमक देखिएन । शिक्षा, रोजगारी, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका केही आकर्षक कार्यक्रम घोषणा भैरहँदा ताली बजे पनि बजेट सकिएपछि भने बजेटलाई कस्तो भन्नेबारे पूर्व अर्थमन्त्री नै अलमलिए ।

  • सरकारका सय दिन : कुरा ठूला, खुट्टा लुला !

    कम्तीमा पनि सरकारले बितेका सय दिनमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न सक्थ्यो । काम भैरहेका ठाउँमा धुलो कम गर्न ठेकदारलाई बाध्य पार्न सक्थ्यो । काठमाडौंबाट नागढुंगा पुुग्ने, हेटौडा जाने जस्ता सयौं असजिला सडकलाई गिटी हालेर वा माटो पेलेर सहज बनाउन सक्थ्यो ।

  • ​कोरियामा धन देखेर मन हराएकाहरु

    हिजोआज दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीमाझ सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालीले नेपालीमाथि गरेको अमानवीय दुव्र्यवहारको चर्चा एकाएक चुलिएको छ ।

  • मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई खुल्ला पत्र

    सबैलाई एकजुट बनाउनुस् जनता छन् जागेका, हेर्न मन छ मिक्लाजुङ चढ्न पर्यटक ताँती लागेका । सुनसरीमा खेती सनपाट र केराको, खान पाइयोस् चामल डिहिटार र सेराको । लेगुवाका माछा गुद्रीमा बिकुन्, प्रदेश हाम्रो हेरी अरुले सिकुन् ।

  • ​कम्युनिष्ट मन्त्रीको सम्पत्तिमा दम्पती विवरण !

    हुन त उनी दाइजोका कट्टर विरोधी हुन् । बिहे पनि जनवादी ढंगले भएको हो । प्रगतिशील मान्छेको जनवादी बिहेमा दाइजो आउने कुरा भएन । तर बिहेको दिन नआएर के भयो ! श्रीमतीकै बाआमाले दाइजो दिनुपर्छ भन्ने के छ ? यो त परम्परावादी सोच भयो ।

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया