MENU

अन्तर्वार्ता

ujyaalo forign call inside

देउवा सरकारको निर्णय ओली सरकारको पहिलो बैठकबाटै खारेज हुनुपर्छ :सुरेन्द्र केसी

काठमाडौं, माघ १२ – काम चलाउन हैसियतमा रहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरु विवादित बनिरहेका छन् । राज्य सञ्चालनका लागि गर्नैपर्ने अत्याआवश्यक काम बाहेक दूरगामी महत्वको कुनै पनि निर्णय लिने जनमत र नैतिक आधार नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको आलोचना भइरहेको छ ।

आफूले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने भएपछि देउवा नेतृत्वको सरकार हचुनाका भरमा निर्णय गर्न हौसिरहेको छ । अहिले भएका निर्णयलाई भावी सरकारलको नेतृत्व गर्ने वाम गठबन्धनले अस्वीकार गर्ने बताइ सकेको छ । सरकारले केही दिन अघि मात्र हचुवाका भरमा भूकम्प पीडितलाई १ लाख रुपैयाँ थप गर्ने, मुटु, मृगौला रोग लगायतका गम्भीर प्रकृतिको रोगीलाई मासिक ५ हजार जीविकोपार्जन भत्ता दिने, वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट ६५ वर्षमा झार्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, नेपाल प्रहरी तथा शसस्त्र प्रहरीमा उच्च अधिकारीको पद अनाआवश्यक रुपमा सिर्जना गर्ने, सेवा अवधि घटाउने,सेवा सुविधा बढाउने, विभिन्न निकायमा राजनीतिक नियुक्ती भइरहेका छन् । सरकारले केही दिन अघि मात्र गरेको निर्णयले मात्र राज्य कोषमा थप एक खर्ब थप व्ययभार थपिने भएको छ । यसै विषयमा हामीले राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीसँग कुराकानी गरेका छौं । 

सरकारका पछिल्ला विवादित निर्णयलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुपर्छ ?

बहिरगमन हुन लागेको सरकारले आफ्नो पछाडि जनमत छैन भने दूरगामी महत्वको निर्णय गर्नु हुँदैन । दूरगामी महत्वको निर्णय गर्ने भन्ने त सोच्न पनि सकिँदैन । देउवा सरकारको काम नयाँ सरकार बनाउन सहयोग गर्ने मात्र हो ।

अहिले भएका निर्णय वाम गठबन्धनले उल्ट्याउँछु भनिसक्यो । यसरी एउटा सरकारले गरेका निर्णय अर्कोले लगत्तै उल्टयाउँदा राज्य सञ्चालनमा कस्तो असर पर्छ ?

उपयुक्त हुँदैन । तर हामी अनउपयुक्तताको अभ्यासमै गइरहेका छौं । राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले सिफारिस गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले रोकेर राख्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने छलफल भयो ।

संविधान त राष्ट्रपतिले रोकेर राख्न मिल्दैन । त्यसमा आशय गलत छ भने के गर्ने भन्ने विषय आए जस्तै अहिले पनि सरकार निर्णयको आशय हेरिन थालेको छ । सार के भने दूरगामी असर र गलत सन्देश जान्छ भन्ने कुरा सत्य हो । तर, एक पक्षले दिएको दूरगामी प्रभावको बेवास्तालाई अर्को पक्षले पनि बेवास्ता नै गरेर जानुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

भनेपछि अर्को सरकारले अहिलेका निर्णयलाई तुरुन्त सच्याउनुपर्छ भन्ने हो ?

सरकारको आशयको कुरालाई महत्व दिनुपर्छ । किनकी प्रजातन्त्रमा जवाफदेहिता र नैतिक बल महत्वपूर्ण हुन्छ । नैतिक बल भनेको नागरिकको अभिमत हो । नागरिकको अभिमत नपाएको सरकारले निर्णय गर्न सक्दैन ।

जस्तो वृद्धाभक्ताको उमेर घटाउने निर्णय लिएर चुनावमा गएको र त्यसअनुसार अभिमत पाएको भए यस्ता निर्णय गर्न उपयुक्त हुन्थ्यो । तर, यो एजेण्डा लिएर उ चुनावमा गएकै छैन भने अहिले निर्णय गर्ने हैसियत पनि राख्दैन ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसकेपछि बस्ने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शेरबहादुर देउवाले चुनाव हारेपछि गरेका सबै निर्णयलाई एकै चोटी भंग गर्नुपर्छ । गरेन भने पनि निर्णय खारेज गर्न दबाब दिनुपर्छ । 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया