MENU

समाज

Ncell Axiata

अधिकार क्षेत्रको अलमलमा स्थानीय सरकार, सास्ती खेप्दै सेवाग्राही

शिव ढुंगाना/उज्यालो ।

ओखलढुंगा, माघ २५ – ओखलढुंगाको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर–१ का कार्यवाहक वडा अध्यक्ष सहदेव गिरी र वडा सचिवले जिल्ला समन्वय समितिलाई सम्बोधन गरेर ०७४ माघ ५ गते संयुक्त हस्ताक्षरमा साविक बलखु गाविस वडा नम्बर–७ का पम्फादेवी गिरी एकल महिला भएको भनी सिफारिस गर्नुभयो । 

सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नम्बर–११ का वडा अध्यक्ष विनोदकुमार केशीले जन्मकुमारी खत्री एकल महिला भएको व्यहोराको चलानी नम्बर ४३४ को सिफारिस पनि जिल्ला समन्वय समितिलाई नै सम्बोधन गर्नुभयो ।

 

स्थानीय तहबाट यस्ता सिफारिस आउन थालेपछि जिल्ला समन्वय समितिले पनि जो जससँग सम्बन्धीत छ भन्ने विषय राखेर त्यस वडाबाट यो मितिमा गरिएको सिफारिसका आधारमा फलानो व्यक्ति एकल महिला भएको प्रमाणित गरिन्छ भन्ने भाषामा चिठ्ठी लेखेर वडाहरुबाट आएका सिफारिस प्रशासन फाँटमा थन्क्याएको छ ।  भूकम्प पीडित एकल महिला जो, लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् उनीहरुलाई सरकारले थप अनुदान दिने भन्ने विषयको सिफारिस जहाँ पुग्नु पर्ने हो त्यहाँ नपुगी थन्किने अवस्था छ । 

यो स्थानीय तहका प्रतिनिधीहरुलाई आफूले कुन निकायमा सिफारिस गर्नु पर्ने हो, त्यसबारे जानकारी नभएपछि जिल्ला समन्वय समितिलाई लेखिरहेका छन् । भूकम्पीय आवाश जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाइलाई गरिने सिफारिस जिल्ला समन्वय समितिलाई गरेपछि सिफारिस पीडितहरुले जिल्ला समन्वय समितिलाई बुझाएर घर जान्छन् । उनीहरुका सिफारिस कहिले कुन माध्यमबाट सम्बन्धित निकायमा पुग्छन् न सिफारिस गर्नेलाई जानकारी छ नत पीडितहरुलाई नै । माथि उल्लेख गरिएका व्यक्तिका सिफारिस अझै जिससमा थन्किइरहेका छन् । सरोकारवाला कार्यालयमा पुगेका छैनन् । 

त्यस्तै स्थानीय तहलाई संस्था दर्ता तथा नविकरणका लागि सिफारिस गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाउने विषय गृह मन्त्रालयको भदौ १९ गतेको परिपत्रले स्पष्ट पारेको छ । तर, जनप्रतिनिधिलाई यो परिपत्र बारे जानकारी अझै छैन । 

वडा कार्यालयले समेत जिल्ला समन्वय समितिले संस्था दर्ताको सिफारिस दिन्छ भनेपछि खिजीदेम्वा गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा रहेको जीवनज्योति आमा समूह खिजीचण्डेश्वरीका अध्यक्ष धनकेशरी सुनुवारले संस्था दर्ताको सिफरिस माग गरि माघ १८ जिल्ला समन्वय समितिमा आएर निवेदन दिनुभयो ।  तर यस्ता सिफारिस स्थानीय तहले सिधैं प्रशासनलाई गर्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय वडा र स्थानीय तहले सिफारिस लेखेरै जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउँछन् । यसले सेवाग्राहीलाई स्थानीय तह र जिससमा दोहोरो कर तिर्नु पर्ने र दोहोरो हिडेर दुःख पाउनु पर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ । 

यस्तो अवस्था आउनु जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको गैरजिम्मेवारी भएको मतदाता अधिकार मञ्चका जिल्ला अध्यक्ष सञ्जय खत्रीले बताउनुभयो । ‘जनप्रतिनिधि आफू पनि नजान्ने र अरुका कुरा पनि नसुन्ने स्वभावका कारण नागरिकले दुःख पाइरहेका छन्’ खत्रीले भन्नुभयो । 

माथिका फरक फरक प्रतिनिधिमूलक विषयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आफ्ना अधिकार क्षेत्र र दायित्वबारे कति जानकार र जिम्मेवार छन् भन्ने तथ्य झल्काउँछ । 

स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारबारे अनविज्ञ हुँदा नागरिकले सास्ती पाइरहेका छन् । तर, जनप्रतिनिधिहरु भने प्रदेश कानून नबनेको, स्पष्ट निर्देशन नआएको भन्दै पन्छिइरहेका छन् । 

जनप्रतिनिधि आफू मात्रै सबै कुरा जान्ने छौं भन्ने दम्भ बोकेर अल्पज्ञानमा काम गर्दा नागरिकले दुख पाउने र जिल्लाको विकास नै पछि  पर्ने गैरसरकारी संस्था महासंघ जिल्ला शाखा ओखलढुंगाका पूर्व अध्यक्ष हितराज कार्की बताउनुहुन्छ ।

स्थानीय तहका अधिकारबारे स्पष्ट नहुँदा धेरै प्रकारका काममा समस्या आएको सिद्धिचरण नगरपालिकाका मेयर मोहनकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो । कतिपय थाहा नपाएर धेरैजसो प्रदेश कानून बमोजिम हुने भन्ने स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भनेकाले समस्या देखिएको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया