MENU

राजनीति

Ncell Axiata

प्रादेशिक भाषा निर्धारणमा अन्योल

काठमाडौं, माघ २८ – मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै कुन प्रदेशमा कुन भाषा अपनाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ । 
 
प्रदेश नम्बर २ को पहिलो प्रदेशसभा बैठकमा कतिपय सदस्यले हिन्दी भाषामा बोलेपछि अस्थायी मुकाम रहेको धनुषामा स्थानीयबासी मैथिली मातृभाषालाई अपेक्षा गरिएको भनी बिरोधमा उत्रिएका थिए । नेपालीपछि बढी बोलिने भाषा मैथिली हो । 
 
नेपालको वि.स. २०६८ को जनगणना अनुसार १ सय २३ भाषा सूचीकृत छन् । यसमा नेपाली मातृभाषा सबैभन्दा बोलिने (४४ दशमलव ६४ प्रतिशत) छ । संविधानले नेपालीलाई राष्ट्रभाषा मानेको छ । नेपालीपछि बढी बोलिनेमध्ये मैथिली ११ दशमलव ६७, भोजपुरी ५ दशमलव ९८, थारु ५ दशमलव ७७, तामाङ ५ दशमलव ११, नेवारी ३ दशमलव २० प्रतिशत मातृभाषी छन् । 
 
भाषा आयोगले गएको भदौ २३ मा नेपाल सरकारलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ प्रतिवेदनमा प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारणको प्रावधान राख्ने वा प्रदेशले सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्दा आयोगको सहमति तथा सिफारिसलाई आधार बनाउने व्यवस्था राख्नु उपयुक्त देखिने जनाइएको छ । 
 
तर त्यसका लागि प्रदेशका र आयोगका दोहोरिएका कार्यलाई स्पष्ट पार्न संविधानको धारा ७ को (२) र धारा २८७ को (६) का प्रावधानमा एकरुपता ल्याउनुपर्ने देखिने आयोगको सुझाव छ । आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधार निर्धारण सिफारिस गर्नेछ । 
 
आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थीले संविधानले प्रादेशिक भाषासम्बन्धी कानून बनाउने अधिकार प्रदेशसभालाई दिएको सन्दर्भमा आयोगले आवश्यक प्राविधिक सहयोग र विचार विमर्शका लागि तयार रहेको बताउनुभयो । ‘हामीसँग कुन प्रदेशमा कुन भाषाको कस्तो दक्षता छ भन्नेबारेमा अध्ययन र जानकारी छ’, अध्यक्ष अवस्थीले भन्नुभयो, ‘प्रदेशले भाषासम्बन्धी कानून बनाउँदा वा निर्णय गर्दा आयोगसँग समन्वय गर्दा राम्रो हुन्छ ।’
 
नेपालको संविधानको धारा ७ को उपधारा २ मा ‘नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्नेछ’ भनी उल्लेख छ । 
 
यसैगरी संविधानको धारा २८७ को उपधारा ६ (क) मा ‘सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारको निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने’ भन्ने उल्लेख छ । यी दुई प्रावधानमध्ये आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने तर प्रदेशले उक्त सिफारिसबिनै सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने देखिएकाले कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना देखिएको छ । 
 
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका पूर्व–उपकुलपति प्रा डाक्टर वासुदेव त्रिपाठी मुलुकमा संविधान जारीसँग भाषा नीति नबन्दा अहिलेको अन्योल देखिएको बताउनुहुन्छ । ‘नेपाली राष्ट्रभाषा भएकामा कुनै विवाद भएन तर प्रादेशिक भाषा वा अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोजनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका बारेमा प्रयोजनपरक हिसाबले निर्णयमा पुग्नुपर्छ’, डा त्रिपाठीले भन्नुभयो । 
 
संयुक्त राष्ट्रसंघले मान्यता दिएका ६ भाषामध्येलाई अन्तर्राष्ट्रिय भाषाका रुपमा लिन सकिने भन्दै उहाँले हिन्दी, उर्दु बाला, चिनियाँ, तिब्बतीयन प्रयोजनपरक किसिमले लिनुपर्ने बताउनुभयो ।
 
नेपालमा बोलिने एक लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएका भाषाहरू
क्रस भाषाहरू मातृभाषीहरू (प्रतिशतमा) क्रस भाषा मातृभाषीहरू (प्रतिशतमा) 
 
१. नेपाली ४४.६४११ अवधि १.८९
 
२. मैथिली ११.६७ १२ लिम्बू १.३०
 
३. भोजपुरी ५.९८१३ गुरुङ १.२३
 
४. थारु ५.७७ १४ बैतडेली १.०३
 
५. तमाङ ५.१११५ राई ०.६०
 
६. नेवारी ३.२०१६ अछामी ०.५४
 
७. बज्जिका २.९९१७ बान्तवा ०.५०
 
८. मगर २.९८१८ राजवंशी ०.४६
 
९. डोटेली २.९७ १९ शेर्पा ०.४३
 
१०. उर्दु २.६१ जम्मा ९५.९१
 
स्रोतः केन्द्रीय तथ्यांक विभाग, राष्ट्रिय जनगणना, २०६८
-रासस
Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया