MENU

अर्थ

ujyaalo forign call inside

गरिबी निवारण कोषको प्रादेशिक संरचनाकोबारे छलफल सुुरु

धनुषा, फागुन १७ – गरिबी निवारण कोषले प्रदेशस्तरीय संरचना बनाएर आउँदो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

यस सम्बन्धी मस्यौदा प्रस्ताव कोषले सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिसकेको कोषका कार्यकारी निर्देशक नहकुल केसीले जानकारी दिनुभयो ।

जनकपरमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले संविधानले गरिबी निवारणको विषय केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझा अधिकारको सूचीमा राखेको उल्लेख गर्दै उहाँले अवको प्राथमिकता व्यवसायिकता एवं उद्यमशीलतामार्फत विपन्न समुदायको जीवनस्तरमा सुधार र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

कोषले सातवटै प्रदेशमा छलफल गरी स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यको प्रारुपलाई अन्तिम रुप दिने केसीले बताउनुभयो । सरकालाई भर्खरै प्रस्तुत गरेको भावी रणनीतिको प्रस्तावमा उद्यम तथा उद्यमशिलता विकास, वित्तिय समावेशीकरण, मूल्य श्रृंखला तथा बजारीकरण र अति विपन्न वर्ग जीवीकोपार्जन सुधारसहित ३ खम्बे अर्थनीतिको रणनीति बनाइएको उहाँले बताउनुभयो । 

प्रस्तावित रणनीतिलाई परिमार्जन गरी बस्तुगत बनाउने र स्थानीय सरकारहरुको समेत सुझावलाई समावेश गर्ने उदेश्यले कोषले फागुन १३ गते प्रदेश १ मा र १५ गते प्रदेश २ मा स्थानीय सरकारलगायत सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको र थप ५ वटा प्रदेशमा पनि अन्तरक्रिया गरिने बोर्डका सदस्य नारायण कोइरालाले जानकारी दिनुभयो ।

गरिबी निवारण कोषको कार्यक्रम अहिले ६० जिल्लामा सञ्चालित छ ।

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया