MENU

अर्थ

ujyaalo forign call inside

रोयल्टीको २१ करोड दुई वर्षदेखि खर्च भएन

शिव ढुंगाना/उल्यालो ।

ओखलढुंगा, फागुन १७ – पर्यटन रोयल्टी बापत जिल्लालाई प्राप्त करोडांै रोयल्टी खर्च हुन नसकेर सोलुखुम्बुमा जिल्ला समन्वय समितिको खातामा थन्किएको छ । 

रोयल्टी बापत सोलुखुम्बु जिल्लाले प्राप्त गर्ने रोयल्टीमध्ये २१ करोड रुपैयाँ जिससको खातामा थन्किएको हो । हिमालको सलामी दस्तुर बापत जिल्लाले पाएको पर्यटन रोयल्टी संघीय संरचना कार्यान्वयनपश्चात् खर्च गर्ने विधिको अन्यौलताका कारण खातामा थन्किएको छ ।  तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले विभिन्न विकासका योजनामा रोयल्टीको रकम विनियोजन गरेर खर्च गर्दै आएको थियो । स्थानीय तहको पुनर्संरचनासँगै योजना तथा बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी समेत स्थानीय तहले पाए पनि रोयल्टी रकम कसरी खर्च गर्ने भन्ने नीतिगत व्यवस्था नभएकाले तत्कालीन जिविसको फ्रिज नहुने खातामा रहेको छ ।  

सोलुखुम्बुले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा रोयल्टी बापत ४० करोड भन्दा बढी बजेट पाएको थियो । जसमध्ये तत्कालीन जिविसले आधा रकम पनि खर्च गरेको थिएन । अहिले खर्च नभएको उक्त बजेट बाँडफाँड तथा कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन नआएकाले समस्या भएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । 

जिल्ला समन्वय अधिकारी कृष्णप्रसाद सापकोटाले रोयल्टी बापत खातामा रोकिएको रकम खर्च गर्ने अख्तियारीको जिम्मा समन्वय समितिलाई दिन मन्त्रालयमा माग गरेको जानकारी दिनुभयो । जिल्ला समन्वय समितिले रोयल्टी खर्चको क्षेत्राधिकार स्थानीय तहमै दिन माग गरेको छ । रोयल्टी रकम कार्यन्वयन गर्न मन्त्रालयले जिससलाई स्वीकृती दिएको खण्डमा पर्यटकीय जिल्लाको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण योग्दान पुग्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख वीरकुमार राईले बताउनुभयो ।  

रोयल्टी रकम खर्च गर्ने विषयमा भने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको धारणा फरक छ । मन्त्रालयले रोयल्टी रकम तीनै तहका सरकारलाई बाँडिने जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले पर्यटन रोयल्टी बापतको रकम तीनै तहको सरकारमा बाँडिने जानकारी दिनुभयो । केन्द्र सरकारसंग कुल रोयल्टी बजेटको ५० प्रतिशत र  प्रदेश तथा सम्बन्धित स्थानीय तहमा बाँकी ५० प्रतिशतको आधा÷आधा बजेटको हकदार हुने उहाँको दावी छ । 

नेपालको संविधानको ०७२ को धारा ५७ को अनुसूची ७, ८ र ९ मा प्राकृतिक श्रोत साधन र पर्यटन रोयल्टी बापत प्राप्त रकमलाई तीनै तहमा बाँडफाँड गरिने उल्लेख छ । स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुनुभन्दा पहिले रोयल्टी रकम मन्त्रालयले ७० प्रतिशत आफै राख्ने र ३० प्रतिशत पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सम्बन्धित जिल्लालाई दिने व्यवस्था थियो ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ अनुसार स्थानीय निकायमा निहित रोयल्टीलाई खर्चिने अधिकार राजस्व शीर्षकमा राखेर जिल्ला गत बजेटमा समावेश गरिन्थ्यो । हाल स्थानीय तह कार्यन्वयनमा आएपछि त्यो अधिकारबारे अन्यौलता कायम छ ।  

पर्यटन रोयल्टी प्रदेश नं. १ मै सर्वाधिक

आन्तरिक आयका हिसावले प्रदेश नं. १ मा सबैभन्दा बढी रोयल्टी लिने जिल्ला सोलुखुम्बु हो । प्रदेश नं. १ का १४ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बुमा सगरमाथासहित ल्होत्से, नुप्त्से, आमाडब्लमलगायत आधा दर्जन हिमालहरुको रोयल्टी जम्मा हुन्छ । विश्वको सर्वाेच्च शिखर सगरमाथा आरोहणका लागि वार्षिक सयौँ आरोहीहरुको लस्कर लाग्छ । मुलुकमा धेरै पर्यटकले चढ्ने हिमाल आमादब्लम हो भने शुल्कका हिसाबले सबै भन्दा महँगो सगरमाथा हो । सगरमाथाको आरोहण शुल्क अरु हिमालको तुलनामा दश गुणा महंगो छ । 

आरोहीहरुले तिरेको शुल्कबाट नेपाल सरकारको नाममा वार्षिक ३० करोड रुपैयाँसम्म जम्मा हुने गरेको छ । सगरमाथा आरोहणका लागि नेपाली नागरिकबाट १५ हजार देखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म सरकारले शुल्क लिदै आएको छ भने विदेशी नागरिकलाई २ लाख ५० हजारदेखि ११ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको छ ।  एक वर्षमा सगरमाथा आरोहण आरोहीबाट मात्रै २५ देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म सरकारी खातामा जम्मा हुन्छ ।  

 

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया