MENU

अन्तर्राष्ट्रिय

ujyaalo forign call inside

​कसरी ढल्यो त्रिपुरामा २५ वर्षदेखिको लाल किल्ला ?

फागुन २२ – त्रिपुरामा २० वर्षदेखि सत्तामा रहेका माणिक सरकारको स्थान अब विपक्षमा हुनेछ । 

गएको शनिबार भएको मतगणना अनुसार अब राज्यका जनता मुख्यमन्त्रीमा नयाँ अनुहार चाहन्छन् । २५ वर्षदेखि वाम दलको लाल किल्ला रहेको त्रिपुरामा भारतीय जनता पार्टीको चुनावी नारा चलो बदलें थियो । चुनावी नतिजाले पनि राज्यका नागरिकको परिवर्तनको चाहनालाई पुष्टि गरेको छ । 

सन् २०११ मा पश्चिम बंगालमा झण्डै साढे तीन दशक पुरानो लाल किल्ला ढलेको थियो । त्यसलगत्तै सन् २०१३ मा पश्चिम बंगालकै उदाहरण कतै त्रिपुरामा पनि दोहोरिने त होइन कि भन्ने चर्चा चलेको थियो । तर राज्यमा बलियो विकल्प तयार नभएको अवस्थामा मतदाताले चौथो पल्ट पनि माणिक सरकारलाई चुने । 

तर त्यसैको एक वर्षपछि भारतीय राजनीतिमा परिवर्तनको संकेत देखा परिसकेको थियो । सन् २०१४ को लोकसभा चुनावको दौरानमा भाजपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार नरेन्द्र मोदीको राजधानी अगरतलामा एउटा र्‍याली थियो । यसमा झण्डै सात हजार मानिस उपस्थित भएका थिए । त्यस समय पूरा भारतमा मोदी लहरले काम गरिरहेको बताइएको थियो । त्यसैले अगरतलाको र्‍यालीले भाजपालाई अचम्ममा पारिदियो । त्यसपछि पार्टीले त्रिपुरामा आफूलाई मजबूत बनाउन पूरै दलबलका साथ लागिपर्यो । भाजपाका पितृ संगठनका रुपमा रहेको राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ(आरएसएस) ले पनि पूर्ण रुपमा सहयोग गर्यो । तीन वर्षको अन्तरालमा मात्रै राज्यमा संघको शाखामा चार गुणाले वृद्धि भएको थियो । 

त्रिपुरा चुनावलाई राजनीतिका अलावा विचारधाराको संघर्ष मान्ने भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष अमित शाहले महाराष्ट्र चुनाव(२०१४) पछि सुनील देवधरलाई राज्यको प्रभारी बनाउँदै त्रिपुरा पठाए । यसभन्दा पहिले देवधर पूर्वोत्तर राज्यमा संघको प्रचारकको रुपमा काम गरिसकेका थिए । मूल रुपमा महाराष्ट्रमा बस्ने सुनील देवधरले राज्यमा पार्टीको पहुँच बढाउनका लागि वाम दलकै प्रारुप अपनाउँदै काम सुरु गरिहाले । यसका लागि भाजपाले हरेक बस्ती र ब्लकस्तरमा पार्टीको कमिटी गठन गर्यो । यसका अलावा, महिला तथा युवाका साथै सीमान्तकृत समुदायका लागि अलग–अलग मोर्चा गठन गर्यो ।  

यसैका साथ भाजपाले वाम दलको गढ मानिने आदिवासीहरुको क्षेत्र(२० सिट) मा पनि आफ्नो पहुँच बढाउने प्रयास गर्यो । यसका लागि भाजपाले इंडिजनस पिपल्स फ्रन्ट अफ् त्रिपुरा(आईपीएफटी) सँग सहकार्य गर्यो । यो सहकार्यका लागि सुनील देवधर हिमंता बिस्वाले अहम भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ । त्रिपुरामा जनजातिको जनसंख्या झण्डै ३० प्रतिशत रहेको छ । इतिहास साक्षी छ कि कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सिस्टले आदिवासीको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा पर्ने २० सिटमा कम से कम १८ सिटमा जित हासिल गर्थ्यो । तर यसपल्ट सीपीएमले केवल दुई सिटमा जित हात पार्यो । बाँकी सबै भाजपा र आईपीएफटीको पोल्टामा । 

प्रचार-प्रसारमा सीपीएमकाे फितलाे प्रदर्शन

वाम दलको सत्ता बाहेक कसैको अनुहार नदेखेका युवा पंक्तिलाई आफ्नो कित्तामा तान्न भाजपाले सामाजिक सञ्जालको भरपूर प्रयोग गर्‍याे । अर्कोतर्फ सत्ताधारी सीपीएम यस माध्यमबाट मतदाताको बीचमा पुग्न पूरै विफल रह्यो । भनिन्छ कि माणिक सरकार आफै पनि मोबाइलको प्रयोग गर्दैनन् । राज्यको २९ शहरी सिटमध्ये २५ मा भाजपा गठबधनले जित हात पार्‍याे । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि गैर–जनजाति क्षेत्रमा बस्ने अधिकांश बंगाली मतदाताले पनि भाजपाप्रति विश्वास गरे । 

राज्यमा ओबीसी तप्कामा पर्ने एउटा ठूलो हिस्सा नाथ सम्प्रदायका अनुयायी पनि छन् । यी मतदातालाई आफ्नो पक्षमा तान्न भाजपाले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथलाई ल्याएर सात सिटमा र्यालीको आयोजना गरेको थियो । यी सात सिटमध्ये ६ मा भाजपा र एकमा आईपीएफटीले जित हात पार्‍याे । 

भाजपाकाे यी सबै चुनावी रणनीतिलाई नजरअन्दाज गर्दै सीपीएम माणिक सरकारको इमान्दार छविकै भरमा चुनावी मैदानमा उत्रियो । रोजगारी, स्वास्थ्य, सडक तथा पानी जस्ता विकासका कैयौं मुद्धामा भ्रष्टाचारलाई लिएर भाजपाले गरेको प्रचारको जवाफ फर्काउन सीपीएम विफल देखियो ।

२५ वर्ष राज्यमा शासन गरेको सीपीएमले आम्र्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट(अफ्स्पा) हटाउनमा र राज्यमा शान्ति स्थापना गर्नुका साथै सामाजिक विकासमा पार्टीले गरेको योगदानलाई मतदातासम्म पुर्‍याउन पूरै असफल रह्यो । सीपीएमले आईपीएफटीलाई आतंकवादीसँग गोप्य सम्पर्क राखेको आरोप लगाउँदै भाजपालाई घेर्ने प्रयास गर्यो तर असफल रह्यो । 

देशमै सादगीपूर्ण जीवन तथा सबैभन्दा गरिव मुख्यमन्त्रीको उपाधि पाएका माणिक सरकारले आफ्ना कर्मचारीका लागि चौथो तलब आयोगको सिफारिसभन्दा अघि बढेर केही गर्न सकेन । राज्य सरकारले सातौ तलव निर्धारण आयोगको सिफारिसअनुसार कर्मचारीको तलब बढाउन आफूसँग पैसा नभएको बतायो । यसका बाबजूद पनि सीपीएम सरकाले गएको वर्ष २० प्रतिशतले तलब वृद्धिको घोषणा गरेको थियो । तलब वृद्धिका बाबजूद विपक्षीले केन्द्रीय कर्मचारीको भन्दा राज्यका कर्मचारीको तलब आधा कम भएको भन्दै माणिक सरकारको आलोचना गरिरह्यो भने अर्कातर्फ कर्मचारीको तलब सातौँ आयोगको सिफारिस अनुसार बढाउने वाचा गर्यो भाजपाले । त्यसैले पनि राज्यका झण्डै चार लाख कर्मचारीमध्ये अधिकांशले इभिएम मेसिनमा कमल चिन्हको बटन थिचे । यसको पुष्टि शहरी क्षेत्रमा भाजपाको नतिजाले पनि गर्दछ । 

आधिकारिक तथ्याङ्कका अनुसार त्रिपुरामा औसत प्रतिव्यक्ति आय(२०१७–१८) मा ७१ हजार ६ सय ६६ भारतीय रुपैयाँ रहेको छ । यसमा त्रिपुरा ३६ राज्य तथा केन्द्रशासित प्रदेशमध्ये २४औँ स्थानमा आउँदछ ।यसको अलावा राज्यमा बेरोजगारी दर पनि सबैभन्दा बढी १९.७० प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय स्तरमा यो आंकडा ४.९ प्रतिशत रहेको छ । राज्यका आधाभन्दा बढी नागरिक आफ्नो जीवन निर्वाहका लागि कृषिमै निर्भर रहेका छन् । यही कारण भाजपाले माणिक सरकारलाई राज्यका जनतालाई गरिब नै बनाइराखेको र विकासबाट टाढा राखेको आरोप लगाउँदै आयो । 

राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार माणिक सरकारको इमान्दार छवि विकासको मुद्धाको अगाडि फिक्का देखियो । राज्यका नागरिक एक मजबूत विकल्पको खोजीमा रहेको देखियो । नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले मतदाताको विश्वास जित्न सफल भयो । चुनावी नतिजा हेर्ने हो भने सीपीएमको भोट सेयरमा झण्डै पाँच प्रतिशत गिरावट आएको छ । तर उसको सिट संख्यामा भने भारी गिरावट (४९ बाट १६) आएको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने भाजपा एकमुष्ट रुपमा वामविरोधी मत जम्मा गर्न सफल भयो । कांग्रेसको भोट सेयर ३६.५० प्रतिशतबाट घटेर १.८० प्रतिशतमा रहनुले पनि यसको पुष्टि गर्दछ । 

सन् २०१३ को डिसेम्बरमा एउटा साक्षात्कार कार्यक्रममा माणिक सरकारले आफू देशकै गरिब मुख्यमन्त्री हुनुमा चिन्ताभन्दा पनि आनन्दित महसुस गर्ने बताएका थिए । तर चार वर्षपछि भाजपाको शानदार प्रदर्शनले उनको उपाधिका साथै आनन्द पनि भाजपा तथा मोदी फ्याक्टरले खोसको छ । 

भारतको पश्चिम बंगालबाट सुरु भएको वाम दलको हार अहिले त्रिपुरासम्म पुगेको छ । अब वाम दलको सरकार भएको राज्य केरल मात्रै बाँकी छ । राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार पछिल्लो समय वाम दलहरु केवल आफ्ना कार्यकर्ताको पक्षपोषणमा लागेकाले निराश मतदाताले वाम दलको बदलामा एउटा मजबूत विकल्प रोजिरहेका छन् । 

-सत्याग्रह स्क्राेल डट इनबाट

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया