MENU

राजनीति

ujyaalo forign call inside

ओलीको बलियो घर, कांग्रेसलाई किन डर ?

पुष्प घलान/उज्यालो ।

काठमाडौ, फागुन २७ – संसदबाट दुई तिहाईभन्दा धेरै विश्वासको मत पाएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शक्तिशाली बन्नु भएको छ । उहाँको समर्थनमा कांग्रेस बाहेकका दलले मत दिएका हुन् । सत्तापक्ष शक्तिशाली हुँदा प्रतिपक्ष दल कांग्रेस कमजोर भएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरेको कांग्रेस संसदमा दलीय हैसियतले एक्लो भएको छ । संसदमा कांग्रेसको पक्षमा एक चौथाई मत पनि नभएपछि संसदीय क्रियाकलापमा उसको भूमिका लगभग निरीह जस्तै हुने भएको छ । 

संसदमा एक चौथाई मत नहुँदा विशेष प्रस्ताव दर्ता गर्न नपाउने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११० गरी कुल २७५ सांसद छन् ।  जसमा एमाले १२१, कांग्रेस ६३, माओवादी ५३, राजपा १७, फोरम १६ र अन्य ५ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । एक चौथाइ मत पु¥याउन कांग्रेसलाई ६९ सांसद आवश्यक पर्छ । तर कांग्रेसका ६३ जना मात्र सांसद छन् । 

उसले मधेशवादी दलको समर्थन पाएको भए संसदमा विशेष प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने हैसियत राख्न सक्थ्यो । तर मधेशवादी दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत सरकारलाई समर्थन गरेपछि कांग्रेस एक्लिएको हो ।  

संसदमा रहेको २ सय ७५ जनामध्ये आज २ सय ६८ जना उपस्थित थिए ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले २ सय ८ मत पाउनुभएको छ । विपक्षमा ६० मत खसेको छ । प्रधानमन्त्री अओलीलाई माओवादी केन्द्र, संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीका साथै, स्वतन्त्र सांसद छक्कबहादुर लामा, जनमोर्चाकी दूर्गा पौडेल, राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनलगायतको समर्थन रहेको छ ।

 
कांग्रेसको आशंका

आइतबार प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाट दुई तिहाई भन्दा धेरैको समर्थन प्राप्त गरेपछि अब सरकारले लिने राणनीतिप्रति कांग्रेसले आशंका गर्न थालेको छ । दुई तिहाईको बलमा सरकारले जे पनि गर्न सक्ने भन्दै कांग्रेस सशंकित भएको हो ।

संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको भूमिकालाई पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ । बहुमतको दम्भमा सरकारले अस्वभाविक र स्वेच्छचारिता गर्न खोज्यो भने ट्रयाकमा ल्याउने काम प्रतिपक्षकै हो । त्यसैले प्रतिपक्षलाई छायाँ सरकार पनि भनिन्छ । तर भर्खरै सत्ता छाडेको प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउने हैसियत समेत गुमाएको छ । 

सरकारविरुद्ध संसदमा विशेष प्रस्ताव दर्ता गर्न एक चौथाई सांसदको समर्थन चाहिन्छ । संविधानको धारा १०० (४) मा ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरुमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्री माथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । 

एक चौथाईभन्दा धेरै सांसदले सरकारलाई समर्थन गरेको अहिलेको अवस्थामा सरकारको कामकारवाही सन्तोषजनक नलागेमा कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव समेत पेश गर्न सक्ने छैन । यद्यपि सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म सरकार विरुद्ध अविश्वासको पेश गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।  

संविधानको धारा १०१ (१) मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने उल्लेख छ । 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख या पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाएर हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । सत्तापक्षले संवैधानिक निकायमा हस्तक्षेप गर्न खोजे प्रतिपक्षीको हैसियतले कांग्रेसले यसलाई रोक्न सक्ने छैन । 

कांग्रेसले सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने भन्दै सार्वभौम संसद्ले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ । केही विश्लेषकहरुले पनि प्रतिपक्ष कमजोर हुँदा कार्यकारिणीमा दम्भ बढ्न गई स्वतन्त्र न्यायपालिका र संवैधानिक अंगमाथि समेत हस्तक्षेपको जोखिम बढ्ने आशंका गरेका छन् । 
तर प्रधानमन्त्री ओलीले दुई तिहाईको बलमा अलोकतान्त्रिक र जनभावनाविपरीतका काम सरकारले नगर्ने भन्दै प्रतिपक्षसँग मिलेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइसक्नुभएको छ ।

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया