MENU

राजनीति

ujyaalo forign call inside

​गाभिएका मन्त्रालयहरु अस्तव्यस्त, सेवाग्राही र कर्मचारी अन्यौलमा

अवतार राई/उज्यालो

काठमाडौं, फागुन २६ – सप्तरीका सुदर्शनप्रसाद यादव शुक्रबार हातमा फाइल बोकेर स्थानीय विकास मन्त्रालय खोज्दै सिंहदरबारभित्र हिँडिरहनुभएको थियो ।

यादव मन्त्रालयको काम लिएर बल्लतल्ल सिंहदरबारको दक्षिणी गेटबाट त छिर्नुभयो, तर उहाँलाई मन्त्रालय पत्ता लगाउन गाह्रो भयो । अहिलेको मन्त्रालय गाभिएर नयाँ भएको छ, अब उहाँको काम गाभिएको मन्त्रालयबाट हुन्छ । तर उहाँलाई यो कुरा बुझ्न झण्डै डेढ घण्टा लाग्यो ।

आपसमा गाभेर थोरै मन्त्रालय बनाउने काम भैरहेपनि मन्त्रालय सञ्चालन प्रकृया टुंगो नलाग्दा मन्त्रालयहरु लथालिङग र कर्मचारी अन्यौलमा देखिन्छन् भने सेवाग्राहीले सास्ती ब्यहोरिरहेका छन् । पुरानै संरचनामा काम भईरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भनाई छ ।

सिंहदरवार भित्रका भवनहरुमा कतिपय मन्त्रालयहरुको नाम मेटिएका छन् । केही मन्त्रालयहरुको नयाँ नाम लेखिंदैछ । मन्त्रालय व्यवस्थापनको चटारो त छ नै, कर्मचारीको भूमिका र संरचनाको खाकाले मूर्त रुप नपाउँदा मन्त्रालयहरु अस्तव्यस्त देखिन्छन् ।

कृषि, भुमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयभित्र आफ्नो फाँटमा बसिरहेका कर्मचारी प्रधुम्न कुर्इंकेल मन्त्रालयमा कर्मचारीहरु अन्यौलमा बसिरहेको बताउनुहुन्छ । “कर्मचारी अपुग छ, भएका कतिपय कर्मचारीले अवकास रोजेर गईसके मन्त्रालयमा कति कर्मचारी हुने हो टुंगो छैन, भद्रगोल जस्तै छ मन्त्रालय” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयका नामहरु स्पस्ट छैनन् स्पस्ट लेखिएका मन्त्रालयमा कर्मचारी संरचना स्पस्ट छैन । ३१ मन्त्रालयबाट कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरि १८ मन्त्रालय राख्ने सरकारको निर्णय छ । १८ मन्त्रालय राख्ने भनिएपनि सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरु नियुक्त भैसकेका छैनन् । मन्त्रीहरु नियुक्त भएपछि मात्र मन्त्रालयलाई व्यवस्थित बनाउने तयारी छ । त्यसका लागि सर्वेक्षण कार्यदल गठन गरिएको छ ।

कार्यदलले छलफल गरिरहेको छ । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई मन्त्रीपरिषदको बैठकले स्वीकृत गरेपछि कार्यविधि लागू हुन्छ । कार्यविधिमा कर्मचारीको संगठनात्मक व्यवस्थापन, भूमिका, दरबन्दी, महाशाखाहरुको आर्थिक व्ययभार लगायतका बुँदा उल्लेख हुने कृषि, भुमिसुधार तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताउनुभयो ।

कुन मन्त्रालय कहाँ गाभिए ?

संविधानले २५ भन्दा ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद बनाउन नपाईने व्यवस्था गरेअनुसार मन्त्रालय झण्डै आधा घटाईएको छ । कामको प्रकृति अनुसार केही मन्त्रालयलाई यथावत राखिएको छ भने धेरैलाई गाभिएको छ । गृह, रक्षा  र परराष्ट्र मन्त्रालय यथावत छ । भौतिक पूर्वाधार, सूचना तथा सञ्चार, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयलाई पनि यथावत राखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई योजना थपेर अर्थ तथा योजना मन्त्रालय बनाईएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा संघीय मामिला थपेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कायम गरिएको छ । यसअघि संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय थियो ।

खेलकुद तथा विज्ञान प्रविधिलाई शिक्षामा गाभिएको छ । जलश्रोत र उर्जा मन्त्रालयलाई एउटा मन्त्रालय बनाईएको छ । जनसंख्या र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पनि गाभेर एउटा बनाईएको छ । वन तथा वातावरणलाई मिलाएर वन तथा वातावरण मन्त्रालय कायम गरिएको छ । शहरी विकासमा खानेपानी तथा सरसफाई समेत गाभेर शहरी विकास, आवास खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय राखिएको छ ।

कृषि सहकारी तथा भूमि व्यवस्थापन भनेर नयाँ मन्त्रालय बनाईएको छ । श्रम तथा रोजगार र महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै बनाईएको छ । उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति तीन मन्त्रालय गाभेर एउटै बनाइएको छ । 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया