MENU

अन्तर्वार्ता

ujyaalo forign call inside

पराजुलीले पदमा रहँदा गरेका काम अवैध भन्न मिल्दैन : अधिवक्ता भट्टराई

मदन पौड्याल/उज्यालो ।

काठमाडौं, फागुन ३० – न्यायपरिषदको सचिवस्तरीय निर्णयले प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरेपछि धेरैथरी प्रश्न उठेका छन् । पहिलो, नवनियुक्त राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको शपथ वैधानिक कि अवैधानिक ?

यसबारे अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले भन्नुभयो ‘राष्ट्रपतिले शपथ गरिरहँदा यो पत्र रेकर्ड भएको थियो या थिएन त्यो आधार हुन्छ । आजै दिउँसो पनि श्रीमानले इजलासमै बसेर फैसला गर्नुभएको छ । शपथ भन्दा फैसला नै ठूलो हो । यदि पत्र पुगेको थियो र राष्ट्रपति कार्यालयबाट शपथ भएको देखियो भने त्यसमा भोलि फेरि अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ला अनि व्याख्या होला । अव प्रश्न नउठेको अवस्थामा यो शपथ कानुनसम्मत नै मान्नुपर्छ ।’

अनि अर्को प्रश्न साउन २१ यता पराजुलीले गरेका न्याय सम्पादनको काम के हुन्छन् त ?

यसबारे पदमा रहँदा गरेका काम अवैध भन्न नमिल्ने भट्टराई बताउनुहुन्छ । तर पराजुलीले जुन गलत प्रमाणपत्र देखाएर साउन यता पदमा बहाल रहनुभयो सेवा निवृत्त भैसकेपछि त्यस्तो व्यक्तिलाई भष्ट्राचारको मुद्दा लाग्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

न्याय परिषदको सचिवस्तरीय निर्णय मान्य हुन्छ ?

परिषद्को अध्यक्ष नै प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । पराजुलीले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण २१ साउनमै अवकाश पाएको भन्दै न्याय परिषद् सचिवालयले सचिवस्तरीय बैठकबाट पराजुलीलाई पदमुक्त भएको निर्णय गरेको छ । न्याय परिषद् सचिवालयमा रहेको नागरिकता, शैक्षिक योग्यता, सिटरोल विवरण तथा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानेठिमी भक्तपुरबाट बुधबार प्राप्त पत्रका आधारमा पराजुलीले २१ साउनमा नै अवकाश पाएको देखिएको परिषद्ले जनाएको छ ।

अधिवक्ता भट्टराईले यो नियमित प्रकृया भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । न्याय परिषद्का सचिवले सबै न्यायाधीशलाई उमेर पुगेको भनेर पत्र पठाउने अधिकार न्याय परिषद् ऐनले दिएको छ । न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ मा कुनै न्यायाधीश उमेरका कारण अवकाश हुने भएमा सम्बन्धित न्यायाधीश र निकायलाई जानकारी गराउनु पर्ने उल्लेख छ ।

पराजुलीले अहिलेसम्म आफ्नो जन्ममितिबारेको आधिकारीक प्रमाणपत्र सार्वजनिक गर्न मान्नुभएको थिएन । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट आएको प्रमाणपत्रमा २००९ साल साउन २१ नै उहाँको जन्ममिति भएको देखिएकाले एक वर्षभन्दा बढि उमेरको अन्तर भएको अवस्थामा जुन उमेर सबभन्दा बढि देखिन्छ त्यहि आधारमा उमेर गणना गर्नुपर्छ भन्ने न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ को व्यवस्था हो । यही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा उहाँलाई जानकारी गराइएको र कारण सहित पत्र पठाएको हुँदा मान्दिन भन्ने आधार नै नभएको भट्टराईले स्पष्ट पार्नुभयो ।

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया