MENU

विचार/अनुभूति

ujyaalo forign call inside

युरोपेली हस्तक्षेप : हि‌ंसाको आधार भूमि तयार

दीपक गजुरेल/ सहप्राध्यापकत्रिभूवन विश्वविद्यालय

नेपाली–नेपाली बीच काटमार, व्यापक हिँसा फैलाएर शान्त, पुण्यभूमि यो नेपाललाई अस्तिको रुवाण्डामा परिणत गर्ने आधार भूमि परिपक्व पारिएको छ ।

‘फलानो जातलाई दिइएको आरक्षण हटाऊ’ भनेछ, युरोपेली युनियनको एउटा टोलीले । हालै सम्पन्न चुनावको पर्यवेक्षण गर्न नेपाल आएको युरोपियन युनियनको सो टोलीले नेपालको कानून संशोधन गर्नु पर्ने ‘सुझाव’ दिएछ, खास–आर्य समुदायलाई व्यबस्था गरिएको आरक्षण खारेज गर्नु भनेर ।

फाइदा हेरी ठूला कुरा गर्ने, नाफा छ, आम्दानी हुने सम्भावना छ भने, ‘राष्ट्रवादी’ भएको दावी गर्ने एकथरी मानिसले युरोपियन युनियनको सो सुझावको विरोध गरेछन् । ‘फलाना पार्टीका स्वतन्त्र वुद्धिजीवी’ शैलीमा सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत हुनेहरूको स्वर सुनिँदैछ यस बेला ।

राष्ट्रका अपराधी यी हुन्

अधिकार, समावेसिता, आरक्षण, सीमान्तकृत, सकारात्मक विभेद जस्ता विदेशीले तयार पारेर दिएको, अह्राएको अनेक ‘जार्गन’ प्रयोग गरी राष्ट्र तथा समाज भाँड्ने, टुक्र्याउन भरमग्दूर काम गरिराखेका छन् केही नेपाली । र अहिले विरोध गरे जस्तो देखाउने पनि तिनै हुन् ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पछि, खास गरी २०६३ पछि, नेपालको राजनीति विदेशी स्वार्थ निर्देशित हुन थालेको हो प्रष्ट रूपमा । र त्यसै बेला देखि केही वुद्धिजीवी, अधिकारकर्मी, सञ्चार जगत्, अभियन्ताहरूका लागि सधैँ दशैँ जस्तो छ, विदेशीका ‘प्रोजेक्ट’ ले भ्याइ–नभ्याइ ।

सद्भावपूर्ण नेपाली समाज विथोल्न अनेकौँ ‘प्रोजेक्ट’ मार्फत काम गर्ने गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, विभिन्न नामधारी अभियन्ता, सञ्चार जगत्, सबै, अपवादरहीत रूपमा, विदेशीको खर्चमा सञ्चालित थिए, छन् । हाम्रो गुठी मासेर ‘सी. बी. ओ.’ (समुदायमा आधारित संस्था) खडा गरी सुकुलगुण्डे, विखण्डनकारी संस्कृति भित्र्याउने यिनै हुन् ।

अनेक नामका विदेशी सरकारी निकाय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको दानापानीमा तलव, भत्ता र अन्य आम्दानी गरेर हाम्रैले यो समाज भाँडेका हुन् । र यति खेर युरोपियन युनियनको सुझावको विरोध गर्ने लाममा पनि तिनै अगाडि देखिएका छन्, साखुल्ले बनेर । अनि अर्का थरी युरोपेलीहरूको समर्थनमा उभिएका छन् ।

‘लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, अधिकार, समावेसीकरण, आरक्षण’ का आवरणमा राष्ट्र तथा समाज विखण्डन गराउने, जात–जाति, भाषा, धर्म बीच कहिल्यै नरहको फाटो गराएर समाज ध्वस्त पार्ने यिनै हुन् ।

तिनै युरोपेलीहरूको सहयोग लिएर ‘जनताको वलिदानी जनआन्दोलन र क्रान्ति’ का नाममा नेपाली सत्ता र राष्ट्र विरुद्ध कूकर्म गर्ने यिनै हुन् । ‘लोकतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, अधिकार, समावेसीकरण, आरक्षण’ का आवरणमा राष्ट्र तथा समाज विखण्डन गराउने, जात–जाति, भाषा, धर्म बीच कहिल्यै नरहको फाटो गराएर समाज ध्वस्त पार्ने यिनै हुन् ।

प्रमाण चाहनेले ‘अधिकार,’ ‘जनचेतना’ जस्ता उद्देश्यका लागि काम गर्ने, नेपालीले ‘सञ्चालन’ गरिराखेका गैरसरकारी संस्था, पेशाकर्मी, आमसञ्चारका आम्दानी, तिनका प्रतिवेदन, गतिविधि, तिनमा संलग्न प्रमुख व्यक्तिहरूको सम्पत्ति वृद्धिको गति अध्ययन गरे हुन्छ ।

‘जन युद्ध,’ ‘क्रान्ति’ मा युरोपका सयौँ गोराहरूलाई नेपाली भूमिमा लुकेर बस्ने प्रबन्ध मिलाइ नेपाल राष्ट्र विरुद्ध काम गराइएको थियो । अलिकता स्मरण शक्ति बाँकी रहेकालाई सम्झना होला, ‘शान्ति सम्झौता’ पछि सयौँ गोरा–गोरीहरूलाई ‘जनयुद्धमा सघाएकोमा हार्दिक धन्यवाद’ सहित भव्य विदाइ गरिएको समारोहको तामझम् ।

ती को थिए ? किन, कसरी, कसले नेपाल राष्ट्र विरुद्ध नेपाली भूमिमै खटाएको थियो ? तिनको खर्च कसले व्यहोरेको थियो ?

बेइजिङ्गबाट सोझै दिल्ली अवतरण गरी, हस्ताक्षर गरिएको १२ बुँदे सम्झौता कसले, किन गराएको थियो ?

यी गम्भीर प्रश्नको जवाफ दिनै पर्छ सम्बन्धित क्रन्तिकारी / परिवर्तनकारीहरूले ।

‘म चाहिँ चोखो’ बन्न खोज्नेहरूले देखाएको विरोध रूपी नाटकमा राजनीतिक दल र सरकार पनि सामेल भए । परराष्ट्र मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग लगायतले विज्ञप्ति जारी गरेर असहमति जनाए ।

हिँसाको आधार भूमि तयार

तर सँगै, युरोपियन युनियनको सुझावको पक्षमा समेत एउटा ठूलो शक्ति खडा गराइएको छ । खस–आर्य समुदायको आरक्षण खारेज गर्नु आवश्यक छ भन्ने गोराको सुझाव ठीक हो भन्दै आदिवासी जनजाति महासंघले यसको विरोध गर्नेहरू प्रति भत्सर्ना गरेको छ ।

अर्थात, नेपाली–नपाली बीच जात, जाति, समुदाय, सम्प्रदायका आधारमा विखण्डन ल्याउन बाहिरी शक्ति सफल भएको छ । र, नेपाली–नेपाली बीच काटमार, व्यापक हिँसा फैलाएर शान्त, पुण्य भूमि नेपाललाई अस्तिको रुवाण्डामा परिणत गर्ने आधार भूमि परिपक्व पारिएको छ ।

नेपाल राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेकोमा सबै नेपाली एक जुट भएर प्रतिकार गर्नु पर्ने, बाहिरियालाई लखेट्नु पर्नेमा हामीलाई नै एक अर्का विरुद्ध लडाउने पराइको योजना सफल हुँदैछ ।

यस सन्दर्भमा, विज्ञप्ति जारी गरेर विरोध र समर्थन गर्नेहरूको पृष्ठभूमि हेरौँ : कम्तिमा साढे दुई दशक देखि यी सबै, कुनै न कुनै नाम र रूपमा तिनै पश्चिमाको निर्देशनमा काम गरिराखेका छन् ।

जातियता, आरक्षण, धर्म जस्ता नेपालीलाई आपसमा काटमार गराउने ‘मुद्दा’ कसले, कसरी नेपाली राजनीतिमा भित्र्यायो भन्ने जानकारी विवेक बाँकी रहेका जो कोही नेपालीलाई राम्ररी थाहा छ ।

ती को थिए ? किन, कसरी, कसले नेपाल राष्ट्र विरुद्ध नेपाली भूमिमै खटाएको थियो ? तिनको खर्च कसले व्यहोरेको थियो ?

एउटा उदाहरण : २०७२ सालमा संविधान जारी गर्दाको त्यो दस्तावेजको पुस्तकको आकार, रङ्ग, मुखपृष्ठमा छापिएका अक्षरको रङ्ग दुरुस्त बाइबलको तयार पारिनु संयोग मात्र थिएन ।

प्रत्येक वर्ष दशैँका बेला गढिमाईको बली र ‘अक्षतामा चामलको नाश’ का नारा कसले, कसरी उराल्थ्यो २०७२ अघि ? र २०७२ मा धर्म निरपेक्षता र संघीयता संविधानमा ‘सुनिश्चित’ गराइए पछि ती नाराको अवस्था अहिले के छ ? किन ?

यी र यस्ता प्रश्नको सही जवाफले धेरै यथार्थ प्रमाणित गर्ने छन् ।

अब कता ?

‘विदेशीले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैनन्’, र ‘हस्तक्षेप गर्न पाउनु पर्छ’ । यी दुई प्रष्ट ‘धारणा’ अबका दिनमा विज्ञप्तिमा मात्र सिमित रहने छैनन् ।

हाम्रै सहयोग, योजना र निर्देशनमा राज्य सत्ता कब्जा गरेर हालीमुहाली गर्ने ? अनि हाम्रै विरोध गर्ने ? यो प्रश्न अब कडा सँग उठ्नेछ, धर्म निरपेक्ष, संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका ठेकेदारहरू प्रति सोझिएर ।

केहीका गर्दनमा द हेगको गिलोटिन (Guillotine) झुण्ड्याएर ठेगान लगाइने पक्का छ । धेरै समय नलाग्ला ‘रोम विधान’ को नारा उचालिन । र त्यो नारा पनि नेपालीहरू मार्फत नै धम्कीका रूपमा लगाइने छ, यस बेला आदिवासी जनजाति महासंघले विज्ञप्ति मार्फत विदेशीको पक्षपोषण गरे झैँ ।

यी सबैको परिणाम : विभिन्न रूप, आकार, तरिका र माध्यमबाट नेपाली–नेपाली बीच थप फाटो, भीडन्त र शत्रुता । सत्ता सञ्चालक, खास गरी प्रमुख भनिने राजनीतिक दल र तिनका नेता, आफ्नो ज्यान र मुलुक लुटेर थुपारेको कालो धन जोगाउन आपतको स्थितिमा पुग्ने छन् । र त्यो अवस्था उपयोग गरेर नेपाल राष्ट्रलाई थप कमजोर बनाउने छ पराइले अनेक वितण्डा मच्चाउन लगाएर ।

‘जन युद्ध,’ ‘क्रान्ति’ मा युरोपका सयौँ गोराहरूलाई नेपाली भूमिमा लुकेर बस्ने प्रबन्ध मिलाइ नेपाल राष्ट्र विरुद्ध काम गराइएको थियो ।

उपाय एउटै बाँकी छ

समग्र स्थिति प्रष्ट छ । सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले अब चाहिँ कुरो बुझेको हुनु पर्छ । धर्म निरपेक्ष, संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका ठेकेदारहरू कोही पनि सुरक्षित छैन । सबै धरापमा पारिएका छन्, एक वा अर्को विदेशी स्वार्थद्वारा ।

यति भैसक्दा पनि, ‘राष्ट्र तथा समाज थप विध्वंश हुन नदिनु हाम्रो कर्तव्य हो’ भन्ने भावना यिनमा आउनेवाला छैन । तर, आफ्नो ज्यान र सम्पत्ति जोगाउन चाहिँ यिनले ‘जे पनि’ गर्नु पर्ने र जस्तो सुकै अवस्था पनि सहनु पर्ने दिन अब टाढा छैन भन्ने कुरामा शंका नगरे हुन्छ ।

विगतमा, विदेशीको योजना, निर्देशन र खर्चमा राष्ट्र तथा समाज विरुद्ध यिनीहरूले गरेका सम्पूर्ण अपराधहरू स्वीकार गर्नुको विकल्प यिनीहरू सँग छैन । र त्यो स्वीकारोक्ति जति छिट्टो गरिन्छ त्यति यिनीहरूको भलाइ हुनेछ ।

विगतका अपराध स्वीकार गरेर, विदेशीको कालकोठरीमा हैन, नेपालीकै कठघरामा उभिएर सजाय भोग्न तयार हुन अब ढिला गर्नु भनेको धरापलाई थप खतरनाक बनाउनु हो, यिनका निजी स्वार्थका हिसाबले पनि । 

-नेपाल पाेलिटी डट कमबाट

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • आलोचकलाई नै अलमल्याउने विज्ञ अर्थमन्त्रीको ‘वास्तविक’ बजेट

    मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट भाषण गरिरहँदा सत्तापक्षका सांसदको अनुहारमा पनि त्यति चमक देखिएन । शिक्षा, रोजगारी, कृषि, भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन लगायतका केही आकर्षक कार्यक्रम घोषणा भैरहँदा ताली बजे पनि बजेट सकिएपछि भने बजेटलाई कस्तो भन्नेबारे पूर्व अर्थमन्त्री नै अलमलिए ।

  • सरकारका सय दिन : कुरा ठूला, खुट्टा लुला !

    कम्तीमा पनि सरकारले बितेका सय दिनमा सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्न सक्थ्यो । काम भैरहेका ठाउँमा धुलो कम गर्न ठेकदारलाई बाध्य पार्न सक्थ्यो । काठमाडौंबाट नागढुंगा पुुग्ने, हेटौडा जाने जस्ता सयौं असजिला सडकलाई गिटी हालेर वा माटो पेलेर सहज बनाउन सक्थ्यो ।

  • ​कोरियामा धन देखेर मन हराएकाहरु

    हिजोआज दक्षिण कोरियामा रहेका नेपालीमाझ सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालीले नेपालीमाथि गरेको अमानवीय दुव्र्यवहारको चर्चा एकाएक चुलिएको छ ।

  • मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई खुल्ला पत्र

    सबैलाई एकजुट बनाउनुस् जनता छन् जागेका, हेर्न मन छ मिक्लाजुङ चढ्न पर्यटक ताँती लागेका । सुनसरीमा खेती सनपाट र केराको, खान पाइयोस् चामल डिहिटार र सेराको । लेगुवाका माछा गुद्रीमा बिकुन्, प्रदेश हाम्रो हेरी अरुले सिकुन् ।

  • ​कम्युनिष्ट मन्त्रीको सम्पत्तिमा दम्पती विवरण !

    हुन त उनी दाइजोका कट्टर विरोधी हुन् । बिहे पनि जनवादी ढंगले भएको हो । प्रगतिशील मान्छेको जनवादी बिहेमा दाइजो आउने कुरा भएन । तर बिहेको दिन नआएर के भयो ! श्रीमतीकै बाआमाले दाइजो दिनुपर्छ भन्ने के छ ? यो त परम्परावादी सोच भयो ।

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया