MENU

विचार/अनुभूति

​सूचनाको हक र स्थानीय सरकार

-कृष्ण गिरी

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा गएको मङ्गलबार (२०७४ चैत १३ गते) समाचार सङ्कलनका लागि गएका पत्रकारहरुमाथि महानगरका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले गरेको दुव्र्यवहार हावासरि फैलियो । 

घटनाका प्रत्यक्षदर्शी चितवन उद्योग वाणिज्य संघका कार्यसमिति सदस्य सोमप्रसाद काप्रीले आफ्नो फेसबुक वालमा पोष्ट गरिहाले– ‘अत्यन्तै दुःखी छु, आफ्नै आँखा अगाडि राष्ट्रको चौथो अङ्गलाई अपमानित गरेको घटना आज जीवनमा पहिलो पटक देख्नुपर्‍यो ।’ भरतपुर नगरपालिकाको प्रमुखको हैसियतमासमेत रहेका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत नारायण सापकोटाले चार वर्षअघि सूचना दिन रोक लगाउँदै पत्रकारहरुलाई दुव्र्यवहार गरेको भिजुअल आफ्नो फेसबुकमा पोष्ट गर्दै पत्रकार मोहन बस्यालले लेखेका छन्– ‘जनप्रतिनिधि आएपछि सूचना सहज रुपमा पाइन्छ भन्ने सोचेको, हालत उस्तै ! उस्तै धुन्धुकारि गतिविधि हुने भए किन निर्वाचन गरेको ?’ 

महानगरपालिकाले अस्वाभाविक रुपमा कर बढाएकोले घटाउनका लागि भन्दै महानगरपालिकालाई चितवन उद्योग वाणिज्य संघले ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा समाचार सङ्कलनका लागि गएका पत्रकारहरुमाथि कसले बोलाएर आएको ? भन्ने जस्ता तल्लो स्तरका प्रश्न राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रमबाट दुव्र्यवहार गरेर खेदियो । सूचना सङ्कलनमा पत्रकारहरुमाथि रोक लगाउँदै गरिएको दुव्र्यवहारका तस्बिर, अडियो र भिजुअल सामाजिक सञ्जालभरि ‘भाइरल’ बनेका छन् ।

पत्रकारहरुलाई त्यसरी अपमानजनक व्यवहार नगर्न सुझाउने चितवन उद्योग वाणिज्य संघका केही सदस्यलेसमेत उल्टै महानगरपालिकाका पदाधिकारीको हप्की खाए । नेपाल पत्रकार महासंघ, चितवनलगायत पत्रकार सम्बद्ध संघ संगठनले सोही दिननै विज्ञप्ति जारी गरेर पत्रकारमाथि भएको दुव्र्यवहारको भत्र्सना गरे । सामाजिक सञ्जालमा पत्रकार र सर्वसाधारणलेसमेत घटनाको निन्दामा औंला चलाइरहेका छन् ।

नेपालको संविधानको भाग–३ अन्तर्गत मौलिक हक र कर्तव्यमै सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गरिएको छ । धारा २७ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ’ भनिएको छ । सोही धारामा भनिएको छ– ‘तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन ।’

के चितवन उद्योग वाणिज्य संघले कर घटाउन ज्ञापनपत्र बुझाएको विषय भरतपुर महानगरपालिकाले गोप्य राख्नु पर्ने विषय हो ? या यसबारे महानगरपालिकाका प्रमुखको धारणा बुझ्न खोज्दा ‘पीत पत्रकारिता’को आरोप लगाउँदै कार्यक्रममा बस्न अनुमति नभएको उर्दी लगाउने पदाधिकारीले आफ्नो पदको मर्यादा नबुझेका हुन् ?

के भरतपुर महानगरपालिकाले सार्वजनिक सरोकारको विषयमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै गर्दा पत्रकारहरुले त्यसबारे रिपोर्टिङ गर्नु महानगरपालिकाका पदाधिकारीको गोपनीयताको हकलाई हनन् गर्नु हो ?

संविधानले गोपनीयताको हकलाई पनि सुरक्षित गरेको छ । धारा– २८ मा भनिएको छ– ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ ।’

संविधानको धारा २७ सूचनाको हकबाट के प्रष्ट हुन्छ भने चितवन उद्योग वाणिज्य संघले कर घटाउन महानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु सार्वजनिक सरोकारको विषय हो । त्यस्तै, धारा २८ गोपनीयताको हकले स्पष्ट पारेको छ कि गोपनीयताको हक व्यक्तिको अधिकार हो र महानगरले गोपनीयताको हकको उपयोग गर्दै पत्रकाहरुलाई खेदेर अँधेरो कोठामा ज्ञापनपत्र बुझ्ने उसको कुनै अधिकार छैन ।

अब प्रश्न उठ्छ– त्यसो भए आखिर एउटा सार्वजनिक चासो र महत्त्वको कार्यक्रमबाट पत्रकारलाई त्यसरी अपमानजनक व्यवहार गरेर लघार्नुपर्ने कारण चाहिँ के थियो त ? वा महानगरपालिकासँग के त्यस्तो बाध्यता थियो जसको कारण व्यवसायीको ज्ञापनपत्र सम्बन्धमा महानगरका पदाधिकारी पत्रकारलाई प्रतिक्रिया दिनबाट भाग्नुपर्ने थियो ? भरतपुर महानगरपालिकामा पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार भएपछि यस्तै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । जसको न्यायोचित र जिम्मेवार जवाफ महानगरपालिकाले दिनै सक्दैन ।

जतिबेला वडा अध्यक्ष अरुण पीडित भण्डारी र महानगरपालिका कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले पत्रकारहरुलाई दुव्र्यवहार गरिरहेका थिए, महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल र उपमेयर पार्वती शाह पनि त्यहीँ उपस्थित थिए । आफूहरुकै अगाडि पत्रकारहरुमाथि त्यत्रो घटना हुँदा पनि मेयर र उपमेयरले टुलुटुलु हेरेर बसिरहनु अझै उदेकलाग्दो विषय छ ।

उनीहरुले पत्रकारहरुसँग तत्काल माफी माग्न र गल्ती गर्नेलाई माफी माग्न लगाउन सक्नुपथ्र्यो । उनीहरुले स्थितिलाई तत्काल साम्य पारेर आफुहरुको नेतृत्व क्षमतालाई अब्बल सावित गर्न सक्थे । तर यसबाटसमेत महानगर हाँक्ने हस्तीहरु चुकेका छन् ।
भरतपुर महानगरपालिकाले कर बढाएको र नयाँ करलाई अस्वाभाविक भन्दै सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मले विरोध गरिरहेका विषयमा सञ्चार माध्यममा सातायता समाचार आइरहेका थिए ।

त्यसमाथि व्यवसायीको सङ्गठनले औपचारिक रुपमा कर घटाउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको अवस्थामा यसबारे महानगरपालिकाको धारणा आउनु जरुरी हुन्थ्यो । यो विषयमा आफ्ना धारणा प्रष्ट पार्न पाउनु महानगरपालिकाका लागि मौका पनि हुन्थ्यो । सञ्चार माध्यममा यति धेरै विषय आइसकेपछि महानगरपालिकाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्ना धारणा राख्न सकेको भए अझै राम्रो हुन्थ्यो । त्यसो गर्न नसकेको अवस्थामा पत्रकारहरुले प्रतिक्रिया लिन खोज्दासमेत जवाफ दिन नखोज्नु र जिम्मेवार पदाधिकारीहरुले उल्टै पत्रकारहरुलाई दुव्र्यवहार गर्नु नागरिक अधिकारमाथिको ठूलो खेलवाड हो ।

त्रकार एक हिसावले पेशाकर्मी भएपनि खासमा नागरिक समाजका प्रतिनिधि हुन्, जो सधैँ समाजको भलाईका लागि क्रियाशील हुन्छन् । उनीहरुले समाजका विभिन्न विषयवस्तुलाई समाचारको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछन् र सान्दर्भिक धारणा, विचार एवम् भावनालाई आवश्यकताअनुसार सञ्चार माध्यममा स्थान दिने गर्दछन् । सूचनाको हक पत्रकार भएको कारणले पाएको हक होइन, यो त सबै नागरिकको मौलिक हक हो ।

पत्रकारले समाचारका लागि सूचनाको हकको अल्लि बढी उपयोग गर्ने मात्र हुन् । यसको अर्थ भरतपुर महानगरपालिकालाई उद्योगी व्यवसायीले ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रममा म पनि बस्छु भनेर कुनै सर्वसाधारण नागरिक आएको भएपनि ‘होइन यहाँ बस्न पाउनुहुन्न’ भनेर गोर्खे लौरी लगाएर लघार्ने अधिकार त्यहाँ कसैलाई हुँदैनथ्यो । 

संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’प्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । हाम्रा राजनीतिक नेताहरुले सबैभन्दा बढी प्रतिवद्धता जनाउने पनि सम्भवतः लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताप्रति नै होला । तर जब त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनको पाटो आउँछ सबैभन्दा कमजोर रुप त्यहीँ देखिन्छ । लोकतन्त्रका लागि यो भन्दा लज्जास्पद विषय के हुनसक्छ ?

के यस्तो परिपाटीले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ ? जुन देशमा नागरिकका मौलिक अधिकारमाथि जनप्रतिनिधि र सरकारका जिम्मेवार अधिकारीले धावा बोल्न थाल्छन् त्यहाँ लोकतन्त्रमाथिनै प्रश्न उठ्न थाल्छ । जनतामा निराशा उत्पन्न हुँदै जान्छ । यो देशमा लोकतन्त्रको पहरेदार सिपाहीको रुपमा उभिएका पत्रकारहरु यस्तो अवस्था आओस् भन्ने चाहँदैनौँ । त्यसैले पत्रकारका कलम ज्यूँदो जाग्दो भएर पहरेदारी गरिरहन्छन् ।

कर्मचारीतन्त्रले सूचनाको हकको कार्यान्वयन गर्नु आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति बाँड्नु जत्तिकै सकस मान्ने गरेको पाइन्छ । यसबाट मुस्किलले कोही फरक पनि हुनसक्छन् तर अधिकांशको शैली उस्तै हुन्छ । अहिले राज्यका सबै तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएका छन् ।

यस्तो अवस्थामा पनि नागरिकका मौलिक हक, त्यसमाथि नागरिकलाई सूसुचित गर्ने अधिकारबाट पत्रकारलाई बञ्चित गर्न खोजिन्छ भने त्यो भन्दा बिडम्बना के हुनसक्छ ? हाम्रा नेताहरु देश समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको र त्यसका लागि प्रेसको सहयोग जरुरी भएको धुवाँधार भाषण छाँट्नुहुन्छ ।

प्रेसलाई चौथो अङ्गको रुपमा क्रियाशील भइरहन सुझाव पनि दिन बिर्सनुहुन्न उहाँहरु । त्यसका लागि जनप्रतिनिधि एवम् कर्मचारी वर्ग प्रेसमैत्री हुनु पर्छ कि पर्दैन ? प्रेस मैत्री हुँदा उहाँहरुलाई के चाहिँ घाटैघाटा पर्छ ?

कतिपय कार्यक्रममा राजनीतिक नेतृत्वमा रहनुभएका कसैकसैले ‘प्रेस त राज्यको पहिलो अङ्ग हो’ या ‘पहिलो अङ्ग बनाइनुपर्छ’ भनेरसम्म व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरेका पनि सुन्न पाइन्छ । कार्यकर्ताले परर्र ताली बजाइदिन्छन् । यो अर्को उदेकलाग्दो विषय हो । प्रेस कहिल्यै पहिलो, दोस्रो या तेस्रो अङ्ग हुनै सक्दैन ।

राज्यका तीन महत्वपूर्ण अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई निगरानी गर्ने अथवा ती तिनै अङ्गमाथि ‘वाचडग’को भूमिका निर्वाह गर्ने भएकोले प्रेसलाई चौथो अङ्गको रुपमा परिभाषित गरिएको हो । सबैभन्दा पहिले बेलायतका लेखक एवम् विश्लेषक एडमण्ड बर्कले पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्गको उपमा दिएका थिए ।

नेपालमा २०४७ सालको संविधानले पहिलो पटक सूचनाको हकको व्यवस्था ग¥यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा ‘हरेक नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि सूचना माग्ने र पाउने हक हुने’ व्यवस्था गरियो । तर सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, नियम नबन्दा त्यो अधिकार संविधानमै सीमित बन्यो, व्यवहारमा आएन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि अन्तरिम संविधानमा पनि उक्त ऐनले निरन्तरता पायो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गरियो । २०६४ साल साउन २ गते अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनलाई विशेष ऐनको रुपमा पारित गर्‍यो । 

सभामुखबाट २०६४ साउन ५ गते प्रमाणिकरण भएको सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन सो ऐनको दफा १(२) बमोजिम प्रमाणिकरण भएको मितिले तीस दिन भित्र लागू हुने भन्ने व्यवस्थाअनुसार २०६४ भदौ ३ गते देखि लागू भएपछि नेपालमा व्यवहारिक रुपमा सूचना माग्ने र पाउने कानूनी बाटो खुलेको हो ।

सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि एक स्वतन्त्र निकायबाट निगरानी गरिनु पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नेपालमा पनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा १० मा एक स्वतन्त्र ‘राष्ट्रिय सूचना आयोग’को व्यवस्था गरिएको छ, जुन २०६५ साल वैशाख ८ गते  स्थापना भएको हो । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनले नागरिकलाई दिनुपर्ने सूचना दिन नमानेमा वा लुकाएमा कानुन बमोजिम कारवाही गर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

यसबारे जनप्रतिनिधि तथा सरकारका अधिकारीहरुले जानकारी राख्नु आवश्यक छ । किनकी मौलिक हक बारे जान्दिन या मान्दिन भन्ने छूट उनीहरुलाई छैन ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयन सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचार, गैरकानुनी कार्यको अन्त्य गर्न, पारदर्शी, उत्तरदायी र जवाफदेही सरकार सञ्चालन गर्न तथा नागरिकको हकको सुरक्षा गर्न अति आवश्यक हुन्छ । सूचनाको हकले सरकारी कामको गोपनीयताको नाममा मौलाएको भ्रष्टाचारको जालोलाई समेत च्यात्न सक्ने भएकोले यसको विशेष महत्त्व छ ।

सूचनाको हकले लोकतन्त्रमा जनताको भूमिका र सहभागिता बढाउँछ भने जनप्रतिनिधि र नेताहरूलाई निरङ्कूश बन्नबाट जोगाउँछ । सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । सूचनाको हकलाई सदुपयोग गरेर नेपाली जनतालाई साँच्चै यो देशको मालिक भएको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ ।

लोकतन्त्रमा यति महत्त्वपूर्ण नागरिक अधिकारको बर्खिलाप गर्नु भनेको कि त सूचनाको हक र लोकतन्त्रमा यसको महत्त्व नबुझ्नु हो या त यसलाई नजरअन्दाज गरी निरङ्कुश बन्न खोज्नु नै हो । अधिकांश जनप्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीहरुको मुख्य समस्या नै पत्रकार र पत्रकारिता क्षेत्रलाई हेर्ने उनीहरुको दृष्टिकोण प्रष्ट छैन ।

लोकतन्त्र र कानुनी शासनमा सूचना दिँदा हुने फाइदाबारे उनीहरु आवश्यक जानकार छैनन् तर यसबारे सबै जानकारी भएजस्तो गरी भाषणबाजी गर्न पछि पर्दैनन् । जनप्रतिनिधि तथा सरकारी अधिकारीहरु अब यसबारे प्रष्ट हुनु जरुरी छ ।

सूचना दिनु आफ्नो गोजीकै वस्तु अथवा निजी सम्पत्ति नै दिनुपर्ने जस्तो ठान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारी पनि यो देशका नागरिक नै हुनुहुन्छ, आफ्नो कार्यालयको सूचना लुकाएर अरु ठाउँको सूचना पाउन सम्भव हुँदैन । त्यतिबेला तपाईँहरुलाई कस्तो महशुस होला ? कहिल्यै सोच्नुभएको छ ? 

प्रेसमैत्री वातावरण र सूचनाको हकलाई लोकतन्त्रको ‘अक्सिजन’ मानिन्छ । सूचनाको हकको कार्यान्वयन स्थानीय सरकारका लागि झनै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । स्थानीय सरकारलाई लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ अथवा जरा मानिन्छ । नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने र बढी सम्पर्क रहने स्थानीय सरकार जति बढी प्रेस मैत्री हुन सक्यो र जति बढी सूचनाको हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्यो त्यस्तो स्थानीय सरकार समृद्धिको लक्ष्यमा उति नै छिटो पुग्न सक्छ ।

त्यसले समग्रमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा सघाउ पुर्‍याउँछ । मुख्य कुरा जनप्रतिनिधि र सरकारी अधिकारीले आफूलाई जनताको शासक होइन सेवक सम्झनुपर्छ । सूचना लुकाउनु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नुसरह हो भन्ने कुरालाई मनन् गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । अन्यथा, अक्सिजन बिना जिउने सपना देख्नु मुर्खता शिवाय अरु केही हुनै सक्दैन । 

(गिरी नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • सिन्डिकेट एक्सप्रेस : घोक्राएर खाँद्छ, उफार्दै लान्छ

    सिट मात्र भरिएर हुँदैन, टेक्ने र झुण्डिने ठाउँ समेत नभर्दासम्म गाडीवालाको चित्त बुझ्दैन । नत्र बस साहुको खल्ती भरिँदैन । सुरुमा रित्तै रहेको बस जसरी पनि बसवालाले भर्छ । केही लागेन भने घण्टौं पर्खाउँछ । वर आएर पनि फेरि पहिल्यैकै ठाउँमा फर्काउँछ । बोकेर, उचालेर, झ्याँकुटी पारेर, लोभ्याएर, फकाएर जसरी पनि मान्छे खाँद्छ ।

  • विचरा बोर्डिङका विद्यार्थी : जेलसरी जिन्दगी, व्यवहारिक ज्ञान शून्य

    ९८ प्रतिशत ल्याएर पास गरिरहेको छोरोलाई घर परिवारलगायत व्यवहारिक पक्ष केही पनि थाहा हुँदैन । थाहा होस् पनि कसरी उसलाई परिक्षामा कसरी प्रतिशत बढाउने फर्मुला बाहेक अरु केही सिकाइएन। सबै किताबका फर्मुला कण्ठ बनाइयो तर उसलाई जिन्दगीको फर्मुला कहिल्यै सिकाइएन।

  • संस्कृतभाषा र धर्म–संस्कृति–शिक्षाका बालपाठ्यपुस्तक

    वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ पुस्तामा धार्मिक–साँस्कृतिक जागरणको आव¬श्यकता अनुभव गरेर लामो समयदेखि संस्कृत भाषाको र वैदिक हिन्दु धर्म–संस्कृतिको अध्ययन, मनन, आचरण र प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुँदै आएको स्वाद्ध्यायशाला¬कुटुम्ब यसतर्फ अग्रसर भैरहेको छ ।

  • भर्ना अभियानको तामझाम : गुणस्तर सुधारमा किन जाँदैन ध्यान ?

    भर्ना अभियान बिगतमा पनि हामीले हेरेकै हौँ । अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ । हरेक वर्ष सरकारी निकायबाट तामझाम देखाउने क्रम यो वर्ष पनि चलेकै छ । तर विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा किन आएनन् ? कसरी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने ?

  • एमाले–माओवादी एकता : मासिने पालो अब कसको ?

    भारतले नमिलाइदिएसम्म एक अर्काका शत्रु रहेका एमाले र माओवादी मिलाप भएर तालमेल गरेर चुनावमा जाँदा कांग्रेस सकियो । यी दुई कम्युनिष्ट जोडिएर एउटै पार्टी बनाउने क्रम चल्दैछ यस बेला ।तर एउटा शक्ति अर्का विरूद्ध प्रयोग भएर क्रमै सँग एक–अर्कालाई मास्ने विदेशी दाउ रोकिएको छैन नेपाली राजनीतिमा ।प्रश्न बाँकी छ, मासिने पालो अब कसको ?

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया