MENU

अन्तर्वार्ता

ujyaalo forign call inside

यातायात व्यवसायीको गुनासो, यो लोकतन्त्र हो कि तानाशाही शासन हो ?

काठमाडौं, चैत २० – यसअघिका सरकारले सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा गरेर अन्तिममा घुँडा टेके पनि यसपटक भने यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोडिने संकेत देखिएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ कार्यविधि र निर्देशिका जारी गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठले पनि सिन्डिकेटविरुद्ध कदम चाल्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पनि अब सिन्डिकेटविरुद्धको लडाइ निष्कर्षमा पुगको बताइसक्नुभएको छ । तर देशभरका यातायात व्यवसायीको संगठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले भने यसको विरोध गरेको छ ।

महासंघको सोमबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको आकस्मिक बैठकले सरकारले व्यवसायीमाथी अत्याचार गर्न थालेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । यसै विषयमा महासंघका महासचिव सरोज सिटौलासँग अर्जुन पोख्रेलले गरेको कुराकानी :

सोमबार आकस्मिक बैठक बसेछ, विभागको नयाँ निर्देशिका र कार्यविधिप्रति के धारणा बनाउनुभयो ?

यो विषमा हामीसँग छलफल नै भएन । यो पञ्चायतकाल होइन, यो लोकतन्त्र हो हामीसँग सम्बन्धित विषयमा निर्देशिका बनाउँदा हामीलाई नै खबर छैन । हाम्रो सम्पत्तीमाथि एकपक्षिय ढंगबाट जुन निर्णय भएको छ, हामीले त्यसलाई मान्दैनौं ।

अझै अचम्म लाग्दो कुरा र गीत संगित रोयल्टी तिर्ने कुरा पनि आएछ । हामीसँग छलफल नै नगरी भएको यस्तो निर्णयप्रति महासंघको सोमबारको बैठकले खेद पनि जनाएको छ । हामीले त देशभरका गाडीमा म्यूजिक नै नबजाउने निर्णय गरेका छौं । म्यूजिक सेट र रेडियो पनि बजाउँदैनौं रोयल्टी पनि तिर्दैनौं ।

देशभरीका ३ सय संघ संस्थाको विषयमा एकलौटी निर्णय गरेकोप्रति विभागले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । देशमा यत्रा ठूला दुर्घटना हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति व्यवसायीले तिर्नुपर्ने तर, छलफलमा चाँही हामीलाई नबोलाउने ?

तर, विभागले बोलाएको बैठकमा बस्यो भने तपाईँहरुले सिन्डिकेट लाद्ने र भाडा बढाउने बाहेक अर्को कुरा गर्नुहुन्न रे ! अनि दसैंको बेला विभागले बोलाएको बैठक पनि बहिष्कार गर्नुभयो रे ! महानिर्देशकले त महासंघ चिन्दैनौं भन्नुभएको छ नि ?

ए, त्यसो पो ! हामी अब महासंघ को हो भन्ने कुरा चिन्ने बनाउँछौं । यत्रो वर्षदेखि यात्रु ओसार्ने व्यवसायीको महासंघलाई विभागले चिन्दैन भने हामी पनि चुप बस्दैनौं । विभागले जुन किसिमको अभिव्यक्ति दिएको छ, त्यो प्रति हामी खेद व्यक्त गछौं ।

व्यवसायीको ४ खर्बको लगानी र सेवालाई सिन्डिकेट भनेर लिंगरिङ गर्ने ? विभाग कतैबाट सञ्चालित भएर व्यवसायीका गाडी बेच्ने किसिमको योजना बनाइरहेको छ । हामीले गाडी चलाउन नपाउने ? यो मुलकमा पञ्चायती शासन छ कि लोकतन्त्र छ ? यही विषयमा छलफल गर्न २६ गते हामीले राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बोलाएका छौं ।

सोमबार गृहमन्त्रीको कुरा पनि सुन्नुभयो होला, प्रधानमन्त्री र यातायात मन्त्रीको पनि कुरा सुन्नुभयो होला, अझै पनि हामीले सिन्डिकेट चलाइरहेका छौँ भन्ने भान भएन ?

शतप्रतिशत नागरिकको लगानी भएको र नागरिकलाई नै सेवा दिइरहेको संस्थाहरु कसरी सिन्डिकेट हुन्छन् ? सिन्डिकेट भनेको के ? यसको परिभाषा के हो भन्ने कुरामा सरकारले छलफल गरेको छ ? सरकारले भनेको कर तिरेका छौं, सरकारले तोकिदिएको भाडा लिएका छौं, अनि सरकारले दिएको रुटमा गाडी चलाउँदा कसरी सिन्डिकेट हुन्छ, तपाईँ आफैँ भन्नुस !, केही कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न यो सब काम गरिरहेका छन् ।

हाम्रा मन्त्रीहरुले पनि तिनै व्यक्तिका एकपक्षिय कुरा पत्याउनुभएको छ । दुःख लागेको छ । देश समृद्ध बनाउने हो भने सडक र व्यवसायीलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ । मन्त्रीहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्छ । हामी तानाशाही शासनमा छैनौं नि । राज्य हाम्रो पनि अभिभावक हो, हाम्रो लगानीको सुरक्षा गरिदिनुपर्छ ।

सिन्डिकेटको परिभाषा भन्नुभयो, तपाईँहरुकै माताहतमा रहेका संस्थाले नयाँ बस चलेको विरोधमा कोटेश्वरपूर्व गाडी बन्द गरे । यो सिन्डिकेट होइन र ?

कतै व्यवस्थापनका कुरालाई लिएर यस्ता भएका हुन सक्छन् । एउटा सानो घटनालाई लिएर महासंघ नै खत्तम भन्न मिल्छ त ? तर, त्यहाँ पनि गाडीले सेवा त दिइरहेका छन् नि, नयाँ गाडी चलाउनभन्दा अघि त्यहाँका व्यवसायीसँग छलफल गरेको भए पनि केही बिग्रने थिएन ।

कुन ठाउँमा कति गाडी चाहिन्छ, त्यो छलफल गरौं, एउटा प्राधिकरण गठन गरौं भनेर हामीले पहिल्यै भनेका हौं ।

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया