MENU

विचार/अनुभूति

कसले ध्वस्त पार्‍याे अर्थतन्त्र ?

- शम्भुराम जोशी

भरखरै अभ्यास सुरू गरिएको संघीयताले समस्या झन् चर्काउने निश्चित छ । पूर्व तयारी बिना सबै जसो सरकारी उद्योगहरू बन्द हुनु, तर निजी उद्योगहरू खुल्नु नसक्नुको परिणाम आजको चरममा व्यापार घाटा हो ।

कार्ल मार्क्सले कतै भनेका छन्, ‘अर्थतन्त्र घोडा हो भने राजनीति बग्गी हो ।’ यी दुवैले एक अर्कालाई प्रभावित गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले एउटाको अध्ययनबिना अर्कोको चिन्तन अधुरो हुन्छ । राजनीतिक स्थिरताले अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने र बलियो अर्थतन्त्र बिना राजनीतिक स्थिरता नहुने कुरा नेपाल जस्ता मुलुकहरूमा अनुभवले सिद्ध गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रीले अहिले जारी गरेको स्वेत–पत्र अनुसार मुलुक चरम आर्थिक समस्यामा छ । यसले कोरा आर्थिक सिद्धान्तहरूमा मात्रै सिमित नराखी मुलुकको यथार्थलाई ध्यानमा राखेर नीति र कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्नु पर्छ भन्ने स्पष्ट गर्छ ।

पहाडका रुपमा देखिएका यी समस्याहरू एकै रातमा जन्मेका होइनन् । विगतदेखि थुप्रिँदै आएका हुन् । तसर्थ, हिजो हामीले के गरेका थियौं र त्यसको कस्तो परिणति निस्कँदैछ र अब मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक प्रगतिका लागि  ती समस्या समाधानार्थ के गरिनु पर्छ भन्ने कुराको पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।

गल्ति कहाँ भयो ?

पञ्चायती कालको अर्थतन्त्रले आशा गरिए अनुसारको उन्नति गर्न सकेन । त्यसको वहिर्गमन पश्चात् अर्थतन्त्र बलियो हुने नागरिकहरूको आशाले पनि पञ्चायत फ्याँक्न मद्दत गर्‍याे ।

त्यस पछि सत्तामा आएको नेपाली कांग्रेसले दुर्भाग्यवश विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको निर्देशन अनुसार मिश्रित अर्थ प्रणालीलाई त्याग्दै  नव उदारवादलाई आत्मसात गरी अर्थतन्त्रमा थप नकारात्मक असर पार्‍याे ।
 
अर्थतन्त्रको मूल आधारको रुपमा रहेको कृषिलाई उपेक्षा गरियो र सिमित संख्यामा रहेका सरकारी लगानीका उद्योगको निजीकरण गरिए वा बन्द गरिए । तर निजी उद्योग धन्दाको तीव्र गतिले स्थापना हुन सकेन ।

आफ्नो मुलुकको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा नराखेर ‘एकै किसिमको अर्थ नीति नै सबै मुलुकको लागि ठीक हुन्छ’ भन्ने विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको अवधारणाका पछाडि दौडिँदा थप आर्थिक समस्याहरू जन्मन सक्छन् भन्ने कुरा हाम्रा राजनीतिककर्मीहरूले बुझेर पनि बुझ पचाए ।

अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्छ र यसले रोजगारीका अवसर बढाउनुका साथै रोजगारीमा संलग्नहरूका आम्दानी र जीवनस्तर उचाल्नु पर्ने हो । निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका चालकका रूपमा विकास गर्दा ‘थ्याचरिजम्’, ‘आपुर्ति पक्ष अर्थशास्त्र’ र ‘रेगनामिक्स’ जस्ता आर्थिक दर्शनहरूको अध्ययन बढ्न गइ नवउदारवाद प्रयोगमा आयो । त्यसैले जुनसुकै दल सत्तामा पुगे पनि नवउदारवाद नेपालका अर्थमन्त्रीहरूका एजेन्डा भन्दा बाहिर गएन । यद्यपि थोरै लोककल्याणकारी कार्यक्रम पनि आइराखे, जसले दलको लोकप्रियता बढाउन भूमिका खेले ।

अर्थतन्त्रको मूल आधारको रुपमा रहेको कृषिलाई उपेक्षा गरियो र सिमित संख्यामा रहेका सरकारी लगानीका उद्योगको निजीकरण गरिए वा बन्द गरिए ।

निजी क्षेत्रलाई फष्टाउन दिन खुलापन, करमा छुट, विनियमीकरण जस्ता अनेकौं उपायहरू अवलम्वन गरिए । यसरी नेपाल बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्यो । यी सबैले सरकारको ढुकुटीमा जाने रकमको मात्रा घटाउन र आवश्यक मात्रामा गरिनु पर्ने खर्चलाई न्यून बनाउँदै लोककल्याणकारी गतिविधि घटायो । यसको मार निमूखा जनताको जीवनमा पर्‍याे ।

सरकारी खर्चबाट मुख्य रूपमा फाइदा प्राप्त गर्ने गरीब वर्ग हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सुरक्षा जस्ता क्षेत्रमा सरकारी  खर्चको मात्रा आवश्यकता अनुरुप नभएको धेरै भइसकेको छ । एउटा मान्यता अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रमै सँग सरकारी बजेटको क्रमश: २० र १० प्रतिशत खर्च छुट्याइनु पर्नेमा त्यो १२ र ७ प्रतिशत भन्दा बढी हुन नसकेको धेरै भइसकेको छ । त्यसमा पनि नेता र उनीहरूद्वारा संरक्षित भ्रष्टहरूले गर्ने ठूला भ्रष्टाचारका कारण गरीबहरूका लागि ती क्षेत्रमा खर्च हुने रकम न्यून हुने गरेकोछ । यसले गर्दा बहुआयामिक गरीबीमा २८ प्रतिशत भन्दा धेरै जनसंख्या पिल्सिन वाध्य छ । तर जुन रूपमा नवउदारवाद अवलम्वन गरिएको छ त्यसले केहीलाई भने फाइदा भएको छ ।

लाभान्वित को ?

अर्थतन्त्रले गति लिन र नवउदारवादलाई सफल पार्न व्यवसायीहरू बीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, र विधिको शासन व्यवहारमा लागू हुनु जरुरी हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले उपभोक्ताका लागि सजिलै सँग कम मूल्यमा आफूले खोजेका वस्तु र सेवा पाउने वातावरण सृजना गर्छ । अर्का तिर, विधिको शासनले व्यवसायीद्वारा हुनसक्ने उपभोक्ताको शोषण र नाजायज क्रियाकलाप रोक्छ ।

नेपालका धेरै जसो व्यवसायीहरू यी दुवै कुरा मन पराउदैनन् । उनीहरूमा प्रतिस्पर्धा छल्न सिन्डिकेट खडा गरी वस्तु र सेवाको चर्को मूल्य असूल गर्ने प्रवृति छ । त्यो नेपालको निजी बैंकहरूमा समेत हाबी भएको कुरा हालै एउटा बैंकले आफ्ना निक्षेपकर्तालाई अलि बढी ब्याज दिन खोज्दा सबै बैंकले मिलेर त्यसको बिरोध गरेबाट स्पष्ट हुन्छ ।

सर्वसाधारणलाई हित गर्ने सरकारको न्यूनतम प्रयासलाई समेत आफू माथिको हस्तक्षेपको रूपमा लिँदै विरोध गर्ने गरेका छन् । र त्यस्ता प्रयाश फिर्ता लिन वा आफू अनुकूल परिवर्तन गर्न सरकारलाई वाध्य पारेका अनेकौँ उदाहरणहरू छन् । तर व्यवसायी मात्रै मोटाउने र उपभोक्ता शोषित हुँदा प्रकारान्तरले अर्थतन्त्र नै नकारात्मक अवस्थामा पुग्दछ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको समस्या समाधानका लागि रामवाणका रूपमा वैदेशिक लगानीका लागि बाटो खुला गरे पनि आशा अनुरुप त्यो भित्रिन सकेको छैन । कमजोर आर्थिक पूर्वाधार, भ्रष्ट र अनुत्तरदायी कर्मचारीतन्त्र र अस्थिर राजनीति आदि यसका मुख्य कारण हुन् ।

उनीहरूमा प्रतिस्पर्धा छल्न सिन्डिकेट खडा गरी वस्तु र सेवाको चर्को मूल्य असूल गर्ने प्रवृति छ । व्यवसायी मात्रै मोटाउने र उपभोक्ता शोषित हुँदा प्रकारान्तरले अर्थतन्त्र नै नकारात्मक अवस्थामा पुग्दछ ।

स्वदेशी लगानी कुन क्षेत्रमा ?

नेपालमा नवउदारवादले रोजगारीको अवसर बढाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन सकेको छैन । उद्योग भन्दा ब्यापारमा ज्यादा नाफा हुने सोचाइ एउटा कारण हो । विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता लिइसकेको नेपालमा व्यापारी वर्गको यही सोचाइ र व्यापारको खुलापनले आयात त बढायो तर निर्यात भने बढाउन सकेन । किनभने निर्यात गर्ने वस्तुको उत्पादन अत्यन्तै न्यून छ । उता, उपभोक्ता पनि कम गुणस्तरका सस्ता विदेशी वस्तुको उपभोगमा रमाए ।

पूर्व तयारी बिना सबै जसो सरकारी उद्योगहरू बन्द हुनु, तर निजी उद्योगहरू खुल्नु नसक्नुको परिणाम आजको चरममा व्यापार घाटा हो । कलकारखानाको स्थापनार्थ आवश्यक मेशिन र पार्टपूर्जा भन्दा उपभोग्य सामग्रीको आयात ठूलो रहेको कारणले यो समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिनु परेको हो ।

सरकारी बेवास्ताले कृषि कर्म घट्न गै विगतमा हाम्रो विशिष्टता भएका कृषिजन्य पदार्थहरूको समेत आयात बढेकोछ । अहिले चामल मात्रै मासिक दुई अर्ब रुपैयाँकाे आयात हुने गर्दछ ।

समस्या समाधानको बाटो ?

उत्पादन र रोजगारी खुम्चँदै गएको यस्तो अवस्थामा सामान्यतया तीव्र आर्थिक वृद्धि दरलाई समस्या समाधानको बाटो मानिन्छ । स्वेत–पत्र जारी गर्नु भन्दा अघि अर्थमन्त्रीले दोहरो अङ्कमा आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए ।

गाह्रो भए पनि यसो गर्न असम्भव भने होइन । चीनले ३ दशकसम्म त्यसलाई हासिल गर्यो र अहिले एक अङ्कको उच्च वृद्धि दर छ । आफ्नो जादुगरी आर्थिक वृद्धि दरले चीनले सन् १९७९ बाट अहिलेसम्म ८ करोड नागरिकहरूलाई गरीबीबाट मुक्त गरेको छ ।

तर उच्च आर्थिक वृद्धिले जुनसुकै अवस्थामा पनि सबै समस्या समाधान एकै चोटी गर्न सक्दैन । यसले बेरोजगारी र आर्थिक असमानता जस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्नुको साटो यिनीहरूलाई चर्काउन पनि सक्छ ।

पूँजी–प्रधान प्रविधि तथा विशिष्ट ज्ञान आवश्यक पर्ने उत्पादन क्षेत्रमा गरिएको लगानीले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ । तर त्यसले थोरैलाई मात्रै रोजगारी प्रदान गर्ने र पूँजिपतिको हातमा आर्थिक वृद्धिको ठूलो प्रतिफल केन्द्रित गर्दै आर्थिक असमानता बढाइरहेको हुन्छ । यो अवस्थाले केही समयपछि मुलुकलाई आर्थिक संकटमा लैजान सक्छ ।

नेपालमा नवउदारवादले रोजगारीको अवसर बढाउन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन सकेको छैन ।

श्रम–प्रधान उत्पादन प्रविधिको प्रयोग, उत्पादनमूलक उद्योग प्रचुर संख्यामा स्थापना र मुलुकलाई सकेसम्म आत्मनिर्भर बनाउने प्रयाशहरू नै समस्या समाधानका उपायहरू हुन् । त्यसै गरी वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको उपयुक्त विकल्प, विनासर्त चीनका बैंकहरूले प्रवाहित गर्ने ऋण हुन सक्छ । ऋण लिँदा तिर्नु पर्ने ब्याज भन्दा वैदेशिक लगानीकर्ताले लग्ने फाईदा धेरै हुने भएकाले उन्नत प्रविधि र ज्ञान भित्रिने निश्चित भएकोमा बाहेक ऋण लिएरै सरकारले लगानी गर्ने पट्टी पनि सोच्नु पर्छ ।

अव पनि सरकारले अहिलेकै ढंगले नवउदारवादलाई अङ्गाल्नु सङ्कटलाई थप गहिरो बनाउनु हो । त्यसैले यतिञ्जेल हिँडेको बाटो गलत भएको थाहा पाइसकेपछि बाटो परिवर्तन गर्नु वा फर्कनुको विकल्प छैन । यद्यपि यस वादका हिमायतीहरू अझै पनि अर्थतन्त्र सही बाटोमा नै हिडिरहेको तर्क गरिरहेका छन् ।

समस्याको जरो राजनीतिक दल

अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याका लागि हिजो सत्ता सम्हालेका सबै दलहरू धेरै वा थोरै जिम्मेवार छन् । राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले एक–अर्कालाई भ्रष्टाचार गर्न सहयोग गरेकै हुन् । भरखरै अभ्यास सुरू गरिएको संघीयताले समस्या झन् चर्काउने निश्चित छ ।

जनता पनि दोषी छन् । भ्रष्ट भन्ने जान्दा जान्दै तिनै नेतालाई बारम्बार सत्तामा पुर्‍याउने र असामाजिक तत्वहरूलाई समेत आफ्नो नेताका रुपमा चुन्ने नेपाली जनता निर्दोष हुने कुरै भएन ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको समाधान खोज्नु अर्थमन्त्रीको दायित्व हो । राजनीति सग्लो हुन सक्यो र नेताहरूमा कर्तव्यवोध तथा सकारात्मक इच्छा शक्ति जन्म्यो भने समाधानका उपाय निस्कने छ ।

(जोशी त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन् ।)

- नेपाल पाेलिटी डटकमबाट 

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

  • सिन्डिकेट एक्सप्रेस : घोक्राएर खाँद्छ, उफार्दै लान्छ

    सिट मात्र भरिएर हुँदैन, टेक्ने र झुण्डिने ठाउँ समेत नभर्दासम्म गाडीवालाको चित्त बुझ्दैन । नत्र बस साहुको खल्ती भरिँदैन । सुरुमा रित्तै रहेको बस जसरी पनि बसवालाले भर्छ । केही लागेन भने घण्टौं पर्खाउँछ । वर आएर पनि फेरि पहिल्यैकै ठाउँमा फर्काउँछ । बोकेर, उचालेर, झ्याँकुटी पारेर, लोभ्याएर, फकाएर जसरी पनि मान्छे खाँद्छ ।

  • विचरा बोर्डिङका विद्यार्थी : जेलसरी जिन्दगी, व्यवहारिक ज्ञान शून्य

    ९८ प्रतिशत ल्याएर पास गरिरहेको छोरोलाई घर परिवारलगायत व्यवहारिक पक्ष केही पनि थाहा हुँदैन । थाहा होस् पनि कसरी उसलाई परिक्षामा कसरी प्रतिशत बढाउने फर्मुला बाहेक अरु केही सिकाइएन। सबै किताबका फर्मुला कण्ठ बनाइयो तर उसलाई जिन्दगीको फर्मुला कहिल्यै सिकाइएन।

  • संस्कृतभाषा र धर्म–संस्कृति–शिक्षाका बालपाठ्यपुस्तक

    वर्तमान परिस्थितिमा नयाँ पुस्तामा धार्मिक–साँस्कृतिक जागरणको आव¬श्यकता अनुभव गरेर लामो समयदेखि संस्कृत भाषाको र वैदिक हिन्दु धर्म–संस्कृतिको अध्ययन, मनन, आचरण र प्रचार–प्रसारमा संलग्न हुँदै आएको स्वाद्ध्यायशाला¬कुटुम्ब यसतर्फ अग्रसर भैरहेको छ ।

  • भर्ना अभियानको तामझाम : गुणस्तर सुधारमा किन जाँदैन ध्यान ?

    भर्ना अभियान बिगतमा पनि हामीले हेरेकै हौँ । अहिले पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन खोजिएको छ । हरेक वर्ष सरकारी निकायबाट तामझाम देखाउने क्रम यो वर्ष पनि चलेकै छ । तर विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयमा किन आएनन् ? कसरी विद्यार्थीलाई आकर्षण गर्ने ?

  • एमाले–माओवादी एकता : मासिने पालो अब कसको ?

    भारतले नमिलाइदिएसम्म एक अर्काका शत्रु रहेका एमाले र माओवादी मिलाप भएर तालमेल गरेर चुनावमा जाँदा कांग्रेस सकियो । यी दुई कम्युनिष्ट जोडिएर एउटै पार्टी बनाउने क्रम चल्दैछ यस बेला ।तर एउटा शक्ति अर्का विरूद्ध प्रयोग भएर क्रमै सँग एक–अर्कालाई मास्ने विदेशी दाउ रोकिएको छैन नेपाली राजनीतिमा ।प्रश्न बाँकी छ, मासिने पालो अब कसको ?

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया