MENU

अर्थ

ujyaalo forign call inside

यस्ता छन् आउँदो बजेटका लागि अर्थमन्त्रीको प्राथमिकता

काठमाडौं, वैशाख २६ – अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ का लागि आउने बजेटका प्राथमिकताका (कर प्रस्तावबाहेकका) विषयमाथि छलफल गर्न प्रस्ताव पेश गर्नुभएको छ । 

संसदमा छलफलको प्रस्ताव राख्दै उहाँले नेपालको संविधानमा उल्लिखित नागरिकका मौलिक हकलाई ध्यानमा राखेर बजेटका प्राथमिकता तय गरिएको बताउनुभयो । आफूले नेपालले प्रतिवद्धता जनाएको अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति हुने लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

स्वच्छ, खानेपानी, आधारभूत स्वास्थ्यको पहुँच, स्वास्थ्य बीमामा सबैको आवद्धता, निरक्षरता उन्मूलन, सार्वजनिक शिक्षालाई थप प्रभावकारी, रोजगारी सिर्जना, नयाँ नयाँ कामका अवसर, श्रमिकका दक्षता अभिवृद्धि तथा पर्यटनको विकास आगामी आर्थिक वर्षको प्राथमिकतामा रहेको मन्त्री खतिवडाको भनाई थियो ।

आउँदो बजेटका प्राथमिकताहरु

  • गरिबी अन्त्य गर्ने, सार्वजनिक र सहकारीबीच सहकार्य गर्ने, संघीयताको कार्यान्वयनका लागि ३ नै तहबीच समन्वय गर्ने ।
  • सरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने ।
  • गैरसरकारी संस्थालाई सरकारका विकासका कार्यहरुमा सहयोगीको भूमिकामा राख्ने ।
  • उच्च आर्थिक वृद्दिलाई बढावा दिने, मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित दायराभित्र राख्ने ।
  • विप्रेषण आयलाई बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत ल्याउने ।
  • चरम गरिबी र भोकमरीलाई घटाउने, स्वच्छ पानी र सरसफाईका साथै अधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच बढाउने, स्वास्थ्य बीमा गराउने ।
  • निरक्षरता उन्मूलन तथा नीजी तथा सार्वनजनिक विद्यालयबीचको समन्वय ।
  • रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, श्रमिकको क्षमता अभिवृद्दि गरि उत्पादकत्व बढाउने तथा श्रमीकको उचित पारिश्रमिकको सुनिश्चितता गर्ने ।
  • पर्यटकीय गन्तव्यको विकासका साथै संस्कृति र खेलकुद क्षेत्रको विकास गर्ने ।
  • निर्माण व्यवसायीलाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने ।
  • यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण प्रतिस्पर्धी बनाउने, नवीकरणीय उर्जालाई प्राथमिकतामा राख्ने ।
  • प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि आर्थिक र भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।
  • भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै भत्किएका निजी निवास तथा सांस्कृतिक धरोहरको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने ।
  • अन्य प्रकोपका पीडितहरुलाई राहतको व्यवस्था गर्ने ।
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनलाई प्राथमिकता दिने ।
  • व्यवसाय क्षेत्रको सबै प्रकारको एकाधिकार अन्त्य गर्दै प्रतिस्पर्धी बनाउने । 

 

 

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया