MENU

राजनीति

ujyaalo forign call inside

स्थानीय तहको एक वर्ष : के भयो, के भएन ?

काठमाडौं, जेठ १ – स्थानीय तहको चुनाव भएको पनि सोमबार एक वर्ष पूरा भएको छ । चुनावपछि नागरिकले गाउँगाउँमा सिंहदरबार पाए । आफ्ना समस्या सुनाउने आफ्नै प्रतिनिधि पाए ।

वर्षौँदेखि कर्मचारीले चलाउँदै आएको स्थानीय तह आफैँले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिको हातमा पुग्यो । कर्मचारीलाई जति भन्दा पनि काम नहुँदा नागरिक आजित बनेका थिए । तर अहिले आफ्ना समस्या सहज रुपमा जनप्रतिनिधि समक्ष राख्न सकिएको छ ।

काठमाडौं म्हैपीकी ७५ वर्षीया सानुमाया महर्जन आफूले जिताएर पठाएको प्रतिनिधिले घरमै स्वास्थ्य उपचारको सुविधा पुर्याइदिएपछि खुशी हुनुहुन्छ ।

राम्रोसँग हिँडडुल गर्न नसक्ने उहाँलाई अस्पताल जान आउन धेरै समस्या थियो । तर अहिले स्थानीय तहले घर–दैलोमै स्वास्थ्य उपचार सेवा सुरु गरेपछि भने सानुमाया जस्तै अशक्त तथा बृद्धबृद्धाहरु लाभान्वित भएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले घर–दैलोमै स्वास्थ्य उपचार, क्लीन काठमाडौं अभियान, भूकम्प प्रभावितलाई घर निर्माण गर्दा निःशुल्क नक्सा पास, सौर्यबत्ती जडान, केही ठाउँमा फ्रि–वाइफाई जडान जस्ता कामहरु गरेको छ ।

सडक निर्माण तथा सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डी पुर्ने कामलगायतका विकास निर्माणका कामलाई पनि अगाडि बढाउँदै लगेको महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताउनुभयो ।

केही स्थानीय तहले घरमै बृद्ध भत्ता, सुरक्षित मातृत्व, स्थानीय स्तरका विकासका कामलाई तीव्र रुपमा अगाडि बढाएका छन् ।

तर पनि वर्षदिनको अवधिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले सोचोजस्तो प्रगति गर्न नसकेको जनगुनासो भने प्रशस्त आएका छन् । स्मार्टसिटी, सडक निर्माण, स्वास्थ्य सुविधा, सिंचाई, बिजुलीदेखि खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्यको विकासमा खासै प्रगति भने हुन सकेको छैन । 

‘जनप्रतिनिधि आएपछि विकासको ओइरो लाग्छ भन्ने सुनेको थिएँ’ काभ्रे पनौतीकी शारदा शर्माले भन्नुभयोे, ‘हाम्रा दुःख दुःखमै सीमित भयो ।’

सामान्य कामहरु भएको जस्तो देखिएपनि नागरिकलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका काम भने अझैसम्म भएको देखिँदैन । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि एक वर्षसम्म स्थानीय तहका कार्यालय नै व्यवस्थित रुपमा बनाउन सकिएको छैन ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख शाक्यले आफूहरुका अधिकांश प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेपनि स्पष्ट नीति तथा कानून र बजेट अभावले कामहरु प्रभावित भएको स्वीकार गर्नुभयो ।

दलीय भागबण्डामा बजेट  

चुनावका बेला सुरक्षित अनि व्यवस्थित पर्यटकीय सहर, व्यवस्थित बसपार्क, स्वच्छ पिउने पानी बाटोदेखि ‘स्मार्टसिटी’ बनाउनेसम्मका नारा उम्मेद्वारहरुले पटकपटक दोहोर्याउँथे । सँधै यो गर्छु र त्यो गर्छु मात्रै भनेको सुनिन्थ्यो । तर, ती वाचा र प्रतिबद्धता भने एक वर्षमा पनि पुरा हुन सकेको छैन । 

कतिपय वाचाहरु त जितेर गएका प्रतिनिधिले अहिले बिर्सिएका छन् । चुनावमा गरेका वाचा पूरा नभएको सम्झाउँदा पनि जितेर गएकाले सुन्न नचाहने गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ, धादिङका मनोज छतकुली । चुनावमा मिठो बोलेर नागरिकका भोट तान्ने र चुनाव जितेपछि कुना पस्ने पुरानै बानी अहिले पनि जनप्रतिनिधिमा देखिएको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।

दलीय भागबण्डाका आडमा स्थानीय तहको विकासमा समेत राजनीतिकीकरण हुँदा विकासे काममा अवरोध आउने गरेको जनगुनासो आउन थालेका छन् । विकास निर्माणका कार्य र नीति नियम बनाउँदा पनि जनप्रतिनिधि ‘पार्टी’ को बन्दी बन्न पुगेका छन् । ‘आफ्नालाई नभएको शीर्षकमा पनि कार्यक्रम बाँड्दै हिँड्ने, अरुलाई भएको शीर्षकमा पनि कार्यक्रम नदिने’, काभ्रेपलाञ्चोकको महाभारत गाउँपालिकाका शिवराम सुवेदीले भन्नुभयो, ‘कसैलाई काखा कसैलाई पाखा लगाउन पाइन्न ।’स्थानीय तहले विकासका लागि विनियोजन गरिएको बजेट राजनीतिक भागबण्डाकै आधारमा चलाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । 

‘विगतका र अहिलेका जनप्रतिनिधिको शैलीमा केही फरक पाइएन,’ सुवेदीले भन्नुभयो, ‘यो एक वर्षको अवधिमा भनेजस्तो परिवर्तनको अनुभूति गरेका छैनौं ।’ 

ऐन बनाएर काम सुरु

७ प्रदेशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये प्रदेश नम्बर ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लाका २ सय ८१ स्थानीय तहमा पहिलो चरणमा चुनाव भएको थियो ।

‘यो एक वर्षे अवधि ऐन, नीति नियम बनाउनै समय लाग्यो, यसैले पनि भने अनुसार काम हुन सकेन’ काठमाडौंसँगै जोडिएको धादिङको धुनीबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्यले भन्नुभयो ।

अर्कोतर्फ कर्मचारी अभाव अझैसम्म पनि झेल्दै आइरहनुपरेको छ । अहिले भने नगरपालिकाले ऐन बनाएर कार्यान्वयनको चरणमा छ । ‘हामी नागरिकले चुनेर पठाएको जनप्रतिनिधि हौं’ आचार्यले भन्नुभयो, ‘स्पष्ट नीति, कानुनका अभावमा सुरुमा केही असजिलो जस्तो देखिए पनि अहिले भने हामीले नागरिकले विश्वास दिलाउने गरी काम गरिरहेका छौँ ।’

लामो समयपछि जनप्रतिनिधि आएकाले केही तलमाथि भए पनि सेवाग्राहीलाई तत्काल सेवा प्रवाह गर्न र स्थानीय तह चुस्तदुरुस्त बनाउन आफूले पहल गरिरहेको उहाँको भनाइ छ ।

अझै पनि कतिपय स्थानीय तहको भवन नै छैन, भाडाका घरमा कार्यालय संचालन गर्न गाह्रो भइरहेको प्रतिनिधिहरु बताउँछन् । साना साना कोठामा संकुचित भएर काम गरिरहनुपर्ने अवस्था छ ।

कार्यसम्पादन गर्ने भवन नहुँदा भाडाका घरबाट कार्यालय चलाउनुपरेको छ भने वडा कार्यालयहरु संचालनमा असहजता छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु भने आफूहरुका अधिकांश प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेपनि स्पष्ट नीति तथा कानून र बजेट अभावले आफ्ना कामहरु प्रभावित हुन पुगेको बताउँछन् ।

संविधान निर्माणपछि पहिलो खुड्कीलोको रुपमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भयो । त्यसपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदै संविधान कार्यान्वयनको दिशामा अगाडि बढ्यो । 

विकास निर्माण र नागरिकका समस्या समाधानमा केही ढिलाई भए पनि ऐन, नीति निर्माण बनाउने काम सकिसकेकाले अब भने विकास र समृद्धिका कामले तीव्रता पाउने विश्वास लिइएको छ । 

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया