MENU

राजनीति

ujyaalo forign call inside

​‘संघीयता असफल हुन्छ कि भनेर अहिल्यै बहस नगरौँ’

काठमाडौं, जेठ १ – विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले नेपालमा संघियता असफल हुन्छ कि भनेर अहिले नै बहस गर्नु हतारो हुने बताएका छन् ।

समृद्धि फाउन्डेसनले ललितपुरमा गरेको कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले स्थानीय तहको चुनाव भएको बल्ल १ वर्ष बितेको र जनप्रतिनिधिले ऐन कानुन बनाउन सुरु गरेको बेलामा केही घटनालाई लिएर संघीयता देशले धान्नै सक्दैन भन्नु गलत हुने बताउनुभयो ।

कम्तिमा पनि ४/५ वर्ष नभै संघीय व्यवस्था सफल हुने या असफल हुने भन्ने स्पष्ट संकेत नदेखिने भन्दै खनालले केन्द्रका अधिकार तल्लो तहमा गएकाले कार्यान्व्यन नहुञ्जेल संघीयता धान्न नसकिने भन्ने बहस गर्न नहुने बताउनुभयो । 

‘अहिले एक वर्षको जुन लक्षण देखिएको छ, त्यो लक्षणले कतिपय मान्छेलाई, संघीयताले केही गर्दैन कि, हामीले गल्ती पो गरेछौँ कि भन्ने कता कता शंका जमाउने ठाउँ दिएको  छ, तर मैले त्यो शंका आवश्यक ठान्दिन’, खनालले भन्नुभयो, ‘एक वर्ष संघीयताको प्रयोगको लागि लामो अवधि होइन, हामी एक दुई वर्ष असफल हुनैपर्छ, एक दुई वर्ष गल्ती गर्नैपर्छ, गल्तीबाट पाठ सिकेर हामीले बाँकी ३/४ वर्षमा राम्रो नतिजा निकाल्न सक्छौँ ।’ अझै केही समय धैर्य गरेमा राम्रो परिणाम आउने उहाँको भनाई छ । 

संघीयतामा बैंक तथा वित्तीय संस्था, श्रम बजार, व्यापारिक कर्पोरेशन, कृषि र पर्यटन कसको जिम्मामा हुने र कसले नियमन गर्ने भन्ने विषयमा अन्योल रहेको भन्दै पूर्व अर्थसचिव खनालले नितिनियम बनाउन ढिलाई गर्न नहुने पनि बताउनुभयो ।

यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले एक वर्षभित्रै संघीयताको सफल कार्यान्वयन अपेक्षा गर्नुभन्दा पहिले धेरै कुरा सोच्नुपर्ने बताउनुभयो । गएको आर्थिक वर्षमा २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइएको र त्यो रकम पनि खर्च हुन नसकेको अवस्थामा संघीयता असफल हुन्छ कि भन्नु गलत भएको बताउनुभयो । संविधान जारी भएको  १/२ वर्षभित्रै घरदैलोमै सबै सेवा सुविधा पाइन्छ भन्ने दलहरुले आशा देखाएकाले नागरिक आत्तिएको तर यसको सफल नजिताको लागि २/४ वर्ष कुर्नैपर्ने बताउनुभयो । 

‘संविधान आएको लगभग ३ वर्ष हुन लाग्यो, अनि संविधानअनुसारका संरचना तयार हुँदै गरेको लगभग १ वर्ष भयो, योबीचमा हामीले सबै कुरा एकदमै पूर्ण रुपमा खोज्न थाल्यौँ, सबै कुरा भर्खरै आइहालोस् जस्तो गर्न थाल्यौँ’, वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ भन्डारीले भन्नुभयो, ‘भारतले ७० वर्षअघि सुरु गरेको संघीयताको फल अहिले पाइरहेको हामीले सुरु गरेको एक वर्षभित्र फल पाइहालौँ जस्तो गरिरहेका छौँ, तर यो अहिल्यै भैहाल्ने कुरा होइन, स्थानीय निकायका मान्छेले आफ्ना लागि मात्रै गरे, आत्मकेिन्द्रत भए,  गएको वर्ष मात्रै २ सय २५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहलाई दिइयो तर अहिलेसम्म खर्च नै हुन सकेन, त्यसैले सबै कुरा सुरुमै पूर्ण हुन्छ भन्ने सोचाइ गलत भयो ।’

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया