MENU

समाज

ujyaalo forign call inside

फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन हुने, संसदीय समिति १० वटा बन्ने

काठमाडौं, जेठ २ – फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन हुने भएका छन् । एमाले र माओवादीबीच सहमति भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा फौजदारी अभियोग लागेका सांसद ‘स्वतः निलम्बन भएको मानिने’ प्रावधान थप हुने भएको हो ।

यसअघि, प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले फौजदारी अभियोग लागे सांसदका रुपमा कुनै काम गर्न नपाउने तर निलम्बन भने नहुने व्यवस्थासहितको मस्यौदा संसद सचिवालयमा पेश गरिएको थियो । तर, त्यसको चर्को विरोध भएपछि एमाले र माओवादीको शीर्ष तहमै निलम्बनको व्यवस्था राख्नुपर्नेमा सहमति जुटेपछि एमाले सांसदहरु भैरबबहादुर सिंह, नरबहादुर धामी र दामोदर भण्डारीले मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको थियो ।

बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियमावलीको मस्यौदामाथि छलफल गरि पारित गर्ने तयारी रहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ । बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा नियमावलीको विधेयकमाथि छलफल गरि मतदानबाट टुंगो लगाउने सचिवालयको तयारी छ ।

एमाले र माओवादीबिच सहमति भएकाले फौजदारी अभियोग लागेका सांसद स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान रहेको नियमावलीको संशोधन प्रस्ताव पारित हुने लगभग निश्चित जस्तै छ । समितिका एक सदस्यका अनुसार, माओवादीले सोमबार बेलुकासम्मको सहमति नतोडे संशोधन पारित हुनेछ । प्रतिनिधिसभामा एमाले र माओवादी मिलेपछि बहुमत पुग्छ । बहुमतबाट नियमावली पारित गर्न १ सय ३८ सांसद भएपछि पुग्नेमा दुवै दलका गरि १ सय ७४ जना सांसद छन् । 

कांग्रेस र मधेश केन्द्रित दल भने सांसदलाई फौजदारी अभियोग लागेपछि सांसदका रुपमा गर्ने सबै काम कारवाही गर्न नपाउने, तलब भत्ता रोक्का हुने तर निलम्बन भने गर्न नहुने पक्षमा छन् । तर एमाले र माओवादी निलम्बनको पक्षमा उभिएपछि फौजदारी अभियोग लागेका सांसदहरु स्वतः निलम्बन हुने यसअघिकै नियमावलीको व्यवस्था जस्तै व्यवस्था नयाँ नियमावलीमा पनि बन्ने भएको हो । 

समिति १० वटा नै बन्ने 

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच सहमति भएकाले संसदीय समिति १० वटा नै बन्ने पनि लगभग टुंगो लागेको छ । 

समितिले १० वटा समिति रहने प्रस्ताव गरेकोमा कांग्रेसले ७ वटा मात्र राख्नुपर्ने फरक मत राखे पनि एमाले र माओवादी यो विषयमा एकमत रहेकाले कांग्रेसको फरकमत अल्पमतमा पर्ने निश्चित रहेको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन् । समितिको संख्या १० कि ७ बनाउने भन्नेबारेमा यसबीचमा दलहरुबीच छलफल नै नभएकाले बुधबार मतदान हुनुअघि सहमति हुनसक्ने सम्भावना नभएको नेताहरुको भनाई छ । 

संसदमा मतदान हुनुअघि समीकरण फेरबदल नभए फौजदारी अभियोग लागेका सांसद निलम्बन हुने र संसदीय समितिको संख्या १० हुने लगभग निश्चित भएको हो ।  

 

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया