MENU

समाज

ujyaalo forign call inside

कामदारका हितका लागि मलेसियाको ‘सिण्डिकेट’ तोड्दै श्रममन्त्री

रीतु थेबे/उज्यालो । 

काठमाडौं, जेठ ३ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसियाको ‘सिण्डिकेट’ तोड्ने प्रक्रिया शुरु गर्नुभएको छ । सिण्डिकेट खडा गरेर रोजगारीका लागि मलेसिया जाने कामदारबाट कानुनमा भएको व्यवस्था र सरकारले गरेको निर्णय बाहेक पनि पैसा असुली गर्ने क्रम नरोकिएपछि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो । 

बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री विष्टले भन्नुभयो, ‘अहिले पनि विभिन्न नाममा मलेसिया जाने युवाबाट अतिरिक्त रकम असुली गर्ने र व्यवभार थप्ने अवस्था देखिएका छन् । त्यसलाई हटाउन श्रम मन्त्रालयको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कुटनीतिक पहल गर्न निर्णय गरेर अगाडि बढाएको छ ।’ अतिरिक्त असुलीको अवस्थालाई हटाउनका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्ने पनि मन्त्री विष्टले बताउनुभयो । 

सिण्डिकेट हटाउन नेपालमा रहेका सम्बन्धित निकायको पनि ध्यानाकर्षण गराएको उहाँको भनाई छ ।

‘सम्झौता अनुकुल र कानुनमा व्यवस्था भए अनुरुपको शुल्क लिन पाउने तथा अरु कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन नपाउने गरी यो निर्णय भएको छ । यो निर्णयलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पहल र प्रक्रिया सबै अगाडि बढाएका छौं,’ मन्त्री विष्टले भन्नुभयो । श्रम मन्त्रालयले बुधबार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत कुटनीतिक पहल अगाडि बढाएको हो ।

३९ वटा बाहेकका संस्थाबाट पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सकिने 

मन्त्रालयको निर्णय अनुसार अब मलेसिया जाने कामदारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मापदण्ड तोकी स्वीकृत गरेका र सूचिकृत जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने छन् । यसअघि तोकिएका ३९ वटा मात्र स्वास्थ्य संस्थाबाट मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्ने प्रावधान खारेज गर्ने मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो । 

कामदारले अबदेखि भिसा शुल्क सात सय रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्ने भएको छ । भिएलएन नेपाल नामक संस्था खडा गरी अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत कामदारको भिसा प्रोसेसिङ गर्ने भनेर यसअघि संस्थाले कामदारबाट ३२ सय रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम लिने गरेको थियो । भिएलएनले भिसा बाहेकका अरु शुल्क अनुचित रुपमा उठाउँदै आएको थियो । 

माइग्राम्स र वान स्टेप सेन्टर तत्काल खारेज गरिने 

नाजायज र अवैधानिक भएको ठहर गर्दै मन्त्रालयले माइग्राम्स पनि तत्कालै खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण अनलाइन प्रणालीमा दर्ता गर्ने भन्दै माइग्राम्सले मलेसिया जाने कामदारबाट प्रतिव्यक्ति १२५ रिंगिट (झण्डै ३४ सय रुपैयाँ) उठाउँदै आएको थियो । 

त्यसैगरी कामदारको पासपोर्ट मलेसियन दूतावासमा पुर्‍याउने गरी स्थापना भएको वान स्टेप सेन्टर पनि खारेज हुने भएको छ । सेन्टरले मलेसिया जाने कामदारको पासपोर्ट संकलन गरी मलेसियन दूतावाससम्म पुर्‍याउन २८ सय रुपैयाँ लिँदै आएको थियो । 

जिएसटी र भिएलएन नेपाल पनि नरहने 

माइग्रेसन सेक्युरिटी क्लियरेन्सको नाममा स्थापना भएको जिएसटी सर्भिस नेपाल प्रालि पनि खारेज गरिने भएको छ । कामदारको सेक्युरिटी क्लियरेन्स गरेवापत जिएसटीले प्रतिकामदार ३२ सय रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो । 

कामदारले अबदेखि भिसा शुल्क सात सय रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्ने भएको छ । भिएलएन नेपाल नामक संस्था खडा गरी अनलाइन सफ्टवेयर मार्फत कामदारको भिसा प्रोसेसिङ गर्ने भनेर यसअघि संस्थाले कामदारबाट ३२ सय रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम लिने गरेको थियो । भिएलएनले भिसा बाहेकका अरु शुल्क अनुचित रुपमा उठाउँदै आएको थियो । 

मन्त्रालय गरेको निर्णय लागु गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र मलेसियन सरकारलाई अनुरोध गरिने मन्त्री विष्टले जानकारी दिनुभयो । सरकारको आउँदो नीति कार्यक्रम र बजेटमार्फत पनि केही सुधारका प्रयत्नहरु अगाडि बढाउने मन्त्री विष्टले बताउनुभयो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

श्रममन्त्री विष्टको घोषणा : विदेशका जेलमा रहेकालाई कानूनी सहायता, बोर्डबाट पाइने सेवा स्थानीय तहबाटै

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेको सिण्डिकेट तोड्छु : मन्त्री विष्ट

नसुध्रने म्यानपावर ‘डाइनोसर’ हुन्छन् : मन्त्री विष्ट

Mitsubishi

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित सामग्रीहरु

सबै हेर्नुहोस
Skill Training
पछिल्ला समाचारहरु

सोसल मिडिया