निजी क्षेत्रमा शोषण छ, सरकारी जागिर खानुको विकल्प छैन !

 मंसिर २, २०७५ आइतबार १३:१२:१६ | उमेश प्रसाद मैनाली
unn.prixa.net

तीनै तहका सरकार बनेपछि कर्मचारी अभावको समस्या छ ।  केन्द्रका कर्मचारी स्थानीय तह र प्रदेशमा जान नमान्ने र नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्न कानुन नभएकाले कर्मचारी अभावको समस्या भएको हो ।

सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्ने एक मात्रै निकाय लोक सेवा आयोगलाई पछिल्लो समय कर्मचारी अभावको समस्या टार्ने दबाब बढेको छ । यसका लागि तथ्याँक संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको छ । 

वार्षिक कार्यतालिका अनुसार मंसिरको अन्तिम बुधबारदेखि हामीले विभिन्न तहका विज्ञापन खोल्दैछौं । यसअघि असोज अन्तिम बुधबारदेखि विज्ञापन खोल्ने कार्यतालिका थियो । तर मन्त्रीपरिषदकै निर्णयले कार्यतालिका दुई महिना पछि सार्न भनेपछि यसपटक मंसिर अन्तिम हप्तादेखि विज्ञापन खुलाउन लागिएको हो । हामीले कतिको संख्यामा विज्ञापन खोल्ने भन्दा पनि विभिन्न निकायमा कति कर्मचारी आवश्यक छ भनेर तथ्याँक संकलनको काम गरिरहेका छौं । 

कर्मचारी अभावको कारण  

अहिले तीनै तहका सरकारले कर्मचारी पुगेनन् भन्ने गुनासो गर्नु नौलो होइन । केन्द्रका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा जान नमानेका कारण पनि कर्मचारी अभाव भएको गुनासो  बढेको हो । केन्द्रले खटाउनुपर्ने सबै कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नगएकाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई काम गर्न असहज भएको गुनासो छ ।

सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि आजीवन आर्थिक सुरक्षा रहन्छ । भ्रष्टाचार आरोप लाग्नु र राजीनामा दिनु बाहेक अरु कारणले हटाउन मिल्दैन । 

अर्को कुरा संघीय कानुनहरु नबनेकाले पनि कर्मचारी अभावको समस्या चुलिएको हो । जस्तो संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन, प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी ऐन लगायत कानुन नबनेसम्म प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउन सक्दैनन् । 

कानुन नभएपछि कसरी कर्मचारी भर्ना गर्ने ? अहिले प्रदेश २ ले प्रहरी ऐन र कर्मचारी ऐन बनाएको भनेको छ । तर संघीय ऐन नबनेसम्म प्रदेश ऐन प्रमाणीकरण हुँदैन । त्यसैले संघीय कानुनहरु नबनेका कारण प्रदेश र स्थानीय सरकारका काम कारबाही रोकिएका छन् ।

संघीय कानुनहरु बन्ने प्रक्रियामा छन ।  तर कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियामा प्रदेश लोकसेवा आयोगका आधार र मापदण्डसम्बन्धिको ऐन संघीय संसदमा पेश भइसकेको छ । 

अब बस्ने संसद बैठकले यो ऐन पारित गरेपछि प्रदेश सरकारलाई कानुन बनाएर कर्मचारी भर्ना गर्न समस्या छैन । तर अहिले कर्मचारीको अभाव टड्कारो रहेकाले केन्द्र सरकार र केन्द्रीय लोकसेवा आयोगले नै कर्मचारी पूर्ति गर्नुको विकल्प देखिंदैन । तर यो विकल्पमा प्रदेश सरकार सकारात्मक नभएको हामीले पाएका छौं ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगका जटिलता !

प्रदेश सरकारले स्वतन्त्र रुपमा कर्मचारी नियुक्त गर्न संविधानले नै प्रदेश लोक सेवा आयोग खोल्न सकिने प्रावधान छ । तर यसका लागि कम्तीमा संघीय कानुन र प्रदेश कानुन दुबै अनिवार्य चाहिन्छन् । यो व्यवस्था संविधानले गरे पनि पूर्ण रुपमा कानुनी आधार चाहिन्छ । प्रदेश लोक सेवा आयोग संवैधानिक नै नभए पनि पूर्ण रुपमा कानुनी आधारमा गठन हुने हो ।

त्यसैले हामीले पटक पटक भनेका छौं । एउटा कानुनी आधारमा लोक सेवा आयोग खोलेर कर्मचारी भर्ना गर्ने हो भने कतै त्यो विकृत त बन्दैन । बहुमतीय सरकारले आफू अनुकूल कानुन बनाएर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा त्यो कति स्वतन्त्र हुन्छ ? कति निष्पक्ष हुन्छ ? अनि कत्तिको विश्वसनीय हुन्छ ? यसमा शंका छ ।

त्यसैले लोकसेवा आयोगको आधार र मापदण्ड बनाउँदा नै राम्रोसँग ध्यान दिन आवश्यक छ । हाम्रो अनुभवका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा सरकारले मात्र नभई अनिवार्य दलीय सहमति हुनुपर्ने प्रस्ताव राखेका छौं ।

सरकारले मन लागे नियुक्त गर्ने र मन नपरे बर्खास्त गर्ने भन्दा पनि प्रतिपक्षी दल र सबैको सहमतिमा मात्रै आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । पदाधिकारीलाई जति कानुनी आधार पुर्‍याएर नियुक्त गरिन्छ, त्यति नै स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । 

तर पनि एउटा डर के देखिन्छ भने केन्द्रको लोकसेवा आयोगप्रति जसरी अहिले आम नागरिकको विश्वास छ, यदि प्रदेशको लोक सेवा आयोगले कुनै सानो त्रुटि गरेमा त्यो विश्वास गुम्न सक्छ । त्यसैले भोलिका दिनमा आउन सक्ने यस्ता चुनौतीलाई मध्यनजर गरेर आज नियुक्तिका आधार र मापदण्ड बनाउन आवश्यक छ ।

यति भनिरहँदा बहुमतबाटै बन्ने सरकार र सरकारले बनाउने ऐन त कतै न कतै राजनीतिक दलका स्वार्थमुखी हुन सक्छन । आफू अनुकूल ऐन बनाउने र ऐनका व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै आफू निकट वा अुनुकूलका व्यक्तिलाई भर्ना गर्ने अखडाका रुपमा प्रदेशक लोकसेवा आयोग बन्ने हो कि बन्ने चिन्ता थपिएको छ ।

एउटा कानुनी आधारमा लोक सेवा आयोग खोलेर कर्मचारी भर्ना गर्ने हो भने कतै त्यो विकृत त बन्दैन । बहुमतीय सरकारले आफू अनुकूल कानुन बनाएर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा त्यो कति स्वतन्त्र हुन्छ ? कति निष्पक्ष हुन्छ ? अनि कत्तिको विश्वसनीय हुन्छ ? यसमा शंका छ ।

आफू अनुकूल बनाइने ऐन नियम, त्यसैमा टेकेर गठन हुने आयोग र नियुक्त हुने पदाधिकारीले कसरी निष्पक्ष काम गर्न सक्छन् ? कसरी नागरिकका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छन् ? अनि सबैभन्दा ठूलो कुरा आम नागरिकको विश्वासलाई आयोगले कसरी सन्तुलनमा राख्न सक्ला भन्ने चिन्ता हो । 

अहिले लोक सेवा आयोगले जुन पद्धति बसालेर काम गरिरहेको छ, त्यही पद्धतिका कारण आम नागरिकको विश्वास लोक सेवा आयोग माथि छ । कुनै पनि पार्टीको हस्तक्षेपमुक्त रहेर आयोगले कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।

आयोगले कार्य सम्पादन गरिरहँदा पदाधिकारी र कर्मचारीमाथि पनि पटक पटक आशंका हुन्छ । त्यो आशंकालाई सधैं पर राखेर कर्मचारीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तर कुनै दलको बहुमत सरकारले एउटा ऐनमाथि टेकेर बनाएको आयोग कसैको हस्तक्षेपमा रुमल्लिन्छ कि भन्ने डर हामीलाई छ ।

यसका थुप्रै उदाहरण पनि छन् । यसअघि विभिन्न विश्वविद्यालयका सेवा आयोग, विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका पदपूर्ति समिति पनि ऐनद्वारा गठन भएका थिए । तर ती निष्पक्ष भएनन् । 

निष्पक्ष नभएपछि सेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थानहरु धराशयी मात्रै बनेका छैनन्, पार्टीका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र पनि बनेका छन् । तर लोकसेवा आयोगमाथि त्यस्तो अविश्वास छैनन् । यसमा छिद्र नभएका होइनन् । हामीले हाम्रा कमजोरीलाई समयमै स्वीकार गरेर सुधार गर्दै अघि बढेका छौं । कमजोरी र मनमानी गर्ने कर्मचारीमाथि कारबाही पनि गरेका छौं ।

क्षेत्रीय कार्यालयको औचित्य र आवश्यकता

प्रदेश लोक सेवा आयोग स्थापना र यसका काम कारबाहीमाथिको बहस चलिरहँदा अहिले  रहेका लोक सेवा आयोगका १४ वटा क्षेत्रीय कार्यालयको औचित्य के हुने ? भन्ने बारेमा पनि छलफल हुन सक्ला । संविधानले नै प्रदेश लोक सेवा आयोगको व्यवस्था गरेपछि हामीले अनेक बहस गर्न नसुहाउला । तर अहिले रहेका आयोगका १४ वटा क्षेत्रीय कार्यालयहरुले केन्द्रीय कार्यालयका काम गर्नेछन् । 

आखिर यसैलाई किन प्रदेश लोक सेवा आयोगका रुपमा व्यवस्थित नगर्ने ? कर्मचारी भर्नाका लागि अहिले केन्द्रीय आयोगले गरिरहेका काम कारबाही नै प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्ने हो भने बजेट, संरचना निर्माण र कर्मचारीको व्यवस्थापनमा पनि सहयोग मिल्ला नि । तर संविधानले व्यवस्था गरिसकेको कुरामा हामीले आयोगका शाखाहरुलाई आफ्नो काममै केन्द्रित गर्नुको विकल्प छैन । 

संघीय निजामति सेवा, संघीय सशस्त्र प्रहरी, संघीय प्रहरी र संघीय सार्वजनिक संस्थानहरुमा चाहिने कर्मचारीको पदपूर्तिमा केन्द्रीय आयोगको काम हुन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी अब प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्छ । तर प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई हामी व्यवस्थित, निष्पक्ष, विश्वसनीय बनाउन भरपुर सहयोग गर्छाैं। वर्षौंदेखिको हाम्रो अनुभवलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई राम्रोसँग हस्तान्तरण गर्छौं । 

फारम र शुल्क अब घरैबाट !

हामीले अनलाइनबाटै लोक सेवा आयोगको फारम बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिसकेका छौं । यो प्रभावकारी मात्र होइन । आधुनिक प्रविधिलाई भरपुर उपयोग गरेर नागरिकलाई अझ सहज तरिकाले सेवा दिइरहेका छौं । अब लोक सेवा कार्यालय अगाडि लामो लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता पनि हटाउँदैछौं । विज्ञापनमा दरखास्त दिनेका लागि घरैबाट अनलाईन प्रणालीमार्फत नै शुल्क बुझाउने व्यवस्था गर्दैछौं । 

यसका लागि विभिन्न बैंकसँग सम्झौता गरेर शुल्क बुझाउने र अनलाईनमार्फत पनि शुल्क बुझाउने प्रणाली शुरु गर्दैछौं । यो काम शुरु गरिसकेका छौं भने सफल रुपमा परीक्षण पनि भइसकेको छ । अब खुल्ने विज्ञापनमा दरखास्त दिनेले घरबाटै नगद शुल्क र फारम बुझाउन सक्नेछन् । 

आयोगका काम कारबाही जति सहज हुँदैछन्, आम नागरिक र नेपाल सरकारको कर्मचारी हुन योग्य व्यक्ति पनि आधुनिक प्रविधिमा उत्ति नै पोख्त हुने हाम्रो विश्वास छ । अनलाइनमा सर्भर समस्या हुने लगायत केही प्राविधिक कमजोरी छन् । त्यसलाई पनि सुधार गर्दैछौं । 

र सरकारी जागिरप्रतिको आकर्षण !

सरकारी जागिरप्रति अहिले निकै आकर्षण छ । दुई सय जनाका लागि आवेदन खोल्दा दुई हजार जनाको आवेदन पर्नु निकै प्रतिष्पर्धात्मक हो । त्यो प्रतिष्पर्धा मात्रै होइन, सरकारी जागिरप्रतिको आकर्षण र आर्थिक सुरक्षाका लागि पनि हो । सरकारी सेवामा प्रवेश गरिसकेपछि आजीवन आर्थिक सुरक्षा रहन्छ । भ्रष्टाचार आरोप लाग्नु र राजीनामा दिनु बाहेक अरु कारणले हटाउन मिल्दैन । 

सरकारी जागिरप्रतिको आकर्षणको अर्को कारण हो, निजी क्षेत्रको चरम शोषण । निजी क्षेत्रले काम धेरै लगाउने तर कामको सम्मान र पारिश्रमिक पर्याप्त नदिने समस्या छ । निजी क्षेत्रले चरम शोषण गरेपछि नै सरकारी जागिरप्रति नागरिकको आकर्षण बढेको हो ।

प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारी अब प्रदेश लोक सेवा आयोगले गर्छ । तर प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई हामी व्यवस्थित, निष्पक्ष, विश्वसनीय बनाउन भरपुर सहयोग गर्छाैं। वर्षौंदेखिको हाम्रो अनुभवलाई प्रदेश लोक सेवा आयोगलाई राम्रोसँग हस्तान्तरण गर्छौं । 

उदाहरणका लागि विज्ञान संकायमा स्नातक गरेको व्यक्तिलाई निजी क्षेत्रले १५ देखि २० हजार रुपैयाँ मात्रै पारिश्रमिक दिन्छ । तर उसले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न सक्यो भने कम्तीमा ३५ हजार रुपैयाँ पाउँछ ।

यो पारिश्रमिक मात्रै हो । अरु थुप्रै सेवा सुविधा हुन्छन् । आर्थिक र सामाजिक सुरक्षाका कारण पनि मानिसहरुमा सरकारी जागिर खाने मोह बढेको छ । 

तर यो मात्रै पर्याप्त हुँदैन । सरकारी सेवा र कर्मचारीमा पछिल्लो समय एकपछि अर्को विचलन पनि आएको छ । युवा पुस्ताका कर्मचारी पनि भ्रष्टाचारमा मुछिएका छन् । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन छैन । प्रोत्साहन नभएपछि कर्मचारी सही बाटोमा हिँड्न सक्दैनन् । तर यो क्षणिक समस्या हो जस्तो लाग्छ, मलाई ।

काम गर्ने वातवारण भएन । सधै अस्थिरता । कहिल्यै पद्धति बसेन भन्नेहरु सरकारी जागिर छाडेर विदेशिने गरेका पनि छन । तर एक न एक दिन उनीहरु पनि देशमै फर्किन्छन् । किनकी देशको माया सबैलाई लाग्छ ।

आफ्नै देशमा केही गरौं भन्ने सोच र जाँगर सबैमा छ । अहिले पद्धति बस्दैछ । विस्तारै विकास निर्माण र दिगो सोच पनि विकास होला । यसले देश निर्माण गर्न सहयोग पुग्छ ।

(लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष मैनालीसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित) 
 

अन्तिम अपडेट: मंसिर २२, २०७५

उमेश प्रसाद मैनाली

मैनाली लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । 

तपाईको प्रतिक्रिया