सरकारले काम नगरेको होइन, नदेखिएको मात्रै हो !

मन्त्री र सचिवबीचको अन्तरद्वन्द्व घट्यो

 मंसिर ९, २०७५ आइतबार १७:२९:१६ | बिनोद कुँवर
unn.prixa.net

पहिलो चौमासिक समीक्षा विगतको भन्दा धेरै फरक र प्रविधिको प्रयोगमा त पहिलो पटक नै भएको छ । अहिलेको आधुनिक प्रविधिलाई पछ्याउँदै सरकारले डिजिटल माध्यमको भरपुर प्रयोग गरेर पारदर्शी र प्रभावकारी कामको सुरुवात पनि गरेको छ । 

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न जुन बजेट आयो, त्यो बजेट कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण समयमा चौमासिक समीक्षा बैठक भएको छ । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै उपस्थितिमा मन्त्री र सचिवसँग अहिलेसम्म भएका काम र अब गर्नुपर्ने कामका विषयमा घनिभूत छलफल गर्नुभयो । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमलाई पूरा गर्न सबै मन्त्रालयका सचिव र मन्त्रीहरुले कार्ययोजना पेश गरेका छन् । यसमा बुझ्नैपर्ने कुरा, विगतमा के भयो ? भन्ने होइन । अब गर्ने काम के के हुन् ? भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको छ । 

यसै महिना डोल्पामा गाडी पुगेको छ । अहिले हुम्ला मात्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी छ । तीन तहका सरकार गठन हुँदा सबै तहमा कर्मचारी पुगेनन । यो समय लाग्ने विषय थियो । त्यसैले कर्मचारी खटनपटनमा केही समस्या भएको हो । 

विगतलाई एकपटक फेरि नियाल्ने हो भने काम नै नभएको भने होइन । भएका कामहरु नदेखिएका हुन । जस्तो कानुन, कार्यविधि बनाउने काम रफ्तारमा भइरहेको छ । संघीयता लागू भएपछि गठन भएका तीन वटै सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक ऐन, नियम तथा कानुन पहिलो आवश्यकता हुन् । यसको विकल्प छैन ।

कानुन निर्माणसँगै आन्तरिक काम चुस्त, दुरुस्त पार्न जुन प्रविधिको प्रयोग गरिन्छ, त्यसका लागि एप्स निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । राजनीतिक संरचना भएपछि त्यसलाई लक्ष्यमा पु¥याउन प्रशासनिक संरचना चाहिन्छ, त्यही प्रशासनिक संरचना निर्माणको काम अहिले भइरहेको हो । 

जुन काम गर्दै गर्दा बाहिर त देखिंदैन । तर अब सरकारले गरेको काम देखिँदैन मात्रै, नागरिकका गुनासालाई तत्काल सम्बोधन गर्न स्थायी पद्धति नै बस्दैछ । यसको व्यवस्थापनको काम सरकारले गरिरहेको छ । नतिजा देखिने गरी काम गर्नका लागि यो नौ महिनामा आधार बनाउने काम भएको छ । बलियो आधार भएपछि मात्रै स्थायी र दीगो विकासका काम गर्न सकिन्छ ।

एउटा घर निर्माणका लागि पनि जग बसाल्न त समय लाग्छ । यदि जग राम्रोसँग बसाल्न सकिएन भने त्यो घर जतिबेला पनि भत्किन सक्छ । त्यसैले पाँच वर्षको स्थायी सरकारले देखाउनका लागि काम गर्ने भन्दा भएका काम र भोलिका दिनमा गरिने कामलाई प्रभावकारी बनाउन बलियो आधार बनाउन लागेको हो ।

‘सडक, सदन र समाज अनि सरकार !

दुई तिहाई बहुमतको सरकारले काम गर्न सकेन भनेर अहिले सडक, सदन र समाज जतासुकै आलोचना हुन्छ । यो स्वभाविक हो । आखिर काम गर्ने सरकार छ र त आशा छ । यो नौ महिनामा जति पनि काम भएका छन्, सरकारले गर्नैपर्ने अति आवश्यकीय काम भइरहेका छन् । 

कतिपय राम्रा नीति नबन्नुमा, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नहुनुमा मन्त्री र कर्मचारीबीच तालमेल नभएको बुझिन्छ । यो विगतदेखिकै समस्या हो । यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री आफैंले अग्रसरता लिएर समाधान खोज्न विशेष समीक्षा कार्यक्रम नै शुरु भएको छ । 

ऐन, कानुन निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम, पद्धति बसाल्ने काम, डिजिटल प्रविधिमार्फत गरिने काम र यसको प्रयोग, प्रविधिमार्फत नै गरिने कामको अनुगमन लगायत संयन्त्र निर्माणका लागि अहिले काम भइरहेका हुन् । 

जस्तो काठमाडौंको धुवाँधुलो पहिलेको जस्तो छैन । यो पहिलेभन्दा धेरै कम भइसकेको छ । सडकका धेरै खाल्डाखुल्डी पुरिएका छन । मेलम्चीको खानेपानी योजनाका कारण केही सडकका खाल्डाखुली पुर्न बाँकी छ ।

तर पहिलेको जस्तो सडकको धुवाँधुलो छैन । सडक व्यवस्थापनको काम पनि भइरहेको छ । काठमाडौंलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा पहिल्यै भइसकेको छ । यसका लागि काम भइरहेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकको अवस्था पहिलेको भन्दा धेरै सुधार भएको छ । देशका अरु ठाउँको सडक पनि सुधारोन्मुख छ ।

सदनमा पनि सरकारको आलोचना हुने विषय नौलो होइन । सडककै कुरा सदनमा उठ्ने हो । सरकारले गरिरहेका कामकै विषयमा पनि गहिराईमा बुझ्न आवश्यक थियो । तर यसलाई निकै हलुका ढंगले बुझियो ।

अब समाजको कुरा गर्ने हो भने महिला हिंसा र बलात्कारका घटना अहिले दिनानुदिन बढिरहेका कुरा मिडियामा आइरहेका छन् । यसका लागि नयाँ मुलुकी ऐन आयो । तर कार्यान्वयनमा फितलो देखियो । पहिलो चौमासिक समीक्षामा पनि यिनै विषयमा गम्भीर छलफल भएको छ । यो छलफल मात्रै होइन । विगतमा सडक, सदन र समाजमा राम्रो काम गर्न सरकार कहाँ चुक्यो ? भन्ने विषयमा सबै मन्त्री र सचिवले आत्मसमीक्षा गर्नु भएको छ । 

मन्त्री र सचिवबीचको अन्तरद्वन्द्व घट्यो 

कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकको जनमत ल्याएर आएपछि सरकार बनाउँछ । सरकार बनाएपछि आफ्ना घोषणापत्र अनुसार काम गर्न प्रशासनिक संरचना चाहिन्छ । तर विगतका केही अभ्यास हेर्ने हो भने कतिपय राम्रा नीति नबन्नुमा, सार्वजनिक सेवा प्रभावकारी नहुनुमा मन्त्री र कर्मचारीबीच तालमेल नभएको बुझिन्छ । यो विगतदेखिकै समस्या हो । यही समस्यालाई लिएर सरकार चिन्तित मात्रै छैन । यो समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री आफैंले अग्रसरता लिएर समाधान खोज्न विशेष समीक्षा कार्यक्रम नै शुरु भएको छ । 

महिला हिंसा र बलात्कारका घटना अहिले दिनानुदिन बढिरहेका कुरा मिडियामा आइरहेका छन् । यसका लागि नयाँ मुलुकी ऐन आयो । तर कार्यान्वयनमा फितलो देखियो ।   

सरकार गठन हुँदा पनि केही मन्त्री र सचिवबीच तालमेल नभएको हुन सक्छ । केही विषयमा मतभेद भएको पनि देखिन सक्छ । तर अब नागरिकले परिणाम माग्न थालेको कुरा प्रधानमन्त्री आफैंले भनेपछि सचिव र मन्त्री अब लडाई गरेर, झगडा गरेर, मनमा कुरा पालेर होइन । मिलेर कार्य प्रगति विवरण तयार गर्नुको विकल्प रहेन । त्यति मात्रै होइन ।

अब कसरी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ र अरु मन्त्रालयभन्दा उत्कृष्ट बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि गम्भीर ढंगले छलफल भएको छ । त्यो छलफलले प्रधानमन्त्रीकै सामु प्रतिबद्धता पनि गराएको छ । अबको चार महिना सचिव र मन्त्रीहरुबीचमा मनमा भएका, व्यवहारमा देखिएका र केही बाहिर आएका कुरा सम्झेर बस्ने होइन । राम्रो तालमेल मिलाएर उत्कृष्ट काम गरेर देखाउने अवसर आएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले समीक्षा बैठकमा सबैलाई सामुन्ने राखेर भन्नु भएको छ, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारासहित देशलाई विकास गर्ने उद्धेश्य लिएर आएका हामी राजनीतिक नेतृत्व र नागरिकको सेवा गर्न प्रशासनिक नेतृत्वमा आउनु भएका तपाईहरु मिलेर काम गर्नुपर्छ । दुवैको साझा उद्धेश्य एउटै हो । एउटै उद्धेश्य भएपछि मिल्नुको विकल्प छैन । दुबै मिलेपछि मात्रै हामी हाम्रो लक्ष्यमा पुग्न सक्छौ । यसका लागि अब नतिजा आउने गरी, नागरिकलाई राहत पुग्ने गरी नीति निर्माणका साथ काम गर्नुपर्छ ।’

हामीले विगतमा कही कतै पढेका थियौं । तर पहिलोपटक नेपालमै यसको अभ्यास भएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी नेतृत्वबीच जुन बुँदा बुँदामा छलफल भएको छ । यसले अहिले बाहिर देखिदै र सुनिदै आएको ‘अन्तरद्वन्द्व’ अब घटेको छ । सबै हटिसक्यो भनेर भन्न त मिल्दैन । तर यो चौमासिक समीक्षा बैठकले मन्त्री र कर्मचारीबीचमा रहेको अन्तरद्वन्द्व घटाएको छ भने राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न सजिलो भएको छ । 

अहिलेसम्मको समीक्षापछि अब सबै मन्त्रालयलाई काम गर्न सजिलो मात्रै होइन हौसला पनि जागेको छ । ‘प्रधानमन्त्री आफैले नीति चाहिए तत्कालै बनाउँछु । कानुन चाहिए संसदबाट तत्कालै कानुन बनाउँछु । संरचना र स्रोत चाहिएको भएपनि म तत्कालै उपलब्ध गराउँछु भन्नु भएको छ । तर परिणाम दिन अब एक मिनेट पनि ढिला गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिबद्धता गराउनु भएको छ । यो त कर्मचारी र मन्त्रीका लागि ठूलो अवसर हो । यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’ अब अप्ठ्याराहरुमा प्रधानमन्त्रीले नै साथ दिन्छु भनेपछि सचिवहरुलाई पनि काम गर्न कसैले रोक्दैन भन्ने विश्वास पलाएको छ ।

सरकारले काम नगरेको भए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको काम सन्तोषजनक हुने थिएन । विगतभन्दा बजेट खर्च राम्रोसँग भएको छ । राजस्व लक्ष्यसम्म ३८ प्रतिशत संकलन गरिसकेका छौँ । यसै महिना डोल्पामा गाडी पुगेको छ । अहिले हुम्ला मात्रै राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिन बाँकी छ । तीन तहका सरकार गठन हुँदा सबै तहमा कर्मचारी पुगेनन । यो समय लाग्ने विषय थियो । त्यसैले कर्मचारी खटनपटनमा केही समस्या भएको हो । तर पनि अहिलेको सरकारले काम नगरेको होइन । गरेका काम नदेखिएका मात्रै हुन् ।

यो पद्धतिको सुरुवात मात्रै हो । पाँच वर्षे स्थायी सरकारले यो सुरुवात गर्नु नै एउटा प्रगतिशील काम हो । अब हरेक कर्मचारीले दैनिक कामको परिणाम दिन थाल्नेछन् । कामका लागि मात्र काम होइन, त्यसले सेवा, गुणस्तर र नतिजा दिनेछ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वले अहिले बनाएका काम योजनाको कार्यान्वयन शुरु गर्नेछन् । नागरिकले महसुस गर्ने गरी नतिजा दिन थाल्नेछन् । 


(प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता कुवँरसँग विष्णु विश्वकर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित) 


 

अन्तिम अपडेट: फागुन २८, २०७५

बिनोद कुँवर

कुँवर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया