काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले जलविद्युत विकासका लागि तत्काल नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन ।

प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले समग्र जलविद्युत विकासका लागि तत्काल नीतिगत सुधार गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन ।

समितिका सदस्य एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विद्यमान विद्युत नीतिले देशलाई गम्भीर संकटमा फसाउने चेतावनी पनि दिनुभयो । उहाँले वर्षौसम्म लाइसेन्स ‘होल्ड’ गरेर बस्ने तर कामै नगर्ने विद्युत आयोजना निर्माणसम्बन्धी कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

समितिका अर्का सदस्य एवम् पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देशको समृद्धिको मूल आधारको रुपमा रहेको जलविद्युत क्षेत्रको विकासका लागि मार्गदर्शन नै निर्माण गरेर अघि बढ्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । विद्यमान नीति अन्तरगत देश अघि बढे जलस्रोत क्षेत्रको विकास नहुने उहाँको भनाई थियो ।

समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले दलाल पूँजीवादी चलखेलका कारण देशको जलविद्युत क्षेत्रको विकास हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रिय आवश्यक्तालाई हेरेर मात्रै जलविद्युतको लाइसेन्स वितरण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।

बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले जलविद्युत क्षेत्रको लगानी र त्यसका प्रभावका बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो ।