काठमाडाैं – संसदको अर्थ समितिले माथिल्लो मस्र्याङदी–२ को शेयर बिक्री सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क, अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डका पदाधिकारसँगको छलफलपछि छानबिनका लागि उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जिएमआर)ले शेयर स्वामित्व बुटवल पावर कम्पनीको संयोजनमा एक चिनियाँ कम्पनीलाई बिक्री गरेको सन्दर्भमा अर्थ समितिले उपसमिति गठन गरेरै छानबिन गर्ने टुङ्गोमा पुगेको हो । 

जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धनका लागि अनुमति लिने, आयोजना अगाडि नबढाई शेयर किनबेच गरी प्राकृतिक स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाएको भन्दै समितिले यस्ता राष्ट्रिय हित विपरीतका गतिविधिलाई रोक्न कानूनी र नीतिगत सुधारको पाटोलाई अघि बढाउने निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

मुलुकको सम्पदाको मुख्य आधार जलस्रोत भए पनि ठूला आयोजना अहिलेसम्म बन्न नसक्नु दुःखद भएको भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले रु ६० लाखमा लाइसेन्स अनुमति लिएर १० वर्ष रोकेर तीन अर्बमा बेच्नु भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रको ढाँचा त्रुटीपूर्ण छ भन्ने पुष्टि हुन्छ भन्नुभयो । सांसदहरूले लाइसेन्स बेचेर नाफा कमाउने भनेको जुवा खेल्ने जस्तै कुरा हो, नेपालमा जलविद्युत्को विषयमा आर्थिक पक्षमा मात्र होइन, भूराजनीतिकसँग जोडिएको प्रश्न हो, लामो अवधिसम्म रोकेर राख्ने काम नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नीति र कानूनमा देखिएका कमजोरीलाई नसुधार्ने हो भने जलविद्युत् विकासको सम्भावना कमजोर रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । पूर्व अर्थमन्त्री एवं समितिका सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजना निर्माण गर्दा कानूनी मात्र होइन, राष्ट्रियताका रक्षाको पाटोमा पनि ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मस्र्याङदी २ को शेयर बिक्री विषयमा उपसमिति बनाएर यथेष्ट छलफलका आधारमा निर्णयमा पुग्नु बुद्धिमानी हुनेछ । समितिका सदस्य घनश्याम भुसालले मस्र्याङदी २ को शेयर बिक्रीपछि जलविद्युत् विकासको सन्दर्भमा कानून र औचित्यको पाटोबाट छलफल हुन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्का सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले लामो समयसम्म आयोजना रोकेर राख्ने अनि नाफा लिएर लाइसेन्स बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई विकास र समृद्धि हासिल गर्न कति योगदान देला भनी प्रश्न गर्नुभयो ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले मस्र्याङदी २ सम्बन्धी यथार्थ विवरण र कम्पनीकाबारेमा बैङ्कलाई प्राप्त तथ्य तथ्याङ्कको विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । यसअघि अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाले कम्पनीको शेयर बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने करको भारको पक्षबाट हालसम्म कुनै खोट भने नदेखिएको जानकारी दिनुभयो ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले मस्र्याङदी २ को शेयर बिक्रीका सन्दर्भमा अघि बढिरहेको प्रक्रियाबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराउनुभएको थियो । मस्र्याङदी २ जलविद्युत् परियोजनाका विकासकर्ता हिमताल हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालि र त्यस्को प्रसारण लाइनका लागि कम्पनी ऐनअनुसार स्थापित मस्र्याङ्दी ट्रान्समिसन कम्पनी प्रालिका कम्पनी शेयर लगानीकर्ताहरूले बोर्डसमक्ष शेयर बिक्री वितरणका लागि शेयर खरीद सम्झौता तथा समझदारीपत्र स्वीकृतिका लागि पठाएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । सो आयोजनाको क्षमता ६०० मेगावाट रहेको छ । 

प्रस्तावित शेयर खरीदकर्ताबाट परियोजनाको विकास गर्ने प्रयोजनका लागि विद्युत् उत्पादनतर्फको खरीद गर्न तीन करोड ५३ लाख अमेरिकी डलर बराबरको लगानी र ट्रान्समिसन लाइनतर्फ शेयर खरीद गर्न रु ४५ लाखबराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिइयो । सो आयोजनामा जिएमआरको ८२ प्रतिशत र नेपाली व्यवसायीको १८ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको थियो ।