तनहुँको गौरवको आयोजना पराशर मार्गमा कालोपत्र गर्न शुरु
बैशाख १२, २०८१ बुधबार
कैलाली – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चार महिनाको विकास बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक पाइएको छ । प्रदेश सरकारले नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजित बजेट २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख रुपैया मध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब, ३५ करोड ८ लाख अर्थात ५३ दशमलव २६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख अर्थात् ४६ दशमलव १४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो ।
विनियोजित विकासको बजेट प्रथम चौमासिकसम्म २ करोड, ९ लाख अर्थात ० दशमलव १८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ भने ३९ करोड ५३ लाख अर्थात् कुल बजेटको १ दशमलव ६६ प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहरा भने अहिले नै सर्वसाधारणहरु निराश भैहाल्ने अवस्था नभएको बताउनुहुन्छ ।
उहाँले कर्मचारी अभाव र केही महत्वपूर्ण कानुन अभावका कारण प्रदेश सरकारले विकासको बजेट खर्च गर्न नसकेको बताउनुभयो । साथै उहाँले प्रदेशमा आवश्यक कर्मचारीहरुको भर्ना अभियान सुरु गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘अस्थायी दरबन्दीमै भए पनि अब मंसिर महिनाभित्रै कर्मचारी भर्ना गर्छौँ।’
पहिलो चौमासिकको विकास खर्च हेर्दा अपेक्षा अनुरुप नभएको भए पनि दोस्रो चौमासिक र तेस्रो चौमासिकका लागि भने योजनाकासाथ अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ छ । तर, वर्षौँदेखि विकासे बजेट फ्रिज जाने परिपाटिलाई संघियताले पनि अनुसरण गरेको अर्थ जानकारहरु बताउँछन् ।
उद्योग वाणिज्य संघ प्रदेश अध्यक्ष शंकर बोगटी यही गतिमा प्रदेशको विकास बजेट खर्च हुने हो भने जनताले बोकेको समृद्ध प्रदेशको सपना पूरा हुन नसक्ने बताउनुहुन्छ ।