काठमाडौं – संविधानभन्दा बाहिर रहेका सशस्त्र र निःशस्त्र आन्दोलनमा संलग्न विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न गठित राजनीतिक वार्ता टोलीले अहिले प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरिरहेको छ । 

भदौ ८ गते ३ महिनाको म्यादसहित काम थालेको टोलीको मंसिर ८ मा म्याद सकिसकेको छ । तीन महिनाको यो अवधिमा विभिन्न २१ वटा समूहसँग वार्ता सकेर प्रतिवेदन बनाउने काम भइरहेको वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । 

‘भदौ ८ गते कार्यदल गठन भए पनि कार्यालय स्थापना गरेर काम थाल्दा भदौको अन्तिम बितिसकेको थियो’, पाण्डेले भन्नुभयो, ‘बाँकी रहेको समयमा हामीले २१ वटा समूहसँग वार्ता गर्न भ्याएका हौँ ।’  

टोलीले विभिन्न ४२ वटा समूहको पहिचान गरेको भए पनि सबैसँग वार्ता गर्न पर्ने स्थिति नरहेको र केही समूह अस्तित्वमा नै नरहेकाले अहिले २१ वटा समूहसँग वार्ता सकेको उहाँले बताउनुभयो । 

वार्ताका लागि केही समूह आफै आएको र केहीलाई टोलीले खोजेर वार्तामा बोलाएको संयोजक पाण्डेयले बताउनुभयो ।  

टोलीले यो तीन महिने अवधि बिताउँदा पनि नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग भने वार्ता गर्न असफल बनेको छ । 

‘निकै प्रयास गर्दा पनि यो तीन महिनाको अवधिमा उहाँहरु वार्तामा आउनु भएन’, पाण्डेले भन्नुभयो, ‘उहाँहरुलाई वार्तामा ल्याउन यो अवधिमा हामीले उहाँका आधा दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय स्तरका नेताहरुसँग अनौपचारिक छलफल भने गर्यौँ ।’  

टोलीको निर्धारित म्याद सकिएको भए पनि म्याद सकिएको २० दिन पछिसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समय पाएको संयोजक पाण्डेले बताउनुभयो । केही दिनमा आफूहरुले तीन महिनामा गरेको कामको प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने पाण्डेले बताउनुभयो । टोलीको म्याद थपिने नथपिने अहिले आफूले केही भन्न नसक्ने भन्दै पाण्डेले म्याद थप्ने नथप्ने भन्ने विषय सरकारको निर्णय भएको सुनाउनुभयो । 

‘अहिले हामीलाई तीन महिनामा भएको प्रगतिको विवरणसहितको प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यो तीन महिनामा हामीले गरेका कामको प्रगतिलाई लिपिबद्ध गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछौँ ।’ 

तीन महिनाको अवधिमा २१ वटा समूहसँग प्रारम्भिक चरणको वार्ता सकेको र त्यसमध्ये पनि अधिकांश पूराना समूहसँग वार्ता भएको उहाँले बताउनुभयो । तीन वटा नयाँ समूहसँग पनि यो अवधिमा वार्ता भएको संयोजक पाण्डेले बताउनुभयो ।  

प्रारम्भिक चरणको वार्ता मात्रै भएको र निष्कर्षमा पुग्ने काम भने नसकिएको उहाँले बताउनुभयो ।  ‘वार्तामा विगतका सरकारसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा नै धेरै जसो समूहको माग रहेको र बाँकी नयाँ समूहसँग पनि एक चरण मात्रै वार्ता भएकाले हामी निष्कर्षमा पुग्न नसकेका हौँ’, पाण्डेले भन्नुभयो । 

तीन महिनाको अवधिमा वार्तामा सहभागी भएका समूहले राखेका माग समेटेर त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकार समक्ष आफूहरुले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको उहाँले बताउनुभयो ।  

यो बीचमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग वार्ताका लागि विभिन्न प्रयास गरे पनि हुन नसकेको र डा.सिके राउत नेतृत्वको समूहसँग भने टोलीले वार्ता नगरेको पाण्डेले बताउनुभयो । सिके राउतको राजनीतिक समूह नभई देश विखण्डनका लागि समूह बनाएकाले वार्तामा नबोलाएको उहाँको भनाइ छ ।  

दसैँ तिहार तथा छठ जस्ता महत्वपूर्ण चाडपर्व यही तीन महिनामा परेकाले पनि सबै समूहसँग वार्ता गर्न समय नपुगेको पाण्डेले बताउनुभयो । अब म्याद थप भए विप्लव समूहसहित बाँकी रहेका सबै समूहसँग वार्ता गरेर निष्कर्षमा पुग्न सहज हुने पनि उहाँको भनाइ छ । 

नेकपाका सांसद पाण्डेको संयोजकत्वमा गठन भएको राजनीतिक वार्ता टोलीमा सुरेश आले मगर, ताराकान्त चौधरी, लीलाकुमारी भण्डारी सदस्य छन् ।