काठमाडौं – सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरुले नै सरकारले ल्याएको ‘नेपाल नागरिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । 

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद बिन्दा पाण्डेले त्यो विधेयकको सैद्धान्तिक प्रस्तावना माथि नै प्रश्न उठाउँदै स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनु भएको हो । शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा त्यो विधेयक माथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले आमाको नामबाट नागरिकता लिन पाउने कानुन व्यवस्था स्पष्टसँग उल्लेख नभएको भन्दै विधेयक स्वीकार गर्न नसकिने प्रष्टयाउनु भएको हो । 

विधेयकमा नागरिकता लिने सम्बन्धि सबै व्यवस्थामा पुरुषलाई मात्रै प्राथमिकता दिइएको सांसद पाण्डेको आरोप छ । उहाँले २०६२-०६३ को जनआन्दोलनले आमाको नाममा नागरिकता दिने वैधानिकता दिलाएको उल्लेख गर्दै किन आमाको नाममा नागरिकता लिन पाउने स्पष्ट व्यवस्था विधेयकमा नगरेको भनि गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको गम्भीर ध्यानाकर्षण समेत गराउनुभयो । बुवा नभएको हकमा मात्रै आमाको नाममा नागरिकता पाउने भन्ने व्यहोरा मात्रै विधेयकमा उल्लेख भएकोमा उहाँको आपत्ति छ । सांसद पाण्डेले आमाको नाममा नागरिकता लिने स्पष्ट व्यवस्था नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा हुनुपर्ने माग पनि गर्नुभयो ।

बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अर्का सांसद झपट रावलले पनि गैर नागरिकहरुलाई पनि नागरिकता वितरण गरिएको दावी गर्दै छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।

उहाँले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षका विषयमा राजनीतिक तहमै छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने माग पनि गर्नुभयो । नागरिकता वितरण जस्तो विषयमा जथाभावी निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको सांसद रावलको तर्क छ ।

विगत ३ दिनयता राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल जारी छ ।