ओखलढुंगा– जग्गा प्राप्तिको कानुनी जटिलताका कारण ढिलाइ भएको सोलु करिडोर १ सय ३२ केभी प्रसारण आयोजनाको मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

योसँगै करिडोरको कामले पनि गति पाएको छ । सोलुखुम्बुको तिंलादेखि सिरहासम्म निर्माण गरिने उक्त प्रशारण लाइन ओखलढुंगाको क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वन र व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न समस्या देखिएपछि आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको थियो ।

स्थानीयले जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जालगायतका काममा गरेको अवरोध फुकेसँगै कामले गति लिएको हो । ओखलढुंगा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत अब जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणको काम शुरु भएको छ । कार्यालयले सूचना जारी गरेर आयोजना क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा लिन आग्रह गरेको छ । यस क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणमा पर्ने व्यक्तिले आउँदो पुस ९ गतेसम्म मुआब्जाका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ ।

यसअघि नै जग्गाको मूल्य निर्धारण समितिले मूल्य निर्धारण गरेर मुआब्जाको रकम यकिन गरेको थियो । आयोजना क्षेत्रमा पर्ने सिद्धिचरण नगरपालिका र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा पर्ने १ सय ३९ कित्ता जग्गाका लागि १५ करोड ५० लाख मुआब्जा रकम वितरण गरिने छ ।

जग्गाको मुआब्जा मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको हकमा वडा कार्यालयको सिफारिसका आधारमा र नगर क्षेत्रको एकिकृत सम्पति करको मूल्यांकनका आधारमा दिइने दररेट तय गरिएको जग्गा प्राप्ति  निर्धारण उप समितिका संयोजक रवीन्द्र पौड्यालले बताउनुभयो ।

जग्गा अधिग्रहणको काम जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को ९ अनुसार नापी तथा मालपोत कार्यालयबाट कित्ताकाट गरेर शुरु गरिएको हो । चालु आर्थिक वर्षको शुरुबाटै मुआब्जा वितरणको प्रकृया थालिए पनि स्थानीयको अवरोधले प्रकृया शुरु भएको थिएन ।

यसले चार महिना आयोजनाको काम ढिलाइ भएको छ । आयोजना तोकिएको समयमा नसकिए ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुमा निर्माणाधीन विद्युत आयोजनाको विद्युत वितरण हुन नसक्ने र प्राविधकरणले आयोजनाको ४५ प्रतिशतसम्म हर्जना तिर्नु पर्ने सम्झौता छ । समयमा नसकिए यसले प्राविधकरणलाई करोडौं घाटा हुनेछ ।

यसअघि आयोजनाले सिराहा र उदयपुर खण्डमा काम थाले पनि ओखलढुंगा खण्डमा जग्गा प्राप्तिको काम थालेको थिएन । ओखलढुंगा खण्डमा हर्कपुर, टोक्सेल, मानेभञ्ज्यांग, केत्तुके  र सिद्धिचरण नगरपालिकाका सामुदायिक वन तथा व्यक्तिका जग्गा तथा सरकारी कार्यालयको भू–भाग हुँदै प्रशारण आयोजना सञ्चालन हुन्छ ।

ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता सकिन ६ महिना बाँकी छँदा ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका वन क्षेत्रको जग्गा विवाद थियो । उदयपुर रिसहामा समाधान भए पनि ओखलढुंगा र सोलुमा भने वन क्षेत्रको लागत लिएर वन विभागमा पठाइएको आयोजनाले जनाएको छ ।

वन मन्त्रालयको समन्वयमा आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग सम्बन्धी निर्णय हुने भएकाले केही ढिलाइ हुने भएको छ ।  आयोजना प्रमुख जर्नादनप्रसाद गौतमले वन क्षेत्रको लगत लिएको फायल वन विभाग पुगेको बताउनुभयो ।

उहाँले चाडो समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको पनि जनाउनुभयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सोलुखुम्बुले पनि सूचना प्रकाशित गरेर जग्गा अधिग्रहण गर्ने प्रकृया थालेको छ । कार्यालयले मुआब्जा दिने प्रकृयाका विभिन्न चरणका काम शुरु भएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुक्ती शेर्पाले बताउनुभयो । 

नेपाल सरकार तथा विद्युत् प्राधिकरणको लगानी र भारतीय निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकको २९ मिलियन अमेरिकी डलर (झण्डै ३ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँ) सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भइरहेको यो आयोजना सन् २०११ मा सम्झौता भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा एक्जिम बैंकसँगको सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनी, परामर्शदाता र ७५ प्रतिशत निर्माण सामग्रीसमेत भारतीय नै प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौताअनुसार नै विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतको सोलु करिडोर आयोजनाले जमिन प्रयोगको व्यवस्था, आयोजनामा आउने विवाद समाधान र समन्वयनकारी भूमिका निभाउनुपर्छ ।

आव २०६६/६७ सालबाट सुरू भएको आयोजना ठेकेदार कम्पनी छनोटका विषयमा भएको विवादका कारण २ वर्ष ढिला सुरू भएको थियो । आयोजनाको काम भारतीय ठेकेदार कम्पनी मोहन इनर्जी कर्पोरेशनले गरिरहेको छ । ९० किलोमिटर लामो आयोजना लाइनमा ३०३ वटा टावर निर्माण गरिँदैछ ।