काठमाडौं – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा पार्टीको विधान मस्यौदामाथिको छलफल जारी छ ।

पार्टीको विधान मस्यौदा समितिले पेश गरेको विधान संशोधन मस्यौदामाथि तेस्रो दिन आइतबार पनि छलफल भइरहेको हो । पार्टीको आउँदो मंसिर २८ गतेदेखि सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गरिने विधान संशोधन मस्यौदामा केन्द्रित भएर बैठक चलिरहेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

आइतबारको बैठकको सुरुमा केन्द्रीय सदस्यहरु शिव हुमागाँई, फरमूल्लाह मन्सुर, अर्जुन जोशीलगायतका नेताहरुले आ–आफनो धारणा राखीसक्नु भएको छ । उहाँले नेताहरुले पार्टीको पदाधिकारी संख्या, केन्द्रीय कार्य समितिको संख्या, भातृ संगठनहरुको विवाद समाधान कसरी गर्ने भन्ने विषयमा आ–आफ्नो धारणा राखिरहनु भएको बताउनुभयो ।

महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले केन्द्रीय समितिमा पेश गरेको मस्यौदामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले असहमति जनाउँदै सभापतिलाई दिइएको अधिकार कटौटी गर्नुपर्ने, पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्नेलगायतका माग राखेको छ ।

बैठकमा असहमतिका पक्षलाई पनि छलफल गरेर त्यो मस्यौदालाई टुंगो लगाउने तयारी गरिएको छ । बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन, सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि पनि छलफल गरी आउँदो २८ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु हुने महासमिति बैठकमा पेश गर्ने कांग्रेसको तयारी छ ।

महासमिति बैठकका लागि आवश्यक राजनीतिक, सांगठनिक र अर्थ नीतिसम्बन्धी प्रस्ताव पनि तयार हुन लागेको र त्यसलाई पनि चालू केन्द्रीय कार्य समिति बैठकबाटै टुंगो लगाउने पनि प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो ।

प्रस्तावित विधान मस्यौदामा ‘एक व्यक्तिः एक पद’को प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी केन्द्रदेखि टोलसम्म ८ वटा संरचना प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवारी तय गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै दिने, उम्मेदवार प्रस्ताव गर्दा ३ जनाभन्दा बढी गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधान मस्यौदामा पार्टीको केन्द्रीय विभागहरुको नाम र कार्य क्षेत्रमा पनि व्यापक हेरफेर गरिएको विधान संशोधन मस्यौदा समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले बताउनुभयो । जसअनुसार केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको नाम केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रस्ताव गरिएको छ । सो प्रतिष्ठानमा स्थायी सचिवालयको व्यवस्था गर्ने र सोमार्फत पार्टीको नीति तय गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधान संशोधन मस्यौदा समितिमा केन्द्रीय अनुशासन समिति, लेखा समितिको पनि व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रीय अनुशासन समिति अन्तरगत प्रदेश र जिल्लामा पनि अनुशासन समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।